६ वैशाख, काठमाडौं । जनसंख्याका आधारमा विश्वकै दोस्रो ठूलो देश भारतमा कोरोनाको प्रकोप बिस्तारै बढिरहेको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले देशलाई लकडाउनमा राखिरहेको छ र यसबाट त्यहाँ रहेका लाखौं नेपालीहरु समस्यामा छन् ।

आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि भारतमा १५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरु रहेको अनुमान गरिन्छ । लकडाउनयता उनीहरूमध्ये धेरैले रोजगारी गुमाएको र बेखर्ची बनेको भारतमा रहेका प्रवासी संगठनहरूले बताएका छन् । यस्तोबेला दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको भूमिकाप्रति नेपाली समुदाय सन्तुष्ट छैन । नेपालीहरूलाई कुनै संरक्षण नदिई निस्क्रिय बसेको भनेर दूतावासको आलोचना भइरहेको छ ।

भारतमा गत माघमा राजदूत भएर गएका छन् ७६ वर्षीय वयोवृद्ध नीलाम्बर आचार्य । पहिले कम्युनिस्ट र पछि कांग्रेस राजनीति गरेका आचार्यलाई केपी ओलीको सरकारले राजदूत बनाएर पठाए यता उनी गुमनाम जस्तै छन् । अनलाइनखबरको फोन सम्पर्कमा आएका उनले भारत ठूलो देश भएको र दूतावाससँग भारतभर रहेका नेपालीहरुलाई संरक्षण दिने सामर्थ्य नभएको बताए । नेपालीहरूलाई परेको समस्याबारे भारतकै सम्बन्धित निकायहरूलाई घच्घच्याउने गरेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि भारतमा नेपालीहरू भोकै मर्ने अवस्था भने नआउने आचार्यको दाबी छ । आचार्यसँग अनलाइनखबरका लागि चिरञ्जीवी पौडेलले गरेको कुराकानीः

भारतमा कोरोनाको त्रास र सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनले यहाँ रहेका १५ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई पारेको प्रभावबारे दूतावासमा के-कस्तो रिपोर्ट आइरहेको छ ?

मिश्रितखालका रिपोर्ट छन् । यहाँ नेपालीहरूले नै अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । नेपाली समुदायका केही संघ-संस्था राहतमा सक्रिय छन् ।

अप्ठ्यारो परिस्थिति त छ नै । खासगरी ज्यालादारी मजदुर र उपचार लगायतका प्रयोजनमा अल्पकालका लागि आएका नेपालीहरू बढी समस्यामा परेका छन् । धेरैजसो नेपाल जान चाहन्छन् । यहाँ खान मुस्किल पर्‍यो भनिरहेका छन् । तर, लकडाउनको पालना गर्नैपर्‍यो ।

समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई दूतावासले कसरी सहयोग गरिरहेको छ ?

नेपालीहरू भारतभरि नै छन् । हामी सबैतिर पुग्न सक्ने अवस्था छैन । हामीसँग त्यस्तो स्रोत–साधन छैन । हामीले यहीँको स्थानीय प्रशासन, त्यसपछि राज्य सरकार र केन्द्रीय सरकारहरूलाई अनुरोध गर्ने हो । त्यो काम हामी गरिरहेका छौँ । हामी यहाँको विदेश मन्त्रालयसँग नियमित सम्पर्कमा छौँ ।

यहाँ नेपालीहरूलाई तपाईंहरूले हेरचाह गर्नुस्, नेपालमा रहेका भारतीयलाई नेपालको सरकारले हेर्छ भनेका छौँ । म अघि भर्खर पनि बिहारको चिफ मिनिस्टरसँग फोनमा कुरा गरिरहेको थिएँ ।

तपाईंहरूले आग्रह भएअनुसार भारतीय पक्षबाट व्यवहार भएको छ कि छैन ?

कतिपय समस्याहरु समाधान भएका पनि छन् । कति समाधान हुन बाँकी छन् । भारतको सरकार मात्र नभएर यहाँ विभिन्न संघ-संस्थाहरूले पनि नेपालीलाई हेरिरहेका छन् । नेपाल र भारतको धेरै कुरा मिल्छ । भाषा, संस्कृति, रहनसहनमा समानता छ । त्यसैले यहाँका संघ-संस्थाले ज्यालादारी मजदुरलाई खानपिन गराउँदा नेपालीलाई पनि भेदभाव गर्दैनन् ।

हामीलाई सबैभन्दा दबाब चाहिँ घर जान पाऊँ भन्नेहरूको नै छ । कतिपय नेपालीहरु घर जान भनेर निस्किएर बीचमा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । बोर्डरमा अलपत्र परेकाहरूको आफ्नै पीडा छ । उपचारका लागि भारत आएकाहरु छन् । उनीहरू डिस्चार्ज भएपछि नेपाल जान चाहन्छन् । तर यो बेलामा उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सकिँदैन ।

भारतले सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा राखेका नेपालीहरु अत्यन्त खराब अवस्थामा रहेको, उनीहरुमाथि अमानवीय व्यवहार भइरहेको समाचार आइरहेका छन् । त्यसलाई दूतावासले कसरी हेरिरहेको छ ?

यसमा पनि हामीले थाहा पाएसम्मका घटनामा भारत सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यस्तो भएको छ, हेर है भनेका छौँ । हामीलाई जानकारी आउँदा ध्यानाकर्षण गराउछौँ नै ।

यस्ता क्वारेन्टाइनमा दूतावासले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर निरीक्षण-अनुगमन गर्ने अवस्था छैन ?

त्यो अवस्था त छैन । कहाँ-कहाँ पठाउने भन्नुस् त ? त्यसैले फोनबाटै जानकारी लिने हो । हामीले भारत र नेपालका जिम्मेवार व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क गर्ने जिम्मा दूतावासमा केहीलाई दिएका छौँ । उहाँहरूले बुझिरहनु भएको छ । हामीले नै भन्नुपर्ने स्थिति देखियो भने भन्छौँ ।

हामीले पहिलेभन्दा सुधार भएको पनि रिपोर्ट पाएका छौँ । बोर्डरमा रोक्दारोक्दै केही नेपालीहरु क्रस भएर गए । अहिले हामीले लकडाउनलाई राम्रोसँग पालना गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । सुधार भएका उदाहरणहरू छन् ।

बोर्डरसम्म आएका नेपालीहरूलाई स्वदेश पस्न रोक लगाउनु ठिक हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा निकै बहस र विवाद भइरहेको छ । तपाईंको व्यक्तिगत दृष्टिकोण यसमा के हो ?

हेर्नुस, म नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुँ । मैले सरकारको धारणा बोक्ने हो । दुवै देशमा अहिले लकडाउन छ । यसको पालना दुवैतर्फबाट हुनुपर्छ । देशको हितका लागि, समाजको हितका लागि र त्यही व्यक्ति अनि उसको परिवारको हितका लागि पनि लकडाउनको पालना गर्नैपर्छ सबैले । संक्रमण फैलियो भने हाम्रो देशले धान्न सक्दैन । अरुमा नफैलियोस् भन्न लकडाउन पालना गर्नैपर्छ ।

वास्तवमा भन्नुपर्दा, भारतको लकडाउन तोडेर बोर्डरमा जम्मा हुने प्रक्रिया नै गलत हो । बोर्डरमा पुगेपछि उता जान पाइन्छ भन्ने भयो भने त भारतमा लकडाउनको व्यापक उल्लङ्घन हुन थालिहाल्छ नि । यी सबै कुरा ध्यान दिनुपर्छ । यताबाट जानेहरूलाई नेपालले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले सरकारलाई समर्थन गर्ने, सरकारलाई बलियो बनाउने बेला हो । म अझ सरकारको दूत भएर बसेको छु । सरकारको जुन निर्देशन हुन्छ त्यसलाई पालन गर्ने-गराउने मेरो कर्तव्य पनि हो ।

अहिले भारतको नेपाली समुदायमा दूतावासको काम-कारबाहीप्रति निकै असन्तुष्टि पायौँ । नेपाली कामदारहरू संकटमा परेको बेला दूतावास निस्क्रिय बसेको आरोप छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

हेर्नुस्, अप्ठ्यारो, विपतमा परेको बेला गुनासा आउनु स्वाभाविकै हुन्छ । यस्तो बेला मानिसहरुको अपेक्षा बढी हुन्छ । सबैको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन । आशा गरे अनुसार नपाउँदा असन्तुष्टि हुन्छ।

सबै असन्तुष्ट पनि नहोलान् । जो सन्तुष्ट छ, ऊ तपाईंलाई भेट्न पनि त आउँदैन ।

दूतावासको फोन पनि हत्पत्ति उठ्दैन भन्ने गुनासो सुनिएको छ, यो कति सत्य हो ?

कसैले गर्दा नउठ्न सक्छ । दुई-तीनवटा फोन छन् । ल्यान्डलाइन फोन बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म खुला हुन्छ । मोबाइल २४ सै घन्टाका लागि हो । एकपटक गर्दा उठे्न भने फेरि गर्दा पनि भयो ।

हामीले चेक गर्दा सयौं गुनासाहरू रिपोर्टमा आएका देख्छौँ । त्यसैले दूतावासको फोनै उठ्दैन भन्ने होइन । कसैको केही भएको होला । एक दिन ल्यान्डलाइन बिग्रेको थियो । तर, मोबाइल सुचारु नै छ ।

हामीले सबै नेपालीलाई आग्रह गरेका छौँ कि हल्लाका पछाडि नलाग्नुहोला । आधिकारिक सूचना र सल्लाहलाई पालना गर्नुहोला। फोनबाट पनि सम्झाउने गरिएको छ। जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित रहन भनिरहेका छौँ।

दूतावासका पनि आफ्ना सीमितता होलान् । नेपाल सरकारबाट के आशा गर्नुभएको छ ?

हामीलाई अहिलेको परिस्थितिसँग जुझ्न बेग्लै स्रोत-साधन र फन्ड छैन । दूतावासकै नियमित स्रोत-साधनमा काम गर्ने हो । यही स्रोतबाट दूतावासले भारतभरिका नेपालीलाई संरक्षण गर्न सक्दैन ।

अर्को कुरा हाम्रो दूतावास दिल्लीमा छ । तर, भारत विशाल देश हो । अन्यत्र हाम्रो कार्यालय छैनन् । सबैतिर दूतावासका प्रतिनिधि पठाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले पनि आवश्यक रुपमा काम गर्न सकिएको छैन ।

सरकारका पनि आफ्नै सीमितता होलान् । उसले पनि जति सम्भव हुन्छ त्यति गर्ने हो । तर, केही असाध्यै अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसको लागि चाहिँ केही व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई कोरोनाको बेला मात्र होइन, अघिपछि पनि सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यसको निम्ति केही गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले कत्तिको समन्वय र मार्गनिर्देशन गरेको छ ?

हामी परराष्ट्रसँग नियमित सम्पर्कमै छौँ । भारतमा कोरोना संक्रमणको अवस्था, नेपालीहरूको स्थिति र दूतावासले गरेका कामहरूबारे दैनिक रिपोर्ट बनाएर पठाउने गर्छौँ। उताबाट पनि आवश्यक निर्देशन प्राप्त भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म भारतमा कति नेपालीहरू कोरोना संक्रमित भएको जानकारी पाउनुभएको छ ?

केही नेपालीहरू संक्रमित भएको भनेर पनि जानकारी प्राप्त भइरहेको छ । बैङ्गलौरका दुईजना ठिक भएजस्तो लाग्छ । मुम्बईमा ११ जनामा संक्रमित छन् । उनीहरूमध्ये आठजना एउटै परिवारसँग सम्बन्धित भन्ने खबर आएको छ । दिल्लीमा केही नेपाली क्वारेन्टाइनमा छन् ।

भारतमा धेरै नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएको कुरा आएको छ । यसबारे तपाईंहरूले केही अध्ययन गर्नुभएको छ ?

अहिले रोजगारी गुमाउने र गुम्नेभन्दा पनि सबै नेपाली कामदार घर जान चाहन्छन् । खासगरी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको चाहिँ समस्या बढी छ । उनीहरूको आयस्रोत गुमेको छ । रोजगारी भएकाहरूको हकमा यहाँको सरकारले नै भनेको छ कि कामबाट निकाल्न पाइँदैन । घर भाडामा बसेकालाई पनि निकाल्न पाइँदैन । निकाले कारबाही हुन्छ । सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेको भनेको आज कमाएर आजै खानेहरू हुन् ।

भारतमा कुनै पनि नेपालीले रोजगारी गुमाएर भोकै पर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भनेर प्रत्याभूति गराउन सक्नुहुन्छ ?

भोकै मर्दैनन् । यो भारतीय समाज हो । नेपालीहरुको पनि यहाँ ठूलै उपस्थिति छ । धेरै संख्या भएको हुनाले सजिलोपन पनि छ । आपसमा सहयोग हुन्छ ।

अचाक्ली अप्ठ्यारो पर्दा हामी यहाँको सरकारलाई, स्थानीय प्रशासनलाई गुहार्छौँ। तसर्थ, भारतमा खान नपाएर मर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो स्थिति आउँछ भन्ने लाग्दैन । त्यस्तो हुन थाल्यो भने हस्तक्षेप भइहाल्छ । ध्यानाकर्षण गराइन्छ । यसको अर्थ सबैतिर दूतावास आफैँ पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन ।