१७ चैत, काठमाडौं । युरोपमा कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिको तत्कालै अन्त्य हुने छाँट छैन । यो महामारीले युरोपका जनताबीच समस्या मात्र होइन, मतभेदको पनि सिर्जना गरेको छ र सबै मतभेद तथा दोषको भारी युरोपेली युनियनकै थाप्लोमा हालिदिएको छ ।
सायद, आगामी हप्ताभित्रैमा इटालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्चतम स्तरमा पुग्नेछ । यदि त्यसो भयो भने इटालीले व्यहोरिरहेको इतिहासकै भयानक स्वास्थ्य संकटको धुलो थिग्रिन सुरु गर्नेछ ।
युरोपमा अन्य देशहरुको हकमा चाहिँ बढ्दो संक्रमण दरसँग जुध्ने तथा क्वारेन्टाइनका विधिहरुको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी रुपमा गरियो भन्ने कुराले उनीहरुको स्थितिलाई निर्धारण गर्नेछ । राम्रो परिदृश्यको कल्पना गरौँ कि अन्य युरोपेली मुलुकहरुले समेत छिटै स्थिति नियन्त्रणमा आएको अनुभुति गर्नेछन् र स्थिति सामान्य हुनेछ ।
चीनबाट सुरु भएर निकै तिव्र रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले अहिले युरोपको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाइरहेको छ । कोरोनाबाट ३० हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसक्दा आधाभन्दा धेरै त इटाली र स्पेनका नागरिक छन् ।
युरोपेली युनियन सम्वद्ध सबै मुलुकहरुमा भाइरस संक्रमण पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्र तहस नहस बनिरहेको छ । तथापि युरोपेली नेताहरु सहायता प्याकेजमा सहमत हुन सकिरहेका छैनन् ।
युनियनभित्रको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक जर्मनी ढिलो गरेर बल्लतल्ल पहिलोपटक अन्य मुलुकका लागि पनि सहयोग गर्ने तहमा पुगेको छ र इटालीका केही कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बाटो खोलेको छ । वास्तवमा यो इयूभित्रको एकताको एउटा प्रमुख संकेत हो जुन निकै आवश्यक पनि छ ।
कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा धेरै क्षति व्यहोरिरहेको मुलुक इटालीले युरोपेली युनियन सम्वद्ध मुलुकहरुमाथि आफूलाई पर्याप्त सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ । खासगरी अस्पताल तथा भाइरसका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुमा सहयोगका लागि इयुले कुनै काम नगरेको इटालीको गुनासो छ ।
कोरोना भाइरसबाट तहस–नहस भएको युरोपेली अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि कोरोना बण्ड अर्थात् युरोपेली रिकभरी बण्डको नामबाट एउटा कोष खडा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव इटालीको छ । उक्त कोषको रकमले इयू सम्वद्ध मुलुकहरुलाई आर्थिक मन्दीबाट मुक्त गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च बढाउन सहयोग गर्नेछ ।
इटालीको उक्त प्रस्तावमा कोरोना भाइरसबाट धेरै प्रभावित मध्येका अन्य दुई मुलुक फ्रान्स र स्पेनले समर्थन जनाएका छन् । तर, जर्मनी र अष्ट्रिया भने उक्त प्रस्तावमा सहमत भएनन् ।
अन्य मुलुकहरुको रवैया देख्दा इटालीको चित्त दुख्नु स्वभाविकै हो । उसले जर्मनी र अष्ट्रिया निकै स्वार्थी भएको आरोप लगाइसकेको छ ।
इटालीका दक्षिणपन्थी नेता माटियो साल्भिनी भन्छन्, ‘युनियन (युरोपियन) को कुरा गर्दा जब अरुलाई आवश्यकता पर्दछ, तब इटालीले सहयोग गर्नुपर्दछ । तर, जब इटालीलाई अरुको सहयोगको आवश्यकता पर्छ, तब अरुले आफ्नो ढोका र गोजी बन्द गर्छन् ।’
इयूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै उनी भन्छन्, ‘यो स्वास्थ्य संकटको अवस्थाबाट मुक्ति पाएसँगै हामीले सबैकुराको पुनर्विचार तथा पुनर्संरचना गर्ने कार्य ब्रसेल्सबाटै सुरु गर्नुपर्ने छ ।’
गत शुक्रबार फ्रेन्च प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा अवस्था झनै कठीन हुने बताए । इटालीमा जस्तै फ्रान्समा पनि कोरोना महामारीको अवस्था जटिल बन्दैछ । पेरिसका धेरै अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएका छन् । अस्पताल भर्ना हुने अहिलेको दरले अस्पतालका आइसीयू बेडहरु छिटै भरिनेछन् ।
मृतकको संख्यामा चीनलाई उछिनेको र इटालीलाई पछ्याइरहेको अर्को मुलुक स्पेनको अवस्था झनै जर्जर बन्दै गएको छ । युरोपमा खासगरी फ्रान्स, इटाली र स्पेन अहिले भाइरसबाट सबैभन्दा धेरै त्रस्त छन् ।
कोरोना भाइरस युरोपेली युनियनभित्रको सहकार्यका लागि एउटा कठीन परीक्षाको रुपमा प्रमाणित भएको छ । युरोपेली युनियनका सबै मुलुकहरुमा भाइरस संक्रमण पुगिसकेको अवस्थामा युनियन सम्वद्ध मुलुकहरुको बीचमा सीमा बन्द गरेर निश्चित देशमा भाइरसको संक्रमण रोक्न अब सम्भव छैन ।
तथापि पोल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा रोकिएका ठूलो संख्याका ट्रकहरुले इयूभित्रका देशहरुबीचमा आपसी सहयोग र समन्वयको अभाव रहेको र मुलुकहरु आ–आफ्नो तरिकाले संकटसँग जुधिरहेको देखाउँछ ।
हुन त कुनै पनि मुलुकको सीमाको नियन्त्रणको कुरा इयूको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन र त्यसको निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित मुलुकसँग हुन्छ । त्यसैले मुलुकहरुबीच आवागमन नियमन गरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने सन्दर्भमा युरोपेली युनियनको तहबाट एउटा साझा निर्णय हुन सम्भव भएन ।
संक्रमणको अवस्था जटिल हुँदै जाँदा इटालीले अत्यावश्यकीय चिकित्सा उपकरण तथा मास्क सहयोग गर्न इयू सम्वद्ध मुलुकहरुसँग अनुरोध गर्यो । तर, अन्य मुलुकहरुले इटाली सामु सहयोगको हात अघि बढाएनन् ।
कोरोना भाइरसले एउटा कुरा पुष्टि गरेको छ कि युरोपले साझा चुनौतिको एक भएर सामना गर्न असमर्थ छ । इयूमार्फत् एकत्रित भएको भनिएको युरोपको राजनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्रीय संरचना सीमापार सहकार्यका लागि कति असक्षम छ भन्ने तथ्य पनि यो महामारीले देखाइदिएको छ ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा युरोपेली युनियनका मुलुकहरुमा जारी संकटले महादेशीय एकताको धज्जी उडाइरहेको छ । राष्ट्रवादीहरुले खुल्ला सीमा नीतिको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । र, इटालीको सहयोगका लागि इयूबाट प्रवाहित हुने आर्थिक प्याकेजको विषय आम जनतामा निकै विवादित हुने निश्चित छ ।
यद्यपि विज्ञहरु अझै आशावादी छन् । तथापि यस्तो आशा इटालीले कति छिटो पार पाउँछ भन्ने कुरामा निर्भर छ । भाइरस संक्रमणको दर उच्चतम विन्दुमा पुग्दैगर्दा यो हप्ता सबैको ध्यान इटालीतर्फ हुनेछ । इटालीमा फेब्रुअरीको तेश्रो हप्ताबाट संक्रमण सुरु भएकोमा यो साता ६ हप्ता पुग्दैछ, जुन संक्रमणको उच्चतम तहमा पुग्ने साधारण अवधि हो ।
जनस्वास्थ्यको संकट नियन्त्रणमा आएको प्रत्याभूतिसँगै युरोपेली अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि वित्तिय प्रबन्धको विषयमा सहमतिको विषय प्रमुख बन्नेछ । तथापि इटालीको दिशामै अगाडि बढिरहेको स्पेनले महामारीबाट कहिले पार पाउँदछ भन्ने कुराले पनि यसलाई प्रभावित गर्नेछ ।
महामारीको संकटका बेला इयूले अवलम्वन गर्ने विधिहरुले राम्रोसँग काम गरेमा र क्वारेन्टाइनका कारण महिनौँ घरमै बस्नुपर्दा जागिर गुमाएका मानिसहरुको जीवनस्तर खस्किने अवस्था नआएमा मात्रै युरोपका सबै मानिसले युरोपेली युनियनको प्रणालीले काम गरेको छ भन्ने कुराको अनुभूति गर्नेछन् ।
जसरी यदि अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा राष्ट्रपति ट्रम्प असफल भए भने उनले अर्को कार्यकाल चुनाव जित्ने सम्भावना कमजोर हुनेछ, त्यसैगरी कोरोनाविरुद्ध युरोपको असफलताले युरोपेली युनियनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ र यसबाट छुट्टिने बेलायतको बाटो समाउन अन्य सदस्य मुलुकहरुलाई पनि निहुँ प्राप्त हुनेछ ।
जसरी युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमनलाई इयूका लागि एउटा परीक्षा मानिएको थियो, त्यसैगरी कोरोना भाइरस युरोपेली युनियनको अस्तित्वका लागि त्यो भन्दा ठूलो चुनौति बनेको छ । र, उक्त चुनौतिको सामना इयूले गर्नै पर्नेछ ।
इटाली र फ्रान्सले कोरोना भाइरसको महामारीलाई एउटा युद्धको संज्ञा दिएका छन् । वास्तवमा कुनै पनि युद्धले भविष्य निर्माणको जग हालेको हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धले पनि युरोपेली युनियन गठनको आधार तयार गरेको थियो । कोरोना भाइरस विरुद्धको यस युद्धले चाहिँ औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको युरोपेली युनियनलाई ऐक्यवद्ध बनाउँछ वा विघटनको संघारमा पुर्याउँछ ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।
(फोर्ब्स, वासिङटन पोष्ट तथा युरोन्यूज लगायतका एजेन्सीहरुमा प्रकाशित सामाग्रीहरुमा आधारित)
