१३ वैशाख, काठमाडौं । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण जारी बन्दाबन्दी र उत्पन्न नयाँ परिस्थितिमा हाललाई अनलाइन विधिबाट पठनपाठनको निरन्तरता दिन विज्ञहरूसहितको समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा मन्त्रालयले गठन गरेको पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिमातहतका विषयगत कार्यसमूहले दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । ती सुझावलाई उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रालयको टोलीबीच छलफल गरी आवश्यकतानुसार मन्त्रीस्तरले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरी वैकल्पिक विधिबारे निर्णय हुनेछ ।
विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू र विज्ञहरू सहभागी २८ सदस्यीय समितिले केहीदिनभित्र शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनको खाका बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा थप अध्ययन र छलफलपछि सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्ने र कतिपय सुझावहरू भने सम्बन्धित विश्वविद्यालय र निकायले कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको संयोजक शाहले जानकारी दिए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आवश्यक पक्षसँग थप छलफल गरेर वैकल्पक शिक्षा विधिको तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाका लागि निर्देश गर्ने बताए । समिति र मन्त्रालयले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायलाई ग्रामीण भेगका विद्यालय र विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई सञ्चारको पहुँचमा छुट दिने बारेमा पनि परामर्श गरिरहेको छ ।
बन्दाबन्दीको घोषणापछि नेपाल सरकारले वैकल्पिक र दूरशिक्षाका माध्यमबाट शिक्षा प्रणालीको निरन्तरताका लागि नीतिगत खाका कोर्न थालेको हो । ग्रामीण र विकट भेगमा सञ्चार र प्रविधिको पहुँच नहुनु र त्यसका लागि शिक्षक तथा अभिभावकको तयारी नपुग्नुले प्रविधिमैत्री शिक्षालाई कसरी राष्ट्रियस्तरमा अभ्यासमा लाने भन्नेबारेमा समितिमा छलफल भएको छ । कतिपय विश्वविद्यालयले भने अनलाइन (भर्चुअल) माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि यस विधिको सञ्चालनका लागि आफ्नो अलग्गै कार्यदल गठन गरेको छ ।
हाल करिब तीन सय सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएकाले बन्दाबन्दी खुलेपनि तत्काल त्यहाँ पठनपाठन गर्न सकिने स्थिति छैन। सो समितिले शैक्षिक क्यालेन्डर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित अनलाइन कक्षा, यसको व्यवहारिकता, परीक्षा र मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रम र तालिमका विषयमा सुझाव दिएको छ । विगतमा पनि मधेस आन्दोलन र विनासकारी भूकम्पका समयमा अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनको माध्यमबाट विद्यालय शिक्षाको परिपूर्ण गरिएको थियो । परीक्षामुखी शिक्षा प्रणाली भएकाले अनलाइन विधिबाट पूर्णता पाउनेमा भने विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरू विश्वस्त भइसकेका छैनन् ।
गत चैत ६ गतेदेखि चैत १७ गतेसम्म हुने गरी सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा भए पनि भाइरसको जोखिमका कारण उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको चैत ५ गते साँझको बैठकले परीक्षा स्थगनको निर्णय गरेको थियो । अब परीक्षा भएमा विद्यालयलाई सामाजिक दुरीसहित बस्ने गरी नजिक-नजिक परीक्षा केन्द्र राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
सो परीक्षाका लागि चार लाख ८२ हजार दुई सय १९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए भने एक हजार नौ सय ९५ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो । बोर्डले गत चैत ८ गतेदेखि हुने कक्षा १२ र चैत २५ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा पनि बन्दाबन्दीका कारण स्थगन गरेको थियो ।
