११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को जोखिम हेरेर मात्र लकडाउन खुला गर्ने/नगर्ने विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका छन्, ‘जोखिमको अवस्था नहेरी एकपक्षीय ढंगले निर्णय गर्ने अवस्था रहँदैन ।’
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खतिवडाले लकडाउनको समयमा पनि खुला सिमानाका कारण लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको कारण नेपालमा संक्रमणको जोखिम बढेको बताए ।
नागरिकहरूमा कोरोनाप्रति चेतनाको विकासले पनि प्रभाव पार्ने भन्दै उनले जोखिममुक्त छौँ भन्ने भएपछि मात्रै लकडाउन खोल्ने निर्णय हुने बताए ।
सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई काममाआवद्ध गर्न आधारभूत उद्योग, विकास निर्माणका काम र केही सेवा क्षेत्र खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
नेपालमा गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी छ । पछिल्लो पटक थपिएको अवधिअनुसार यही वैशाख १५ गतेसम्म लकडाउन छ ।
छुट जग्गा नापजाँच गर्ने निर्णय
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम र दाङ जिल्लाको छुट जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालयलाई खटाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, मुस्ताङ र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको जग्गा पनि पुनः नापजाँच गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
यसैगरी, जनस्वास्थ सेवा ऐन-२०७५ अन्तर्गत पशु क्वरेनी निकायको अनुसन्धान तहकिकात गर्नका लागि ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
विश्व बैङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
यस्तै, नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद २०७७ वैशाख २० गतेदेखि १ महिना थप्ने निर्णय भएको छ ।
