१५ चैत, चितवन । कोरोना भाइरस संंक्रमण र त्यसविरुद्व सरकारले गरेको ‘लकडाउन’ बढ्दै जाँदा अस्पतालहरुमा बिरामी घट्दै गएका छन् ।
कोरोनाको लक्षणसँग मिल्ने रुघाखोकीका बिरामी अस्पताल पुग्दा सेवा नपाएको समाचारहरु पनि आउन थालेका छन् । अरुबेला बिरामी तान्न प्रतिस्पर्धा गर्ने निजी अस्पतालहरु यो संकटको बेला भाग्न खोजेको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ ।
निजी अस्पतालहरु भने आफूहरु सेवा दिन तयार रहेपनि सरकारले सहयोग नगरेको भनेर आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् । यो सन्दर्भमा नेपाल मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष रहिसकेका चितवन मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक प्रा.डा. हरिचन्द्र न्यौपानेसँग अनलाइनखबरकर्मी सुवास पण्डितले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दा निजी अस्पतालहरु पन्छिन खोजे भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ ?
यो सरासर गलत कुरा हो । हामी आज पनि बिरामीहरुको उपचार गरेर बसेका छौं । चितवनमा कोरोना अस्पताल बनाउन सहयोग गरेका छौं । कोरोना अस्पताल सरकारले मात्र बनाएको हैन, हाम्रो पनि सहयोग र लगानी छ । जनशक्ति र उपकरणहरु दिएका छौं ।
निजी अस्पतालका ओपीडी भने बन्द छन् । सरकारले नै भनेपछि बन्द गर्नु पर्यो । ओपीडी बन्द हुँदा हामीलाई घाटा छ । तर, भीडभाड कम गर्न यसो गरिएको हो । सरकारले भने अनुसार फिवर क्लिनिक चलाएका छौं, आइसोलेसन बेड बनाएका छौं । हामी पन्छिन मिल्दैन । पन्छिएका छैनौं, पन्छिदैनौं पनि । अग्रमोर्चामा बसेर सरकारलाई सहयोग गर्छौं ।
सरकारी अस्पताललाई नै डेडिकेटेड अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्नु पन्छिन खोजेको हैन ?
सरकारले नै भनेको छ ‘सरकारी अस्पतालहरु डेडिकेटेड अस्पताल हो भनेर ।’ चितवनमा हामीले फरक अभ्यास गर्यौं । सबै मिलेर कोरोना विशेष अस्पताल बनायौं । यो नबनाएको भए पहिलो जिम्मा भरतपुर अस्पतालले लिनुपर्ने थियो ।
कोरोना अस्पताल बनेपनि ‘क्रिटिकल केयर’ दिन सक्दैन । त्यसका लागि कहाँ त भन्दा हामीले भरतपुर अस्पताल भनेका हौं । सरकारी अस्पताल भनेको सबैको हो । अहिले त्यहाँ २० बेड आईसीयूका लागि छ, १० वटा बेड थप्ने कुरा भइरहेकोछ । यो बेला सरकार अस्पताललाई सहयोग गर्ला । १० लाख दिने भनिसक्यो, भोलि उपकरण पनि आउलान् ।
निजीलाई दिनु र सरकारीलाई दिनुमा फरक छ । सरकारीको ओपीडी बन्द गरेर निजी अस्पतालमा गई बिरामी जाँच्ने स्वार्थ समूहले यो कुराको गलत प्रचार गरिरहेको छ । सरकारी अस्पतालमा डाक्टरले तलब मात्र खाने भन्ने कुरा अब दिमागबाट हटाउन पर्यो ।
निजी अस्पतालहरुले ज्वरोका बिरामी नहेरी फर्काए भन्ने कुरामा सत्यता छैन त ?
चितवन मेडिकल कलेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले एक जना पनि बिरामी फिर्ता गरेका छैनौं । चौबिसै घण्टा फिवर क्लिनिक चलाएका छौं । ज्वरोका बिरामी जाँच्न चिकित्सकसहितको टिम खटाएका छौं ।
हामीकहाँ पाँचवटा प्रोटोकलका आधारमा बिरामीको जाँच हुन्छ । कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीलाई दक्ष जनशक्ति भएको कोरोना अस्पताल रिफर गरेका छौं । सबै बिरामी हामीले राख्नुको अर्थ हुँदैन । हामी जोखिममा जनताको सेवा गर्न बसेका छौं । बरु ‘मोटिभेसन’को खाँचो छ ।
सरकारसँग यहाँहरूको गुनासो के हो ?
सरकार वा सरकारी निकायले मात्र यो संकट पार लगाउँछन् भन्ने छैन । सबै मिलेर पार लगाउने हो । तर, केन्द्र सरकारबाट अपेक्षा अनुरुप सहयोग भएन ।
सरकारको दृष्टिकोण नै गलत भयो । निजी अस्पतालहरूलाई एउटा मास्क पनि दिएको छैन । हामीले मास्क नै मागेको हैन तर सुरक्षा सामाग्रीहरु त पाउन पर्यो नि । सरकारले सरकारीलाई काखा र निजीलाई पाखा लगाउने काम गर्नु त भएन नि ।
देशमा ७७ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निजी अस्पतालहरुले दिएका छन् । ७७ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दा मेडिकल कलेजहरुले ८० प्रतिशत सेवा गरेका छन् । यसमा सरकारको साथ काहीँ पनि छैन ।
अहिले सबैतिर लकडाउन छ । हाम्रो पहुँचले मात्र सामान ल्याउन सकिने अवस्था छैन । यती बेला सरकारले पीपीई लगायत सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने हो । तर, गरेको छैन । बिरामीको उपचार गर भन्नेले सुरक्षा सामाग्री नदिनु त राम्रो भएन ।
सरकार ‘आफैं किनेर ल्याऊ’ भन्छ । बजारमा नपाइने सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्ने ? निजीलाई गाली गरेर मात्र त भएन नि ।
सरकारले मेडिकल कलेजलाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाउन भनेको छ । तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ ?
किन नहुनु, पक्कै छौं । केही मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले घोषणा गरिसक्नुभएको छ । मैले पनि यो कुरा सार्वजनिक गरिसकेको छु । तर, यसमा पनि सरकारको योजना त चाहियो नि ।
ल, चितवनमा कसैले मानेन भने पनि चितवन मेडिकल कलेज कोरोना डेडिकेट अस्पताल बन्न तयार छ । तर, सरकारी अस्पताल पनि पन्छिन मिल्दैन होला । यो संकटको घडीमा आरोप-प्रत्यारोप गर्नेतिर नलागौं । सरकारले ठोस योजना ल्याउन, समन्वय गर्न र सबैलाई मिलाउन पर्यो । जोखिममा काम गर्ने मेडिकल टिमको जीवन सुरक्षा र उनीहरुको परिवारप्रतिको दायित्वबहन गर्नुपर्यो । यसमा सरकार तयार भए हामी पन्छिने कुरै आउँदैन ।
