२३ चैत, बुटवल । प्रदेश ५ मा कोभिड-१९ संक्रमण सम्बन्धी कामहरु सम्पादन गर्न संकट व्यवस्थापन केन्द्र, सीएमसी (क्राइसिस मेनेजमेन्ट सेन्टर) स्थापना भएको छ ।
कोभिड-१९ को सम्भावित जोखिम रोकथाम र उपचारलगायतका कामहरु प्रभावकारी ढंगले छिटो, व्यवस्थित र समन्वयात्मक रुपमा गर्नका लागि क्राइसिस मेनेजमेण्ट सेन्टर गठन गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अध्यक्ष रहेको केन्द्रको सदस्यहरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसी, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तोयनारायण ज्ञवाली, मध्यपश्चिम पृतना बुटवलका पृतनापति सिताराम खडका, आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकर खरेल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोपीकृष्ण खनाल, नेपाली प्रहरी प्रदेश ५ का प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश ५ का प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश प्रमुख र बुटवलका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदी रहेका छन् ।
केन्द्रको सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई तोकिएको छ ।
क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको बैठकले आम जनमानसमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी त्रासका कारण रोग लुकाई घरमै बस्दा थप संकट उत्पन्न हुनसक्ने संभावनालाई मध्यनजर गरी आमरुपमा सन्देशमूलक सूचनाहरु सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्प्रेषण गरी अनावश्यक त्रास न्यूनीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखहरुको समन्वय र सहयोगमा जिल्लामा रहेका एम्वुलेन्सका चालकहरुलाई सहजढंङ्गले सेवाप्रवाह गर्नका लागि मनोपरामर्श गर्ने निर्णय भएको छ ।
अहिले ज्वरो, रुघाखोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीलाई एम्बुलेन्स चालकहरुले बोक्न आनाकानी गरेर तर्किने गरेका छैनन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कोरोना भाइरसका कारण हुनसक्ने मृतकहरुको शव व्यवस्थापनका लागि जिल्लास्थित सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा एक टिम बनाउने र उक्त टिममा रहने सदस्यहरुका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधिहरु आपूर्तिका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत प्रदेशका लागि आवश्यक पर्न सक्ने स्वास्थ्य उपकरण औषधिको विवरण र योजना तयार गर्ने, प्रदेशबाट व्यवस्थापन हुन नसक्ने औषधि नेपाल सरकारसँग माग गरी पठाउने, माग बमोजिम नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुन नसक्ने औषधि खरिद गरी स्वास्थ्य उपकरण र औषधि आपूर्तिको सुनिश्चितता कायम गर्ने निर्णय भएको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।
कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सामान्य अवस्था र असामान्य अवस्थामा आवश्यक पर्न सक्ने बजेट व्यवस्थापन बारेमा तयारी गरी राख्ने, प्रदेशमा प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोष र स्वास्थ्य सम्बन्धी बस्तुगत सहयोग सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत एकीकृत रुपमा संकलन र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
प्रदेशमा क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या, आइसोलेसनमा रहनेको संख्या तथा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्नसक्ने खाद्यान्नलगायतका बस्तुहरुको तथ्यांङ्कसहितको योजना आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँगको समन्वय र परामर्शमा तयार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बर्दघाट र बर्दियामा हेल्थडेस्क राखिने
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्लामा नेपाली सेना वा सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा कोरोना प्रमाणित भएका वा सम्भावित बिरामीहरु अस्पतालसम्म पुर्याउने वा अस्पतालमै रहने व्यवस्था मिलाउन एक र्यापिड एक्सन टिम गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
प्रदेशमा प्रवेश गर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गको पश्चिम सीमा बर्दियामा नेपाली सेना र पूर्वी सीमा नवलपरासीमा सशस्त्र प्रहरी बलले हेल्थडेस्क खडा गरी प्रदेश प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुको ज्वरो नाप्ने व्यवस्था र आवश्यक सुरक्षा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
