कोभिड–१९ ले विश्वका छ अरबभन्दा बढी जनतालाई लकडाउनमा राखेको छ । विश्वभरि नै आर्थिक तथा मानवीय गतिविधिहरू ठप्प छन् । विश्वमा आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीको अवस्था अबका दिनमा कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट देखिँदै छ । यसको दूरगामी प्रभावलाई नियाल्दा अबको विश्वले खुला अर्थतन्त्रभन्दा पनि जनताको आवश्यकता तर्फ ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
जसको लागि न्यूनतम आवश्यकताका वस्तुहरूआफ्नै देशमा उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । हाम्रो जस्तो देशले त झनै यसलाई खरो रुपमा बुझ्नु पर्ने महसुस भएको छ । सर्वप्रथम त अहिलेको समयमा देशको आर्थिक गतिविधिलाई कसरी सरल र सहज बनाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण चुनौतीको विषय हो। अहिलेको समयलाई सही तरिकाले व्यवस्थित गर्न सकिएन भने धनी र गरिबबीचको खाडल अझ बढ्न गई देश अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै देश दश पन्ध्रवर्ष पछाडि धकेलिने जोखिम देखिन्छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सरकार र वित्तीय संस्थाहरूले अवसरको रुपमा हेर्दै आवश्यक परे केही नीतिगत निर्णयको सहयोगले भएपनि समस्याको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो हुन सकेमा छिट्टै नै देशको उद्योग, कृषिसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन आउन सक्छ । जसलेजनतालाई अझ खुसी र सुखीराख्न सकिन्छ ।
यो समस्याका कारण कुनै एक प्रकारको उद्योग, व्यवसाय, वर्ग र क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई समग्र विश्व अर्थतन्त्र डगमगाएको छ । यस अवस्थामासरकारले देशका उद्योगी, व्यवसायी र ऋणीहरूलाई जोगाइ कृषिक्षेत्र र आन्तरिक पर्यटनलाई वृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
यसले कम्तीमा देशलाई आवश्यक र सम्भवहुने उत्पादनलाई जोड दिने र विलासिताका लागि ल्याइने महँगा वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गर्न सकिन्छ । यसरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै अर्थ व्यवस्थालाई सरल तरिकाले चलायमान गराउन सकिन्छ । जसको लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
१. सरकार र सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरूले २०७७ साललाई संकटवर्षको रुपमा घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा ूआफू बाँचौंअर्थतन्त्र जोगाऔंूको नारालाई अगाडि सारेका जति पनि उद्योगी व्यवसायी र ऋणीहरूछन्, उनीहरूको ऋणरकिस्ता तिर्ने समयावधि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म थप गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । जसमा बढी असर गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई एक वर्ष र बाँकी क्षेत्रलाई ६ महिना थप गर्न सकिन्छ।
२. सङ्कटवर्षमा किस्ता तिर्ने ऋणी उद्योगी व्यवसायीलाई सकेसम्म बढीभन्दा बढी ब्याजमा छुट र वित्तीय संस्थाहरूले सकेसम्मको थप सुविधाहरू दिनु आवश्यक देखिन्छ ।जसले गर्दा सक्नेहरूलाई किस्ता तिर्न उत्प्रेरणाको साथै नसक्नेले समयसीमा सकिएपछिपनि अवस्था हेरेर बिस्तारै किस्ता तिर्दै जान्छन् । जसले गर्दा ऋणीहरूलाई आर्थिक भार पर्दैन र व्यापार व्यवसाय पनि बन्दको स्थितिमा पुग्दैन।
३. सरकार र नेपाल राष्ट्रबैङ्कले विशेष नीति नै बनाएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बचतमा बढीमा तीन प्रतिशत र मुद्दतीमा बढीमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने नियमलाई खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ । जसलेगर्दा सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजको बोझकम पर्न गई ऋणीहरूले सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्छन् ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारले पनि बढीमा एक प्रतिशतसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने र वित्तीय संस्थाहरूले पनि प्रशासनिक खर्च बढीमा दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म राखेर उद्योगी व्यवसायी र कृषि क्षेत्रमा ऋण सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउने ।
४. विश्वमा नै पर्यटन व्यवसायलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको र विदेशी पर्यटकहरू नेपाल भ्रमण गर्न आउने सम्भावना न्यून भएकाले कोरोना संक्रमण रोकिने वित्तिकै आन्तरिक पर्यटन प्रबर्धनका लागि केही पहल गर्नुपर्छ ।
यसको लागि राज्यले आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पर्यटन प्रबर्धनको लागि वार्षिक एक महिनाको तलब उपलब्ध गराउने साथै सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा १५ दिनको तलब उपलब्ध गराउने र पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो व्यवसायलाई ब्रेकइभन पोइन्टमा राखी व्यापार विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।
यसले गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत रोजगारी गुम्ने सम्भावना कम रहन्छ र पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि राहतको अनुभव हुन्छ ।
५. सरकारले घरभाडा छुट दिन गरेको आग्रहलाई केही संसोधन गरी प्रत्येक घरबेटीहरूलाई बैङ्कमा किस्ता तिर्न छुट लिएको समयसम्म अनिवार्यरुपमा ५० प्रतिशत भाडा छुट गर्न लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । जसले गर्दा भाडामा बस्ने र भाडामा बसेर व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि सहज अनुभव हुन जान्छ । घरबेटीलाई पनि घर खर्च बापतको ५० प्रतिशत भाडा प्राप्तहुने भएकोले दुवै पक्षलाई राहत हुन जान्छ ।
६. कोरोनाको कारणले विदेशमा काम गर्ने दशौंलाख जनशक्ति स्वदेश फर्कने निश्चित रहेको हुनाले बेरोजगारी बढ्ने निश्चित छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूको काम बढाउन साना उद्योग तथा व्यक्तिगत रुपमा घरको निर्माणमर्मतरसंहारको निम्ति ५ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण सरल ब्याजमा सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने ।
त्यस्तै, कृषि उत्पादनको लागि दुई लाखसम्मको ऋण बढीमा दुई प्रतिशत र सोभन्दा माथिको ऋणमा पाँच प्रतिशतसम्ममा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने । यसले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै बेरोजगारी समस्या पनि हल गर्नेछ ।
यसरी आफू बाँचौं र अर्थतन्त्रलाई जोगाऔं भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै माथिका बुँदाहरूलाई राज्य र वित्तीय संस्थाहरूले अवलम्बन गर्ने हो भने यो संकट वर्षलाई नै अवसरको रुपमा रुपान्तरण गरी नागरिकको सरकार र वित्तीयसंस्थाप्रतिको विश्वास अझ बढ्न जान्छ ।
