समान्यतः अहिले राष्ट्रिय संकटको अवस्था हो । स्वास्थ्य संकटका बेला हामीलाई सबैभन्दा छिटो माध्मयबाट औषधी र उपकरण चाहिएको छ । सरकारले एकपल्ट प्रयास गर्‍यो, त्यो असफल भयो ।

यो अवस्थामा सरकारले आत्तिएर सेनालाई प्रयोग गरेको हुन सक्छ । तर, राष्ट्रका निर्माणका कामहरुमा सेनालाई प्रयोग गरियो, त्यो पनि आलोचनाको विषय थियो । अब अन्य मुलुकहरुसँग पनि व्यापारमा प्रयोग गर्नु यो नैतिक पक्ष छ, सदाचारको पक्ष ।

सबै हिसाबले हेर्दा यो निर्णयलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन । यसमा किन सेनालाई अघि सारेको देखिन्छ भने नेपालको संविधान र कानूनले सेनाले गरेका क्रियाकलापहरु अख्तियारले छानविन गर्ने दायारमा पर्दैनन् । त्यसैले यो एउटा खरिद प्रक्रियाले शंकाको सुई मन्त्रालय वा सम्वन्धित मन्त्री या त्यो संयन्त्रतिर शंकाको सुई सोझियो ।

जुन मोलमा सामग्री किनियो, जे-जस्ता चिजहरु आए, कामको अनुभव नगरेको जस्तो कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो, यी सबै प्रक्रियाबाट त्यहाँ भष्ट्राचारको प्रशस्त गन्ध आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘सरकारले गर्न नसकेको काम सेनालाई दिने भए क्याबिनेट नै बुझाए भैहाल्यो नि’

अब अर्को खरिदमा पनि फेरि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ । र, यसबाट बच्न सेनालाई दियो भने त टन्टै साफ हुन्छ, सेनाले लिएर आयो भने ठीकै छ, ल्याउन सकेन भने पनि दोषबाट पन्छिन सकिन्छ भन्ने सोचाइ देखिन्छ ।

कुनै किसिमको खरिदमा तलमाथि भए पनि त्यो सेनालाई दिँदा छानबिनको दायराभन्दा माथि उठ्ने नै भयो । यो सबै हिसाबले सरकार आफू जोगिने हिसाबतिर लागेको देखिन्छ । यसो गर्नु बेठिक हो ।

सरकारको अहिलेको यो निर्णयमा अख्तियारबाट जोगिने हिसाबले नै सेनालाई अगाडि सारेको देखिन्छ । तर, यसरी सेनालाई दिनु ठीक थिएन । सरकारको निर्णय गलत छ ।

सेनाको कुनै पनि विषयले प्रवेश पाउँदा कुनै पनि सरकार या राजनीतिक दल स्वतः मौन बस्ने गरेको पाइन्छ । यो अनौठो परिपाटी हामीकहाँ विकास भयो । दोस्रो कुरा, सेनालाई व्यापार, यातायातका साधन हुँदाहुँदै अब वैैदेशिक व्यापारमा, आयात-निर्यातको काममा प्रयोग गलत सन्देश जान्छ । सेनामा अनावश्यक विवादमा पर्न सक्छ ।

अर्को कुरा, नागरिक प्रसाशन सामान्य अवस्थामा चल्नुपर्छ । सेना एउटा मन्त्रालयको अधीनमा हुन्छ । रक्षामन्त्रालय बाहेक अन्य विषयगत मन्त्रालयको कामका लागि सेनालाई नै अघि सार्नुमा विषेश कारण अख्तियारको नजरबाट जोगिन यो सबै काम भएको देखिन्छ ।

सेनाको खास काम भनेर मुलुकको प्रतिरक्षा गर्ने हो । सेनाको मुख्य काम भनेकै बाह्य आक्रमणको बेला हो । कहिलेकाँही मुलुकभित्र बिद्रोहको वातावरण उत्पन्न भयो भनेदेखि सेनाको प्रयोग हुने हो । सेना राष्ट्रको प्रतिरक्षा गर्ने एउटा महत्वपूर्ण निकाय हो । सेना जे कामका लागि स्थापना भएको हो, आधारभूतरुपमा त्यसलाई त्यही काममा लगाउनु उत्तम हुन्छ ।

मुलुकका लोकतन्त्रिक संस्थाहरुलाई सबल पार्दै जानुपर्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने संस्थाहरुलाई सबल पदैजाने हो, त्यो संस्थाको काम गरेर प्राप्त गर्ने अनुभव र विज्ञताले हो । अनिमात्र त्यो सफल हुने हो ।

यो पनि पढ्नुहोस स्वास्थ्यका डीजीलाई देखाउँदै सेनालाई जिम्मा

जसको जिम्मामा जुन काम छ, त्यो गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियामवाली छ, त्यसले कामको विभाजन गरेकै छ । त्यसले कुन मन्त्रालयको के काम हो भनेर प्रष्टसँग विभाजन गरेको छ । चल्नुपर्ने त कानूनको शासनमा हो । कानून अनुसार चल्नुपर्‍यो नि त । कानूनअनुसार यो काम जसको जिम्मामा हो, त्यतातर्फ नजाने हो भने भइरहेका संस्थाहरुको क्षमता विकास हुँदैन । क्षयकरण भएर जान्छ । त्यसरी क्षयकरण भएर जाँदाखेरि लोकतान्त्रिक ढंगले खडा भएका संस्थाहरुको मानमर्दन हुने, क्षय हुने र कमजोर हुने अवस्था आउँछ ।

सेनालाई खरिदको जिम्मेवारी दिनुमा उच्च तहका प्रसाशकहरुमा काम गर्दा फसिन्छ भन्ने सोचले पनि काम गरेको देखिन्छ । राजनीतिक संरक्षण जुन ढंगको छ, उनीहरु त्यहीरुपमा काम गर्न चाहिरहेका छन् । फस्दा हामी फस्छौं तर स्वार्थ चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको पूरा हुन्छ भन्ने डरले कर्मचारीहरुमा काम गरेको देखिन्छ ।

त्यही अख्तियारले समाउने डर । र, यही चेपुवामा प्रशासन पनि परेको जस्तो यो घटनाले देखाएको छ ।

(राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पोखरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी ध्रुव भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित)