२ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद र प्रदेशसभाको संसद विकास कोषको रकम कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्न संसदले सरकारलाई सहमति दिएको छ ।
मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको छलफलमा सांसद विकास कोषको रकम कोरोना उपचार कोषमा पठाउने सुझाव आएको थियो ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न सभामुख सापकोटाले नोबल कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘सम्मानननीय सभामुखज्यूले सातवटै प्रदेशका माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुखहरुसँग गर्नुभएको छलफल तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिमार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भयो’ पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मंगलबार भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचत क्षेत्रलाई चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण यो रकम खर्च हुन नसक्ने भन्दै कोरोनाकै रोकथाममा लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सरकारलाई सोही अनुसार गर्न भनेको हो ।
भर्चुअल बैठकलाई औपचारिकता दिइने
मंगलबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संसदभित्र पनि भर्चुअल बैठकलाई औपचारिकता दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले विगतमा गरेका भिडियो कन्फरेन्स सफल अभ्यासलाई देखाउँदै बैठकले भर्चुअल माध्यमबाट संसदका गतिविधि सञ्चालन गर्न ई–पार्लियामेण्टको अभ्यासलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
‘आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभा र मातहतका निकायहरुलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न विषयगत समितिका माननीय सभापतिहरुको बैठक सञ्चालन गर्ने, प्रकोपसँग सम्बन्धित समितिहरुको बैठक उपयुक्त माध्यम अपनाई गर्न प्रेरित गर्ने’ बैठकपछि संसद सचिवालयले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
भर्चुअल बैठकका लागि आवश्यक बजेट तथा प्राविधिक तयारी गर्न समितिले संसद सचिवालयलाई निर्देश गरेको छ ।
‘ई–पार्लियामेण्टको अभ्यास गर्न आवश्यक व्यवस्था यथाशिघ्र मिलाउने र यसका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरहरुको व्यवस्थापनको लागि सचिवालयलाई जिम्मा दिने निर्णय भयो’ बैठकपछि संसद सचिवालयले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ ।
‘हरेक परिवारबाट नमूना छनौट गरी कोरोनाको परीक्षण गराउ’
यस्तै समितिले हरेक परिवारबाट नमूना छनौट गरी कोरोनाको परीक्षण गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
यसका लागि निजी, सहकारी र सरकारी अस्पतालहरुलाई कोरोना उपचार र अन्य रोगहरुको उपचारमा सक्रिय सहभागी गराउन भनिएको छ । निजी अस्पतालले कोरोनाको महामारीका बेला उपचार सेवा बन्द गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायत सुझाव समेत सरकारलाई दिएको छ ।
यसैगरी, न्यून आय भएका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरुको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि सरकारलाई समितिले भनेको छ । खानै नपाएको भनेर कतिपय मजदुर उपत्यका छाडिरहेका बेला समितिले लक्षित समूहसम्म राहत नपुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट लक्षित समूहसम्म पु¥याउनुपर्ने निश्कर्ष पनि समितिको छ ।
लकडाउनको अवधि बढाउँदा के–कस्ता रणनीतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो त्यो समेत घोषणा गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
