९ वैशाख, काठमाडौं । समाजवादी पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीले राजनीतक दल विभाजित गरी जनतामाथि तानाशाही शासन लाद्ने मनसायका साथ सरकारले राजनीतक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
नेतृ गिरीले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर राजनीतिक स्थिरताको नाममा जनतासंग मत मागेका प्रधानमन्त्रीबाट अस्थिरता ल्याउने कार्य हुनु आश्चर्यको विषय भएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘विशेषगरी मधेश केन्द्रित दलहरुलाई विभाजित गर्ने मनशायका साथ ल्याइएको अध्यादेशबाट संघीय शासन व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न भएको छ’ विज्ञप्तीमा भनेकी छन् ।
संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको गिरीले आरोप लगाएकी छन् । ‘यो संविधान, जनता र राजनीतिक दलसंग विश्वासघात हो । राजनीतक दलको दमन गर्दै संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउने उदेश्यका साथ ल्याइएको छ । दुबै अध्यादेशबाट संविधान, जनताको स्वतन्त्रता र मर्यादा तथा बहुदलीय लोकतन्त्र संकटमा पर्ने संकेतहरु देखा परिसकेका छन्’ गिरीले उल्लेख गरेकी छन् ।
यसैगरी, संवैधानिक परिषदमा संशोधन गरी संवैधानिक संस्थाहरुलाई आफनो मानिसहरुको भर्ना केन्द्र बनाउने र विपक्षीलाई समाप्त पार्ने मनशायका साथ सरकारले अध्यादेश ल्याएको गिरीले बताएकी छन् । उनले दुबै अध्यादेश तुरन्त फिर्ता लिन माग गरेकी छन् ।
