काठमाडौं । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानी १५०० तालिवानी कैदी रिहा गर्न सहमत भएका छन् । अमेरिका र तालिवानबीच भएको शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको प्रयासस्वरुप अफगानिस्तान सरकारले कैदी रिहा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता लैजान शुरु गरेसँगै शान्ति सम्झौताको प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।
राष्ट्रपति घानीले रिहा हुन लागेका सबै कैदीले पुनः लडाइँमा नउत्रिने लिखित वाचा गर्नुपर्ने बताए । साथै तालिवानले पनि आफूले बन्धक बनाएका एक हजार सरकारी सेना रिहा गर्नेछ ।
अब अफगानिस्तान सरकारले पारित गरेको प्रस्तावअनुसार १५ दिनभित्र सबै १५०० तालिवानी कैहीहरु रिहा हुनेछन् । प्रत्येक दिन १०० कैदीलाई रिहा गराइनेछ । उनीहरु रिहा हुँदै गर्दा तालिवान र अफगानी सरकारबीचको वार्ता पनि समानान्तर रुपमा हुँदै जानेछ ।
वार्ता सकारात्मक हुँदै गएमा त्यसपछि प्रत्येक २ सातामा ५०० का दरले ५ हजारसम्म तालिवानी कैदीलाई रिहा गरिने अफगानिस्तानको सरकारले बताएको छ । सम्झौताअनुसार तालिवानले अफगानिस्तानमा आफ्नो हिंसा कम गर्दै लैजानुपर्ने छ । उसको नियन्त्रणमा रहेका भूभागमा अल कायदा वा कुनै आतंकवादी संगठनको गतिविधि रोक्नुपर्छ ।
अफगानिस्तानले कैदीहरु रिहा गर्नुको उद्देश्य सरकार र तालिवानबीच विश्वासको वातावरण बनाउँदै १८ वर्षे अफगानिस्तानको युद्ध रोक्न वार्ता शुरु गर्नु रहेको बताइएको छ ।
यो वार्ता मंगलबारदेखि शुरु हुने तालिका थियो । तर कैदी रिहाबारे सहमति नजुट्दा वार्तामा ढिलाइ भएको छ ।
सरकारले आफ्ना कैदीहरु फिर्ता गर्न उदासीनता देखाएको तालिवानका नेताहरुले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीकाअनुसार तालिवानले वृद्ध, बिरामी र जेल भुक्तानको समय सकिइसकेका कैदीलाई मात्र रिहा गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
तालिवानका राजनीतिक प्रवक्ता सुहेल शाहीनले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् आफूहरुले बुझाएको सूचीमा रहेका कैदीहरुलाई गरिएको रिहालाई मात्र आधार मान्ने बताएका छन् ।
अफगान सरकारले भने तालिवानका कैदीहरुलाई उनीहरुको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था र जेल भुक्तानको अवधि लगायतलाई हेरेर रिहा गर्ने बताएको छ । यसअघि अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीले अमेरिका–तालिवानको बीचमा भएको सम्झौता अनुसार ५ हजार तालिवानका कैदी रिहा गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर अहिले केही लचिलो बनेका छन् ।
अमेरिकाले भने १३५ दिनभित्र अफगानिस्तानमा आफ्नो सेनाको संख्या १२ हजारबाट ८६०० मा झार्नेछ । अमेरिका र नाटोका सदस्य मुलुकले पनि सम्झौता पालना भए १४ महिनाभित्र अफगानिस्तानबाट सबै सेना फिर्ता गर्ने बताएका छन् । तर, सम्झौतापछि पनि तालिवानले अफगानिस्तानी सेनामाथि आक्रमण गरेसँगै जवाफमा हवाई आक्रमण गरेको थियो । यसले भने सम्झौताको विषयमा आशंका उत्पन्न गरेको थियो ।
