१८ चैत, काठमाडौं । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शहरी क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र साना व्यवसायीहरूलाई एक महिनाको घर भाडा मिनाहा गर्न सम्बन्धित घरधनीलाई आग्रह गर्यो ।
तर, अधिकांश घरबेटीहरुले भने सरकारको आग्रहलाई स्वीकार्ने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । बरु कतिपय घरबेटीले कोरोना सर्छ भन्दै भाडावाललाई कोठामा नबस्न दबाव दिन थालेका छन् ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गने वर्ग बसोबास गरिरहेका घरका घरबेटीले सरकारको आग्रहलाई गम्भीर रुपमा लिएका छैनन् । डेरावालहरुले यस्तो विषम परिस्थितिमा घरबेटीले न्यूनतम् मानवीय सम्वेदना पनि नदेखाएको भन्दै ‘अनुरोध गर्ने’ भन्ने सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।
उनीहरुले निर्देशिका नै बनाएर सरकारले घरबेटीलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
डेरावाल मञ्चका अध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा शहरी क्षेत्रमा बसेर समस्या भोगिरहेका श्रमिक र साना व्यवसायीलाई घरभाडा छुट गर्नैपर्ने गरी निर्णय हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘भाडा छुटको कुरा आएपछि घरेबटीहरुले मुन्टो बटार्ने अवस्था छ, राज्यले पनि समस्यामा परेकालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ गरेको निर्णय यति हचुवाका भरमा गर्न हुँँदैन,’ उनले भने, ‘घरबेटीले कसरी घरभाडा छुट दिने र नपाए के गर्ने भन्नेसम्मको स्पष्ट व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।’
सरकारले भाडा छुटको व्यवस्थालाई स्थानीय तहको सहयोग लिएर कार्यान्वायन गर्नुपर्ने डेरावालहरुको माग छ । धेरै घरेबटीले ऋण लिएर घर बनाएको तर्क गरेर भाडा छुट गर्ने विषयलाई बेवास्ता गरिरहेको शर्माले बताए ।
‘प्रभावित भएको श्रमिक तथा व्यवसायिक वर्गलाई आपसी सहमतिमा घरबेटीले भाडा मिनाह गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘घरहरु कार्यालय, आवासी, व्यवपारिकलगायत विभिन्न प्रयोजनमा बहालमा लागेका हुन्छन्, यो सन्त्रासका कारण सम्बन्धित बाहालवाला प्रभावित भए/नभएको हेरेर मानवीयरुपमै घरबेटीले निर्णय गर्दा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।’
तर, डेरावालको कुरा सुनिएन भने के गर्ने त ?
शहरमा कमाइको आधाभन्दा बढी हिस्सा कोठाभाडामै खर्च गर्ने परिवारलाई अहिले घरखर्च जोहो गर्न र भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै अध्यक्ष शर्माले सरकारले घरबेटी र डेरावाल सबैैलाई जिम्मेवार बनाउने गरी नियम बनाउनुपर्ने बताए ।
‘सरकारी निर्देशन नमान्नेविरुद्ध वडा कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘यस्तो विपदका बेला शहरी गरीबको समस्यालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।’
घरभाडा मिनाहा गर्दा घरबेटीलाई पनि प्रभाव पर्ने अवस्था भए त्यसको पनि सम्वोधन राज्यले नै गर्नुपर्ने उनले बताए ।
के भन्छन् स्थानीय तह ?
काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य संघ सरकारले गरेको अनुरोधलाई घरबेटीहरुले स्वीकार्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । सामान्य मानवीय धर्ममा आधारित भएर समस्यामा परेका वर्गलाई शहरी क्षत्रेका घरबेटीले कोठाभाडामा सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले अनुरोध मात्रै गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले यो कार्यान्वयन भए नभएको हेर्न सकिने अवस्था भने नभएको बताए । सरकारले मिनाहा दिएको भाडामा लाग्ने घरबहाल कर नलिने निर्णय पनि गरेको उल्लेख गर्दै शाक्यले त्यसमा आफूहरुको पनि समर्थन रहेको बताए ।
घरबहाल करको अधिकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई छ । संविधानले घरबहाल करलाई स्थानीय तहको अधिकारसूचीभित्र सूचीकृत गरेको छ ।
अन्तर (सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७४ले पनि घरबहाल करको संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
अहिले स्थानीय तहले कानून बनाएर आफैंले घरबहाल कर उठाउँदैछन् । यसको दर पनि स्थानीय तहले आर्थिक कानून बनाएर आफैं तोक्छन् ।
यद्यपि, यो व्यवस्था व्यवसायिक प्रयोजनले लगाइने भाडामा भने लागू छैन । उदाहरणका लागि विशालबजार लगायतका ठूला कम्पनी जसले आफ्ना भवन भाडामा लगाएका छन्, तिनको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन ।
अर्थात् गैरव्यवसायिक ढंगले प्राकृतिक व्यक्तिले लगाएको भाडामा मात्रै स्थानीय तहले घरबहाल कर उठाउँछ ।
यसैकारण कतिपयले संघ सरकारले घर बाहल कर मिनाहा गर्न नसक्ने तर्क गरिररहेका छन् ।
महानगरपालिकाका मेयर शाक्य भने संकटको समय भएकाले संघले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा सबै स्थानीय तहले सघाउनुपर्ने बताउँछन् ।
यसैवीच, कतिपय डेरावालहरु संकटको वीचमा पनि अत्यावश्यक काममा निस्केर घरमा फर्कँदा घरबेटीले विरोध गर्ने गरेको र लकडाउनका बेला घरमा नबस्न दबाव दिने गरेका सूचनाहरु आउन थालेका छन् । भाडामा लिएको कार्यालयभित्रै बसेर काम गर्न पनि घरबेटीबाट अवरोध हुने गरेको कतिपयको गुनासो छ ।
