२९ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद् दुर्गा पौडेलले प्रदेश खारेज गर्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएकी छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पौडेलले संशोधन हालेकी छन ।
प्रस्तावित विधेयकबाट प्रदेशसम्बन्धी सबै प्रावधान हटाएर संघ र स्थानीय तहलाई मात्र समेट्नुपर्ने सांसद् पौडेलको माग छ । उनले प्रस्तावित विधेयकका २७ वटा दफामा संशोधन हालेकी हुन् ।
तीन तहबीचमा समन्वय गर्ने प्रस्तावित विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो ।
तर, विधेयकको मर्मविपरीत हुनेगरी पौडेलले विधेयकको नामबाटै प्रदेश शब्द हटाएर ‘यस ऐनको नाम केन्द्र र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) ऐन २०७६’ राख्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।
सांसद् पौडेलको प्रस्ताव संविधान र विधेयकको मूल मर्मसँग बाझिन्छ । प्रदेश खारेज गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संविधानविपरीत हुने गरी आएको प्रस्तावलाई दफावार छलफलका लागि प्रमाणित गरिदिएका छन् ।
संविधान र विधेयकको मर्मविपरीत आएका संशोधन प्रस्तावलाई सभामुखले अस्वीकृत गर्न सक्छन । विधेयकमाथिको संशोधन विधेयकको विषयसँग सम्बद्ध हुनुपर्ने, विधेयकको निहित सिद्धान्तविपरीत हुन नहुने, सभाद्वारा पूर्वस्वीकृत सिद्धान्त वा निर्णयविपरीत हुन नहुने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा उल्लेख छ ।
तर, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाललाई संघीयता आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको पार्टी हो ।
त्यसकारण पौडेलको संशोधन प्रस्तावलाई भने स्वभाविक मान्न सकिन्छ । संविधानसँग मेल नखाने भन्दै समितिमा पुगेलगत्तै उनको प्रस्ताव अस्वीकृत हुने निश्चित छ । कतिपयले मिडिया प्रचारका लाग मात्रै पौडेलले संशोधन हालेको टिप्पणी गरेका छन । प्रतिनिधिसभामा जनमोर्चाका तर्फबाट पौडेल एक्ली सांसद् हुन् । यद्यपि, संसद्मा उनको हैसियत स्वतन्त्र सांसदका रूपमा छ ।
नेकपाको संशोधन– जिल्लासभा स्थानीय तहमै हुनुपर्छ
यस्तै, संविधानसँगै जोडिएको अर्को विषयमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूको तर्फबाट संशोधन परेको छ ।
संविधानको धारा ३०६ मा ‘स्थानीय तह’ भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको यो विधेयकमा जिल्लासभा स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था नरहेको भन्दै नेकपाका सांसदहरु अमृता थापा, रेखा शर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, विन्दा पाण्डे लगायतले संशोधन हालेका हुन ।
‘स्थानीय तह’ भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा सम्झनु पर्दछ । सो शब्दले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई समेत जनाउदँछ’ उनीहरुको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
‘संविधानले तीन तहको मात्रै कल्पना गरेको छ, जिल्ला सभालाई छुट्याउँदा अर्को तह बन्न सक्छ । त्यसकारण संशोधन हालेका हौं’ नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको यो विधेयकमा ५९ वटा संशोधन परेको छ ।
