२० चैत, काठमाडौं । सामान आयात-निर्यात गर्नभन्दै सरकारले चीनतर्फको तातोपानी र रसुवागढी नाका खोल्ने निर्णय गर्यो । तर, सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका दुई नम्बर वडा कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयललाई पत्र लेखेर सरकार कोरोना भाइरस रोकथाममा नभई फैलाउनका लागिपरेको गम्भीर आरोप लगायो ।
नाका खोल्दा रोग भित्रिन सक्नेभन्दै वडावासी डराउन थालेको वडाअध्यक्ष दावा दिण्डुप तामाङले अनलाइनखबरलाई बताए । जबरजस्ती नाका सञ्चालन गर्न खोजिए गाउँलेले अवरोध गर्ने चेतावनी पनि उनले दिए । ‘महामारीका बेला सरकारले स्थानीयको सुरक्षा हेर्नु पर्दैन ?’, उनको प्रश्न छ, ‘नाका खोलेर आवतजावत बढ्दा यहाँका बासिन्दालाई मात्र खतरा हुने हो र ?’
कोरोना महामारी नरोकिएसम्म रसुवागढी नाका खोल्नै नहुने उनले बताए । कोरोनाविरुद्धको युद्धमा तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको यो एउटा उदाहरण हो । यस्ता अनेक विषय छन्, जसमा केन्द्र सरकारले बिना समन्वय निर्णयहरु गरेर कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परेको छ ।
जस्तो, केन्द्र सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको चैत महिनाको घरभाडा छुट गर्न घरबेटीहरुलाई आग्रह गर्यो । तर यो निर्णय घरबहाल कर लिने स्थानीय तहले कार्यान्वयन गराउने हो । संघीय सरकारले कोहीसँग समन्वय नगरी गरेको यो निर्णय कार्यान्वन्वय हुनेमा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीको शंका छ । यो निर्णयबारे स्थानीय तहलाई औपचारिक जानकारीसमेत नभएको उनले बताइन् ।
‘नेपाल सरकारबाट निर्देशन आएको छैन र महानगरपालिकामा अहिलेसम्म घरभाडा छुट गराउने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन’ उपमेयर खड्कीले भनिन्, ‘यसबारे सरकारले समन्वय गरेको पनि मेरो जानकारीमा छैन ।’ कोरोना भाइरसको महामारी रोकिएपछि भने घरभाडा छुट गराउने विषयमा छलफल हुनसक्ने उनले बताइन् ।
समन्वयको विधि चाहिन्छ : गाउँपालिका महासंघ
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ अहिले स्थानीय तहले स्वविवेकले काम गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, कुन अवस्थामा कुन काम कुन तहले के गर्ने ? भन्ने विधि छैन ।
‘रसुवागढी नाका खोल्न नदिने सम्बन्धित वडाअध्यक्षको पत्र यसैको परिणाम हो’, उनले भने, ‘संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न आवश्यक नठान्दाको परिणाम हो यो ।’
संघले गरेका कतिपय आपतकालीन निर्णयको विरोध गरिहाल्नु पनि उचित नहुने उनले बताए ।
संघले कोरोनाविरुद्ध लड्न समन्वय आवश्यक रहेको महसुस गरेर उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) खडा गरेको छ । सीसीएमसीले कोरोनाविरुद्ध प्रतिकार्य गर्न गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको मातहतमा काम गर्छ । निर्देशक समितिको संयोजक पनि पोखरेलले नै हुन् ।
निर्देशक समितिले नीति बनाउने र सीसीएमसीले कार्यान्वयन गर्ने, गराउने भनिएको छ । एकैजनाले नेतृत्व गर्ने भए छुट्टाछुट्टै संयन्त्र किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न उठाउनेहरु पनि छन् । तर, यसको जवाफ दिइएको छैन । बरु स्थानीय तहमा पनि यस्तै संरचना बनाउने सरकारको योजना छ ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, स्थानीय तहमा मेयर वा अध्यक्ष र वडास्तरमा वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउने भनिएको छ । तर, यो कहिलेसम्म बन्छ र कसरी समन्वय हुन्छ भन्ने स्पष्ट योजना वा नीति छैन । यी संयन्त्रले संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो कि आफैं योजना बनाएर पनि कार्यानवयन गराउन सक्छन ? अस्पष्ट छ ।
भारतस्थित नेपालीहरुको व्यवस्थापन
संघीय सरकारले भारत र भारतीय सीमामा अलपत्र नेपालीबारे गरेका निर्णयबारे सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतमा रहेका नेपालीको भारत सरकारले र नेपालमा रहेका भारतीयहरुको नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको बताएको छ । भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, भनिए जसरी व्यवस्थापन भएको छैन ।’
नेपालमा रहेका भारतीय मजदुरहरुको व्यवस्थापन भइराखेको तर भारतमा नेपालीको व्यवस्थापन नभएको कुरालाई संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदा राम्रो हुने उनले बताए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग सम्पर्क गरेर भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई ल्याएर स्थानीय तहसँग मिलेर क्यारेन्टाइनमा राख्न आफूहरु तयार रहेको बताएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघ र स्थानीय तहसँग समन्वयमै काम गरिरहेको बताउँछन् । कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापनाको विषयमा संघसँग र क्वारेन्टाइन बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय भएको बताउँदै उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरुले सुरक्षा प्रवन्ध भएन भनेर बहानाबाजी गर्ने ठाउँ अब सकिएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको फोनको पखाईमा राउत
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कोरोनाविरुद्ध लड्न तीनवटै तह एकजुट हुनुपर्ने बताउँछन् । कसरी समन्वय भइरहेको छ ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको फोन पर्खिरहेको छु, उहाँसँग कुरा भएपछि मात्र यसबारे बताउन सक्छु ।’
संक्रमण फैलिरहेको भारतसँग खुला सीमाना जोडिएको र उताबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरु फर्किएका कारण प्रदेश २ कोरोनाको उच्च जोखिममा छ । भारतबाहेकका देशमा रोजगारी गरेर फर्कनेहरु पनि यो प्रदेशमा धेरै छन् । प्रदेश २ आवश्यक उपकरण नहुँदा कोरोना परीक्षणमा समस्या भएको गुनासो छ ।
