२४ चैत, काठमाडौं । ‘कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन’ भन्ने सरकारको नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । धेरैमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न र बिरामीहरुलाई हवाई उद्धारको प्रवन्ध मिलाउन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ ।
न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलाशले सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो । बिभिन्न अधिवक्ताहरुले दायर गरेको रिटमा एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन भन्ने सरकारद्वारा घोषित नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न लक्षित व्यक्ति तथा परिवारको सही पहिचानमा कमी नआओस् भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नू ।’
राहत वितरण गर्दा श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, लकडाउनको कारण आय आर्जन रोकिएका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रित गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । राहतको दुरुपयोग नहोस् भनी पारदर्शितासमेत कायम गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पीपीई उपलब्ध गराऊ
कोरोना संक्रमित बाहेकका अन्य विरामीहरुको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका साथै तत्कालै गर्नुपर्ने आवश्यक उपचार प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
यस्तै निजी तवरमा सन्चालित अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेत सुरक्षित ढंगबाट सेवा सुचारु गर्नसक्ने वातावरण सिर्जनाका लागि पीपीईलगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता निश्चित गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।
कृषिजन्य कार्य कहिल्यै नरोकिने निरन्तरको कार्य हुँदा कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानहरुको सुरक्षा र राहतको व्यवस्था गर्न, आईसीयू र भेन्टिलेटर बेड स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालमा समेत विस्तार गरी जनताको पहुँच बढाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
कोरोना परीक्षण थोरै भएकोमा चासो
कोरोना परीक्षण थोरै व्यक्तिहरुमा भएकोमा पनि सर्वोच्चले चासो दिएको छ ।
परीक्षणको कार्य हाल प्रदेश तहमा बिस्तार गरिए पनि हालसम्म १६ सय ४५ जनाको मात्र परीक्षण गरेको पाइएको भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यो संख्या अत्यन्त न्युन देखिँदा परीक्षण केन्द्रहरु उपत्यकाबाहिर अन्य शहरी केन्द्रहरुमासमेत विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनताको सहज पहुँच पुर्याउनू ।’
‘विदेशबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नू’
विदेशबाट नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको नपाइएको भन्दै सर्वोच्चले सबैलाई क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने ‘प्रयास गर्न’ आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विदेशबाट हवाईजहाज र स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रदेश गरेका सबैलाई स्थानीय तहमार्फत् पत्ता लगाई उनीहरुलाई आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने वा होम क्वारेन्टाइनमा निगरानीसहित राख्नेबारे घनिभूत प्रयास गर्नू ।’
