१७ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला पन्तले सरकारले हालै घोषणा गरेको राहत प्याकेज अमूर्त भएको आरोप लगाएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाकी सदस्य समेत रहेकी डा. संग्रौलाले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् यस बारेमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेकी हुन् ।
सांसद संग्रौलाले संगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूका बारेमा लिएको निर्णय प्रष्ट नभएको भन्दै तत्काल यसलाई प्रष्ट पार्न आग्रह गरेकी हुन् । ‘स्थानीय तहले राहत दिनुपर्ने परिवारको लगत तयार पारेर, राहत लिने परिवारले वडामा गएर आफ्नो विवरण दिने भनिएको छ । यसरी लगत तयार गर्ने क्रममा आफू निकट मात्रै सूची तयार गरेर सबै श्रमिकलाई राज्यको राहतको पहुँचमा पुग्नबाट बञ्चित हुने खतरा छ । दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी लकडाउन अवधिभर राहत दिने भनिएपनि काम बन्द भएपछि दैनिक उपभोग्य सामग्री अभावमा रहेका श्रमिकहरू भोको पेट बस्न बाध्य छन् ।’ संग्रौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेछ ।
उनले टास्क फोर्स निर्माण गरी राहत प्याकेज वडादेखि घरघरमा पुर्याएमा मात्रै सरकारी घोषणाको वास्तविक कार्यान्वयन सम्भव रहेको उनले बताए । स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गरी राहत प्याकेज सबैलाई पुग्नेगरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
