पानी र विद्युत महसुलमा जरिवाना मिनाहा गर्न सरकारको आग्रह

६ चैत, काठमाडौं । सरकारले चैत महिनाको पानी, विद्युत र मालपोत शुल्क नतिर्दा लाग्ने जरिवाना मिनाहा गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महसुल र राजस्व तिर्न धेरै मानिस भेला हुँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न सक्ने निश्कर्ष निकाल्दै जरिवाना मिनाहा गर्न महसुल र राजस्व लिने कार्यालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बसपार्कजस्ता धेरै भीड हुने ठाउँमा सतर्कता अपनाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको उनले बताए ।

बिहीबार मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकले खुला सीमानाका कारण भारतबाट कोरोनाको संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

कोरोनाको वस्तुस्थिति, पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको बैठकले उत्तरतर्फका नाकाभन्दा दक्षिणका नाकाबाट जोखिम बढेको निश्कर्ष निकालेको हो ।

भारतमा तीब्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने र सीमा नाकामा हुने चेकजाँचलाई थप कडाई गर्नुपर्ने निश्कर्ष कार्यकारी समितिको बैठकले निकालेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले चेकजाँचमा कडाई गरी नेपालभित्र प्रवेश गर्न नदिने योजनाका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए ।

बैठकले अनर्गल प्रचार गर्ने र अफवाह फैलाउनेलाई कडा कारवाही गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन पनि दिइएको छ । अफवाह फैलाउने र अनर्गल प्रचार गरेमा १ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद हुने व्यवस्था रहेको छ ।