३ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको खाकालाई अन्तिम रुप दिँदैछ । सुरुको दुई वर्षमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेको सरकारले ५ वर्षमा नै प्रदेशलाई रुपान्तरण गरी योजना बनाइरहेको बताएको छ । अहिले झन्डै ३ खर्बको हाराहारीमा रहेको गण्डकीको अर्थतन्त्रलाई अबको ५ वर्षमा झन्डै दोब्बरजस्तो हुने गरी ५ खर्ब बनाउने लक्ष्य छ । वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर २ अंकको बनाउने, अहिले १४ प्रतिशत रहेको गरिबीलाई ७ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
प्रदेशको लक्ष्य र समृद्धि प्राप्तिका निम्ति पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासन गरी मुख्य ७ सम्बाहकमा लगानीको प्राथमिकताको क्षेत्र सरकारले तोकेको छ । समृद्धिको सात क्षेत्र निर्धारण गरेको सरकारले लगानीको पहिलो प्राथमिकता भने भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित गरेको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्ति गर्न र १०.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका गर्न १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड पुँजी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले पन्ध्रौ राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय आयोजनासँग मेल खाने गरी लगानीका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।
सरकारले ६ वटा प्रमुख प्रदेश रुपान्तरणरी आयोजना छनोट गरेर पञ्चवर्षीय योजना तयार पारेको छ । प्रदेशको लक्ष्य र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न रुपान्तरणकारी ६ आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापनको खोजी गरिरहेको छ ।
फेवातालको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण, पोखरा–डेडगाउँ–दुम्कीबास त्रिवेणी सडक, उत्तरगंगा जलाशाययुक्त जलविद्युत आयोजना, कास्की र तनहुँको पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, मुटु, मृर्गौला तथा क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापना र गण्डकी प्रदेश कृषि व्यावसायिक आयोजनालाई सरकारले प्रदेश रुपान्तरणकारी आयोजना मानेको छ । फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार तालको सीमाभित्र पर्ने व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्ने र ४ किलोमिटर चेकड्याम निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । ४ अर्ब ९२ करोडको लागतअनुमान गरिएको फेवाताल संरक्षणको आयोजनाले सुरुको निर्माण चरणमा ५ सय र पछि ३ हजार जनाको रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
चिनियाँ नाका कोरलादेखि भारतीय नाका त्रिवेणीसम्म जोड्ने पोखरा–डेडगाउँ–दुम्कीबास–त्रिवेणी सडकलाई सरकारले अर्को रुपान्तरणकारी आयोजना मानेको छ । ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाबाट २० लाख जनता लाभान्वित हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरिधारी शर्माले बताए ।
बढी चर्चामा आएको र काम सुरु हुन नसकेको ८ सय २८ मेगावार्ट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएको उत्तरगंगा जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई प्रदेशले अर्को रुपान्तरणकारी योजना मानेर पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरेको छ । ११ अर्ब ११ करोड अनुमानित लागतमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी यो आयोजनाले प्रदेश रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
प्रदेशको लक्ष्य पूरा गर्न सघाउने गरी कास्की र तनहुँको बीचमा पर्ने पुडीटारमा प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको अर्को रुपान्तरणकारी आयोजना छ । पोखरादेखि नजिकै रहेको यो ठाउँमा औद्यौगिक क्षेत्र स्थापना गर्न २ हजार ८ सय रोेपनी क्षेत्रफल समथर जग्गा उपलब्ध भएको सरकारले तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजनाको पुस्तकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म औद्योगिक क्षेत्रमा कृषि प्रशोधन र अनिजजन्य ५ सय उद्योग स्थापना गरी उत्पादन बढाउने र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमामा बृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ । निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट ६४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा १० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
अबको ५ वर्षभित्र निर्माण सम्वन्न गर्ने गरी मुटु, मिर्गौला तथा क्यान्सरको विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सरकारको अर्को रुपान्तरणकारी आयोजना छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पोखरा–१५ नयाँ गाउँमा १ अर्ब ५० करोड लागत अनुमान गरिएको अस्पतालबाट २५ लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने आयोगका उपाध्यक्ष शर्माले बताए ।
फलफूल, कफी तथा उन्नत घाँसखेती र दुग्ध तथा मासु उत्पादनका निम्ति उन्नत प्रविधिको प्रयोग र प्रवर्द्धन गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश व्यावसायिक कृषि विकास आयोजनालाई सरकारले अर्को रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा लिएको छ । ६ अर्ब ११ करोड लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना सम्पन्न भएपछि २० लाख ४० हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने र वार्षिक १० अर्ब ५० करोड बराबरको उत्पादन गर्ने सरकारले योजना बुनेको छ ।
‘सरकारले लगानीका प्राथमिकताका क्षेत्रसँगै ६ वटा आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजना मानेको हो,’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि हामीले रुपान्तरणकारी आयोजनालाई पेश गरेका छौं । प्रदेश एक्लैले यो निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दैन । त्यसैले संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारसँगै निजी क्षेत्रको लगानीले सम्पन्न हुने यी आयोजनाले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने छन् ।’
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा सोमबारदेखि पोखरामा सुरु भएको विकास परिषदको बैठकमा प्रदेशले तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजनामाथि छलफल भइरहेको छ । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीका साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र स्थानीय तहका पदाधिकारी सहभागी छन् ।
रुपान्तरणकारी आयोजनासँगै गण्डकी प्रदेशमा सन्तुलित विकासको लागि सडक यातायातसँग आबद्धता गर्दै ८ वटा विकास अक्ष तथा मेरुदण्डका रुपमा खाका कोरेको छ ।
प्रदेशको सन्तुलित विकासमा टेवा पुर्याउने ८ विकास अक्ष तथा मरुदण्ड मानेर बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले मुग्लिन–दमौली–पोखरा–कुश्मा–बाग्लुङ–बुर्तिबाङ सडकलाई विकासको मेरुदण्ड मानेको छ । मुग्लिन, आँबुखैरेनी, डुम्रे, दमौली हुँदै पोखरासम्म पृथ्वी राजमार्गलाई पछ्याउँदै पोखराबाट बाग्लुङसम्म भूपी शेरचन राजमार्ग र त्यसपछि मध्यपहाडी लोकमार्गमा समाहित भएर बुर्तिबाङ, ढोरपाटन हुँदै कर्णाली प्रदेशको रुकुमतर्फ लाग्ने यो सडकले विशेषगरी तनहुँ, कास्की, पर्वत र बागलुङ गरी ४ जिल्लाको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको पञ्चवर्षीय योजनामा छ ।
कोरला–जोमसोम–बेनी–कुश्मा–पोखरा–भीमाद–दुम्कीबास–त्रिवेणी सडकलाई प्रदेश सरकारको अर्को विकासको मेरुदण्ड मानेको छ । यो विकास अक्षले चीन र भारतसँग जोडिने गरी ६ जिल्लाका मुख्य सहरसम्म यातायातको पहुँच स्थापित गराई प्रदेशको दोस्रो महत्वपूर्ण जीवनरेखाको रुपमा विकास हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ ।
गण्डकी प्रदेशको अर्को विकासको मेरुदण्ड पोखरा–पुतलीबजार–वालिङ–गल्याङ–चापाकोट सडकलाई मानेको छ । सिद्धार्थ लोकमार्ग पछ्याउँदै पुतलीबजार, वालिङ, गल्याङ र चापाकोट नगरपालिकालाई पोखरा महानगरपालिकासँग जोड्ने यो सडकले पूर्व पश्चिम सिद्धार्थ लोकमार्गको समानान्तर विकास हुने बताइएको छ ।
अर्मादी–सेतीबेनी–मिर्मी–रुद्रवेणी–रानीघाट–गल्याङ–चापाकोट–देवघाट–गैंडाकोट–कावासोती सांस्कृतिक विकास अक्ष, डुम्रे–बेसीसहर–धारापानी–थोचे–रुइलाभञ्याङ विकास अक्ष, बेनीघाट–आरुघाट–श्रीर्दिवास–सामागाउँ–रुइलाभञ्याङ विकास अक्षः र पोखरा रिङरोड विकास अक्ष गरी सरकारले सडकलाई विकासको मेरुदण्डका रुपमा पञ्चवर्षीय योजनामा समेटेको छ । पोखरा महानगर वरिपरिका साना सहर लमजुङको मध्यनेपाल, तनहुँको शुक्लागण्डकी, स्याङ्जाकाको पुतलीबजार, पर्वतको कुश्मा र कास्कीको मादी करिडोर क्षेत्रलाई पोखरा महानगरका स्याटलाइट सहरको रुपमा विकास गर्ने अर्को सरकारको योजना छ ।
पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारको अहिलेको अवस्था र सरकारले कोरेको पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्ने काम विकास परिषदको बैठकमा भइरहेको छ । सोमबारको विकास परिषदको बैठकमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शर्माले पञ्चवर्षीय योजना प्रस्तुत गरेका थिए । त्यही योजनामा आधारित विज्ञहरुसहित ४ समूहमा छलफल भएको छ ।
विकास परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकको उद्घाटन गर्दै सरकारले ५ वर्षमा निर्धारण गरेका लक्ष्य पूरा गर्न तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य र निजी क्षेत्रको लगानीसमेत आवश्यक पर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको योजनासँग मिल्ने गरी प्रदेशले आफ्नै विशेषतामा आधारित पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरेको गुरुङको भनाइ थियो । सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न प्राथकिताका क्षेत्रमा १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड लगानी चाहिने र त्यो लगानी भित्राउन फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको बताए ।
लक्ष्य र लगानीका क्षेत्र निर्धारण गरे पनि झन्झटिलो केही सरकारी प्रक्रियाकार कारण अवरोध र ढिलाइ हुने उनको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेशको लक्ष्य पूरा गर्न ८५ वटै स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्य चाहिने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
