राष्ट्र बैंकको १९ निर्देशन : व्याज छुटदेखि निःशुल्क डिजिटल कारोबारसम्म 

१६ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसका कारण असर परेको क्षेत्रहरुलाई सहुलियत घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा योगदान दिने निजी क्षेत्र यतिबेला समस्यामा परेको भन्दै सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको हो ।

जसअनुसार अब चैतमा तिर्नुपर्ने ऋण २०७७ असार मसान्तसम्म तिरे हुने भएको छ । यस अवधिको कुनै अतिरिक्त शुल्कहरु व्याज तथा जरिवाना नलिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न असहज अवस्था आइपरेकाले यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर सिवाकोटीका अनुसार यदि कसैले चैत महिनामै तिर्छु भनेको अवस्थामा भने उसले व्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउँछ ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले पर्यटन, यातायात तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि पनि सहुलियत दिने बताएको छ । यी क्षेत्रहरुले ऋणको साँवा तथा व्याज बक्यौता रहेपनि ऋण पाउनेछन् ।

फास्ट ट्रयाक विधि अपनाएर यी क्षेत्रहरुलाई पाँच दिनमै कर्जा उपलब्ध गराउन समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमति लिएर पनि जान नपाएकाहरु उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा सात दिनभित्र ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

यस्तो छ, आइतबार राष्ट्रले दिएका १९ निर्देशनहरु :

१. राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त क, ख र ग वर्गका संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात कुल निक्षेप दायित्वको दुई प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

२. राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर -बैंकदर) ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

३. ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर पाँच प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिवो दरलाई ३.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई दुई प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

४. बैंकले स्थापना गरेको पुनर्कर्जा कोषको सीमा ६० अर्ब रुपैयाँ कायम गरिनेछ ।

५. चैत महिनामा असुल गर्नुपर्ने कर्जा मासिक, त्रैमासिक किस्ताहरुको (क्रेडिट कार्डसमेत) भुक्तानी असार मसान्तसम्ममा गर्नुपर्नेछ । सो किस्ताको हकमा कुनै किसिमको व्याज, जरिवाना तथा अन्य शुल्क लिन पाइनेछैन ।

६. चैतमै ऋण तिर्न चाहनेले व्याज रकममा १० प्रतिशत छुट लिई असुल उपर गर्नुपर्नेछ । यसरी व्याज छुट दिँदा आधार दरभन्दा कम गर्न पाइनेछैन ।

७. २०७६ चैत मसान्तमा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरु नवीकरण नभएको आधारमा चैत मसान्तसम्म सुक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्न अनिवार्य हुनेछैन ।

८. २०७६ चैत्र महिनामा भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिनेछ ।

९. २०७६ पुस मसान्तसम्म व्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन र यातायात क्षेत्रहरुले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई पाँच दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसको सीमा स्वीकृत गर्दा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइनेछैन ।

१०. कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सेवा विभागले सूचीकृत एवं सिफारिस गरेको स्वास्थोपचार सम्बन्धी वस्तु तथा उपकरणहरु, औषधि, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक मालवस्तु पैठारी तथा बिक्री वितरण सहज बनाउने प्रयोजनका लागि कर्जाको माग भएमा संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई पाँच दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

११. विद्युतीय कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउन र बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीको पहुँच बढाउनका लागि सर्भिस इनेवल गर्ने, पासवर्ड रिसेट, पिन रिसेट, कार्ड नवीकरण जस्ता अनलाइन कारोबार गर्न आवश्यक पर्ने कार्यहरुको लागि जोखिम व्यवस्थापन गरी ग्राहकको टेलिफोन तथा इमेल मार्फत् प्राप्त भएका अनुरोधलाई अविलम्ब स्वीकार विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । असार मसान्तसम्म यस्तो सेवा प्रदान गर्दा कुनै शुल्क लिन पाइनेछैन ।

१२. राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त गरी २०७६ पुस वा चैत मसान्तसम्मका लागि व्याज पुँजीकरण गरिएका ऋणिहरुको हकमा २०७७ असार मसान्तसम्मका लागि व्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ ।

१३. बैंक जमानत जारी गर्ने संस्थाले बेनिफिसिअरीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नेपाल सरकारबाट संक्रमण रोग ऐन, २०२० अन्तर्गत जारी आदेश समाप्त भएको मितिले ७ कार्यदिन भित्र भुक्तानी दिन सकिनेछ । साथै यस अवधिमा ग्राहकले बैंक जमानत नवीकरण गर्न अनुरोध गरेमा कुनै शुल्क नलिई यस्तो अवधिभरका लागि नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

१४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संघ, प्रदेशमा स्थापना भएका कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) मा गणना गर्न सकिनेछ ।

१५. कोभिड-१९ को उपचारलाई समेत सहयोग पुग्नेगरी सेवा बिस्तार र स्तरोन्नती गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अन्तर्गत् गणना गर्न सकिनेछ ।

१६. वित्तीय प्रणालीमा समग्र रुपमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी २०७६ चैत महिनामा अनुपालना गर्नुपर्ने नियामकीय/सुपरीवेक्षकीय अनुपातहरु अनुपालना नभएको खण्डमा कुनै हर्जना लगाइने छैन ।

१७. राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधा कोभिड-१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यस्तो पुनर्कर्जा सुविधा चालु पुँजी कर्जाको लागि समेत प्रदान गरिनेछ ।

१८. क्यापिटल एक्युरेसी फ्रेमवर्क-२०१५ मा व्यवस्था भए बमोजिमको काउन्टसाइकल बफरलाई स्थगन गरिएको छ ।

१९. वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिले संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा निवेदन दिएको ७ दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।