गत डिसेम्बरदेखि चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले हामीलाई धेरै पाठ सिकाउँदैछ ।
यस महामारीले एकातिर हाम्रा रणनीतिक र प्रशासनिक कमजोरी र दुरदर्शिताको अभावलाई दर्शाउँदैछ भने अर्कोतिर सरकारलाई आफ्नो भूमिका देखाउने अनि समाजमा प्रत्याभूत हुने गरी योगदान पुर्याउने मौका पनि दिइरहेको छ ।
दूरदर्शिता
कुनै पनि समस्या आउँदा बाजा बजाएर आउँदैन भनेझैं हामीले भविष्यमा आइपर्नसक्ने महामारी र विपद्का लागि तयारी गर्नुको कुनै विकल्प छैन । देश संघीयतामा गए लगत्तै प्रदेश, स्थानीय सरकारले आफ्नो दायित्व, भूमिकाको अनुसरण गर्दै आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित, समुन्नत र सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको विस्तृत योजना बनाउन जरूरी देखिन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणको मुद्दालाई विदेशी एजेण्डा भनेर हैन, आफ्नो गाउँ, ठाउँको योजना बनाउँदा यी लक्ष्यहरुलाई आन्तरिकीकरण गर्दै विपद, महामारीको तयारी योजना बनाउन टड्कारो देखिन्छ ।
हामीले कुनै पनि समस्या, चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं । यसको एउटा उदाहरणका रुपमा कोरोना महामारीलाई नै लिन सक्छौं, जहाँ हामीले संघको मुख ताक्ने मात्र नभई आफ्नो क्षेत्रमा आइपर्न सक्ने जोखिमको आँकलन गरेर यससँग लड्ने कार्ययोजना निर्माण गर्न जरूरी देखिन्छ ।
कुनै पनि सहरको योजना बनाउँदा आधारभूत कुराहरुको सुनिश्चितता र आइपर्न सक्ने चुनौतीको आँकलन गर्न जरूरी देखिन्छ ।
प्रोफाइल र डाटा पूर्वाधारमा जोड
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई घरहरुको तथ्यांक अनिवार्य रुपमा निर्माण गर्न भनेता पनि प्रोफाइल निर्माणले कहिल्यै पनि प्राथमिकता पाएको देखिएन ।
दक्षिण कोरिया , सिंगापुर, ताइवानजस्ता देशले कोरोनाविरुद्धको यस संग्राममा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसमा कुनै जादुगरी छडी हैन, बरु योजनावद्ध परीक्षण, उपचार विधि र जनताको तथ्यांकको उचित प्रयोगलाई लिन सकिन्छ ।
हामीले आउँदा दिनमा प्रोफाइल र तथ्यांकलाई औपचारिकताको रुपमा मात्र नभइकन उपयोग योग्य, चुस्त, दुरुस्त राख्नसक्यौं भने जनचेतना, उपचार, सेवामा पहुँच, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुका साथै अनियमितता हुन नदिन निकै ठूलो भूमिका खेल्न सकिन्छ ।
कर्मचारीको मनोबल वृद्धि
हामीले अहिलेकै अवस्थालाई नियाल्ने हो भने पनि अत्यावश्यक सेवा र महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सेवारत सरकारी कर्मचारीहरु दिनरात नभनी काम गरिराख्नुभएको देखिन्छ । कुनै पनि सरकारको निर्देशन, आदेश, सूचनालाई कार्यान्वयन गर्ने र सो कार्यको सुनिश्चितता गर्ने गहन जिम्मेवारी कर्मचारीकै हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रप्रतिको तिक्तता आम जनतामा नभएको हैन, तर यसलाई हटाउने कार्यमा राजनैतिक र प्रशासनिक दुबै पक्षको उत्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ ।
मनोबल वृद्धिसँग सम्बन्धित थुप्रै सिद्धान्त छन् । जसअन्तर्गत् एल्टन मायोले सन् १९२०–१९३० मा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अन्तर्गत् कुनै पनि संगठनले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कत्तिको महत्व दिएका छन् । नीतिनिर्माताले कर्मचारीहरुको सल्लाह, सुझावलाई कत्तिको तत्परताका साथ धारण गर्ने गरेका छन् र कर्मचारीले आफ्नो सहभागितासम्बन्धी कस्तो धारणा राखेका छन् भन्ने कुराले कर्मचारीको मनोबलमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।
यसै सिद्धान्तअनुरुप हामीले हेर्ने हो भने हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, प्रशासकहरुको मनोबल वृद्धिका लागि हामीले राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै, एकअर्कालाई आदर र सम्मानको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहकार्य र समन्वय
हरेक देश, समाजमा स्रोत, साधनको सीमितता हुनेगर्छ । सीमित स्रोत, साधनको परिधिमा रहेर कार्य गर्नका लागि वृहत् शासकीय प्रणालीअन्तर्गत् रहेका सबै खेलाडीहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्न जरूरी हुन्छ ।
क्षेत्रगत विज्ञ, निजी कम्पनी, सामाजिक संस्था, सहकारी, दातृ निकाय आदिहरुसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । जसले कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन घटाउनुका साथै दिशानिर्देशका साथ सीमित स्रोत साधनको उचित उपयोग गर्न सकिन्छ ।
आफ्नो गाउँ ठाउँले विज्ञताको खोजी गर्दा सोही ठाउँको स्थानीय वा अरुले पनि खुशीका साथ योगदान दिनेछन् । हाम्रो देशमा विज्ञ जनशक्तिले सरकारसम्मको पहुँच स्थापना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले सूचना प्रविधिमार्फत् पनि विज्ञहरुको नेटवर्क स्थापना गर्न सक्छौं र आवश्यकताअनुरुप परिचालन गर्न पनि सक्छौं ।
तीन तहको सरकार बीचको समन्वय संविधानमा मात्रै सीमित नराखी कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै तदारुकताका साथ लागु गरिनुपर्छ । विशेषतः हामी सबै सिक्ने अवस्थामा नै रहेका हुँदा यसका लागि सबै तीन तहकै सरकारले आफ्नो कदम चाल्न जरूरी छ ।
तत्काल गर्न सकिने कार्यहरु
- स्वास्थ्यकर्मी, जनस्वास्थ्यकर्मीहरुसँग गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुले परामर्श गरेर चाहिने पीपीई, स्रोत, संख्या, निर्क्याैल गर्ने । कति अपुग छ र कुन–कुन स्रोतबाट ल्याउन सकिन्छ भनेर ठोस कार्ययोजना बनाउने ।
- ५० भन्दा कम बिरामी संख्या भएको खण्डमा के गर्ने, १०० सम्म बिरामी भएमा के गर्ने र १०० भन्दामाथि बिरामी पुगेमा के गर्ने भन्ने तीन तहको योजना बनाउन जरूरी छ । यसमा बिरामीलाई ओसार–पसार गर्ने एम्बुलेन्सको व्यवस्था कसरी गर्ने, कतिवटा जरूरी हुन्छ भन्ने कुराको अहिले नै निर्क्यौल गर्न जरूरी देखिन्छ ।
- वडा स्तरमा वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा लकडाउनको असरले मारमा परेका घर परिवार पहिचान गरी सामाजिक संस्था, निजी संघ संस्थाहरुको सहकार्यमा खाद्यान्न, राहतको प्रवन्ध गर्ने ।
- वडासदस्यहरुका माध्यमद्वारा घर-घरमा जनचेतनाका साथै चेकजाँचका लागि सूचना र उपचार आवश्यक परेको खण्डमा यातायातको प्रवन्ध मिलाउने
- टोल फ्री नम्बरद्वारा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श गर्न सक्ने माध्यम निर्माण गर्ने
- शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासजस्तै सबै समितिका सदस्यहरुसँग तथ्यांक, होटेलको संख्या, स्कुलको संख्या आदिमा परामर्श लिने, जसले आउँदा दिनमा आइसोलेसनमा राख्न, गरिब घरपरिवारलाई राहत वितरणमा मद्दत पुर्याउँछ ।
- यस कोरोना महामारीका बेलामा स्थानीय सरकारको कार्यलाई जनताले नजिकबाट मूल्यांकन गरिरहेका छन् र अभिभाकत्वको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
हामीलाई स्रोत साधन संघले दिएन भन्दा पनि हामीले हाम्रो पहुँचबाटै जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै अवलम्वन गर्न सकिने नयाँ उपायहरुको प्रयोग गरौं । परामर्श लिऔं । वडास्तरबाट बिरामी पहिचान गर्दै उपचारको सहजता निर्माण गरौ । विश्वसमक्ष संघीयताको अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गरौं ।
यस परीक्षणको घडीमा एउटा पनि गल्तीको मूल्य ठूलो हुन सक्नेछ । त्यसैले, आफ्नो गाउँ–ठाउँदेखि नै यसमा तदारुकताका लागि अहिलेदेखि नै लागौं ।
(पौडेल नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान अधिकृत हुन्)
