२४ चैत, काठमाडौं । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको सिफारिससँगै मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) निर्धारित मितिमा सुरु नहुने निश्चित जस्तै भएको सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयसँगै एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयास दोस्रो पटक असफल भएको हो । कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएका बेला पनि यो कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पुगेको थियो ।
एमसीसीबाट प्राप्त अनुदान अनुदान रकम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेञ्च एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका अनुसार नेपालले सन् २०२० जुन -२०७७ असार मध्य)सम्म सम्पूर्ण तयारी सक्नुपर्ने भनिएको थियो । ‘संसदले कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेको भए १७ असारदेखि हामी कार्यान्वयनमा जान्थ्यौँ’ एमसीए नेपाल बोर्डका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब निर्धारित मितिमा सुरु नहुने पक्कापक्की जस्तै भयो ।’
यसले अमेरिका सम्झौता रद्दसम्मको निर्णयमा पुग्नसक्ने उनको अनुमान छ । तर, एमसीसीका जानकार एवं अर्थविद् डा. विश्व पौडेल भने कोरोना (कोभिड-१९) भाइरस लगायतका भवितव्य अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अमेरिकाले सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुने म्याद थप गर्नसक्ने बताउँछन् ।
यद्यपि, सम्झौता कार्यान्वयन चाँडो नहुँदा नेपाललाई घाटा भइरहेको डा. पौडेलको पनि भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘एमसीसी कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा नेपालकै पैसा खर्च भइरहेको छ ।’
के हो एमसीसी ?
एमसीसी अमेरिकी सरकारको सहयोग परियोजना हो । एमसीसीले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका देशहरूमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक स्रोत साधनमा गरिएको लगानी, आर्थिक स्वतन्त्रता र विधिको शासन आधारित व्यवस्था लगायतका २० वटा सूचक हेरेर एमसीसीले लगानी गर्छ । सन् २००४ मा स्थापना भएको एमसीसी अन्तर्गत ४९ देशले सहयोग लिएको एमसीसीको वेभसाइटमा उल्लेख छ ।
एमसीसीमा नेपाल
वि.सं. २०७० सालमा विकास अवरोध पहिचानका लागि अर्थशास्त्रीहरू संलग्न टिम गठन भएको थियो । वि.सं. २०७१ माघमा एमसीसीले कम्प्याक्टका लागि नेपाललाई छनोट गरेको जानकारी दियो । वि.सं. २०७१ चैतमा नेपालले कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजन समिति र निर्देशक समिति गठन गर्यो ।
२९ भदौ २०७४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भयो । जसमा अनुसार नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान पाउने उल्लेख छ ।
नेपालले पनि १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले बजेटमा तीन अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । अनुदान सहितको कुल ६३ करोड डलर रकम उर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसकेको हुनुपर्दछ ।
नेपालको खर्च योजना
एमसीसी कम्प्याक्टमा उल्लेखित अनुदान रकमबाट नेपालले चार सय केभी क्षमताको तीन सय १२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिने एमसीसी नेपालले जनाएको छ । कम्प्याक्ट कार्यान्वयन भए लप्सीफेदी नुवाकोटको रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा र दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्म प्रसारण लाइनहरू निर्माण हुनेछन् ।
रातमाटे, दमौली र बुटवल सबस्टेसन निर्माण र प्रसारण लाइनहरू निर्माण लागत ४० करोड डलर छ ।
यस्तै, अनुदानबाट प्राप्त पाँच करोड दुई लाख डलर कपिलवस्तुको चन्द्रौटाबाट लमहीहुँदै बाँके र दाङको शिवाखोलासम्मको जम्मा एक सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति खर्च गरिने भनिएको छ । बाँकी अनुदान बुुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सुनौलीसम्मको २२ किलोमिटर निर्माण, उर्जा क्षेत्र र एमसीसी लगानीको दिगोपन बढाउन खर्च गरिने एमसीए नेपालको दाबी छ ।
एमसीसीको विरोध
एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने र यसका कतिपय प्रावधान नेपालको हितमा नभएको भन्दै यो विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै चर्को अन्तरविरोध छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो सम्झौता यही अधिवेशनबाट पास गराउन चाहेका थिए ।
तर, पार्टीभित्र चर्को विरोध भएपछि नेकपाले पार्टी वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाउनु परेको थियो । नेकपा नेताद्वय भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले एमसीसी कम्प्याक्ट जस्ताकोत्यस्तै अनुमोदन गर्न नहुने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन भने सकेको छैन ।
