कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन आह्वान गरिएको छ । प्रदेश नं. २ सरकारले प्रत्येक जिल्लालाई रु ५० लाख दिने घोषणा गरेको छ भने २५ करोड रुपैयाँको सहायता कोष स्थापना गरेको छ, जुन अति नै प्रशंसनीय कार्य हो ।
म यतिबेला लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै प्रदेश नं. २ सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्य पुनः अध्ययन गरिरहेको छु ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले मिति २०७६ साल असार १ गते आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । अध्ययनकै क्रममा केही महत्वपूर्ण दफामा मेरो ध्यान केन्द्रित भयो । जसलाई यो विपदको घडीमा पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसैलाई यस आलेखमा उल्लेख गरेको छु ।
दफा १११. प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरुले आवश्यकता अनुसारका आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रति सदस्य रु १ करोड विनियोजन गरेको छु । यसबाट प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा रु १ अर्ब १७ करोड ५० लाख थप ब्यय भार बढ्ने अनुमान पेश गरेको छु ।
दफा ११०. प्रदेश सभाका निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचा क्षेत्रका प्रदेश सभाका सदस्यहरु रहेको समितिबाट स्थानीय तहका प्रमुखहरु समेतको समन्वयमा आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश सभामा हाल १०७ सदस्यहरु रहेका छन् जसमध्ये ६४ सदस्यहरु ६४ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरु छन् भने ४३ सदस्यहरु समानुपातिक रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को दफा ११० बमोजिम ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा रु २ करोडको दरले हुन आउने रु १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
दफा १११ बमोजिम १०७ सदस्यहरुको लागि रु १ करोडको दरले हुन आउने रु १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसरि दफा ११० र १११ को लागि कुल विनियोजित रकम रु २ अर्ब ३५ करोड हुन आउ“छ । चालु आर्थिक वर्षको आठौं महिना बितिसकेको छ भने नवौं महिना लकडाउनमा छ ।
विनियोजित रकम रु २ अर्ब ३५ करोड मध्ये धेरै खर्च गर्न बा“की छ । अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले प्रदेश नं. २ सरकार लगायत अन्य प्रदेश सरकारले दफा ११० तथा १११ को लागि विनियोजन गरेको रकमलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) माहामारी रोकथाममा प्रयोग गर्न सक्छन् ।
यसबाट आम जनतामा थप करको भार पर्दैन । अन्यथा जुनै कोष जहाँबाट स्थापना भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मार आम जनतामा पर्छ ।
दफा ९०. प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा निर्माणाधीन दलित छात्रावास र जेष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइने छ । यसका लागि रु १ करोड ५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
आठैं जिल्ला सदरमुकाममा निर्माणाधीन दलित छात्रावास र जेष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रमको लागि विनियोजन गरेको रकम तुरुन्त निकासा गरिनुपर्छ । सुरक्षित तरिकाबाट ती भवन निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।
जसलाई तत्काल व्यवस्थित गरी कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) बाट बच्न उपचार र रोकथामका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । क्वारेन्टिन, आईसोलेशन वार्ड वा कोरोना भाईरसका लागि अस्थायी अस्पतालको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ । यसबाट भवनको निर्माण कार्य सकिन्छ र सस्तैमा काम पनि हुन्छ ।
दफा ३९. प्रदेश भित्रका जनकपुर, वीरगञ्ज, राजविराज, जलेश्वर लगायतका स्थानहरुमा खेलकुद रंगशाला तथा खेलकुद मैदानको निमाृण कार्य गरिनेछ । यसका लागि रु १२ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु ।
यी खेलकुद रंगशाला तथा खेलकुद मैदान निर्माणका लागि विनियोजित रु १२ करोड ८० लाख निकासा गरि नेपाली सेना तथा प्रशासनलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ । उक्त रकमबाट रंगशाला तथा खेलकुद मैदानलाई ब्यवस्थित गरिनुपर्छ । यसलाई आवश्यक परेको खण्डमा क्वारेन्टाइनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सामाजिक दुरी कायम गर्न सकिन्छ भने विनियोजित रकमको बहुपक्षीय फाइदा लिन सकिन्छ ।
दफा ३५. यस प्रदेशमा जनसंख्या वृद्धिदर मुलुककै तुलनामा झण्डै दोब्बर रहेकोले जनसंख्या वृद्धिदर घटाउन, परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगमा बढोत्तरी ल्याउन, महिलामा देखिने आङ खस्ने समस्या, प्रजनन स्वास्थ्य तथा लैंगिक हिंसा लगायतका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न एकीकृत महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रममा जोड दिएको छु । यसका लागि रु १६ करोड ५ लाख १४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छु ।
हाल कोरोना (कोभिड–१९) माहामारीले भएको लकडाउन पनि जनसंख्या वृद्धिदरको अर्को कारण बन्न सक्छ । त्यसैले प्रदेश सराकारले कोरोना (कोभिड–१९) सँगसँगै प्रजनन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वृद्धिदर घटाउने कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउन जरुरी छ ।
दफा ३४. प्रतिव्यक्ति खाद्यान्नको उपलब्धताका दृष्टिले प्रदेशको अवस्था कमजोर रहेको छ । महिला तथा बालबालिकाहरुमा कुपोषणका कारणले हुने बिभिन्न समस्याहरुको रोकथाम गर्न हाल कार्यान्वयनमा रहेको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । त्यसका लागि रु २७ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको विनियोजित रु २७ करोड ७५ लाख रकम निकासा गरिनुपर्छ । महिला बालबलिका तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको पहिचान गरि यस माहामारीको अवस्थामा पोषिलो भोजनको ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
प्रदेश २ मा दैनिक ज्यालादारी, रिक्सा चालक, चालक, गरिब, असहाय लगायतका ब्यक्तिहरु दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको उपलब्धताबाट टाढा छन् । त्यस्ता व्यक्ति वा समुदाय पहिचान गरि उनीहरुलाई दुई छाक खानाको ब्यवस्थापन गर्न गरुरी छ । पहिचान नगरि राहत वितरण गरेमा पहुँचवालाहरुले राहत हिनाभिना गर्ने गरेको पाइन्छ ।
साथै प्रत्येक स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको बिक्री वितरण सहज बनाउन सुरक्षा निकाय, उद्यमी, व्यवसायीहरुको नेतृत्वमा सुपथ मुल्यका घुम्ती पसलहरु सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
(पुँजीगत बजेटमा विद्यावारिधि डा. चौधरी वीरगञ्ज कलेजका निर्देशक हुन् ।)
