Comments Add Comment

नेपालमा अनलाइन शिक्षा कति सान्दर्भिक ?

नेपालमा चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भए तापनि शैक्षिक क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव फागुनको अन्तिम साताबाट थियो । कतिपय विद्यालयले आफ्नो वार्षिक परीक्षा लिन पाएन्न, कतिले एकै दिनमा दुईवटा परीक्षा लिएर सक्न बाध्य भए त कतिले एक दुई विषयको परीक्षा लिन बाँकी नै छ । त्यस्तै, नेपालमा अति महत्वका साथ हेरिने एसईई, कक्षा ११ र १२ को बोर्ड परीक्षा भने सुरु हुनै पाएनन् । विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायका पनि अवस्था उही प्रतिकुल रहन गयो ।

लकडाउनको ३३ औँ दिनमा आइरहँदा सुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र अनलाइन शिक्षाको माध्यमबाट सूरु गर्नुपर्ने बहसले गाउँ सहर तताएको छ । आजको दिनमा आइपुग्दा कतिपय स्कुल, कलेजले यसको सुरुवात पनि गरिसकेका छन् । यद्यपि यसको सम्भाव्यता अध्ययनमा सम्बन्धित निकायको चासो देखिएको छैन ।

नेपालमा २५ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । ६३ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको सामान्य पहुँच त पुगेको छ तर त्यसको “व्यान्डविथ” र “क्वालिटी अफ सर्भिस” सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको न्यूनतम मापदण्डअनुरुप नरहेको अवस्था छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत विजुलीको पहुँच भएता पनि नेपालको भौगोलिक बनोट र वस्तुस्थितिले गर्दा हावाहुरी, बाढीपहिरो, चट्याङले यसलाई धेरै नै प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता पूर्वाधार सहित के नेपालमा अनलाइन शिक्षा आज नै सुरु गर्न सकिएला त ? अझ गम्भीर कुरा त नेपाली परिवारका हरेक घरमा विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षाका निम्ति एक व्यक्ति, एक ट्याब, एक पढ्ने कोठा उपलब्ध गराउन सम्भव छ त ?

वैकल्पिक उर्जाको हरेक घरमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? साधारण मनोविज्ञानका साथ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई अनलाइन मनोविज्ञानमा कसरी प्रेरित गर्ने ? विदेशीले बनाइदिएका अनलाइन शैक्षिक प्लेटफर्म, जस्तै– जुम, गुगल क्लास, मिट जस्ता प्लेटफर्ममा कहिलेसम्म विश्वस्त हुने ? साथै यस्ता अनलाइन प्लेटफर्मको डाटा सेक्युरिटीसम्बन्धी प्रश्न उठिरहेकाले यसमा पनि सचेत हुन जरुरी छ । अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकहरुको आइटी टे«निङ कसरी गर्न सकिन्छ ? समान, सर्वसुलभ र निःशुल्क शैक्षिक नीति अवलम्बन गरेको नेपालको शिक्षा हुनेखानेका लागि वरदान र निम्न वर्गीयका लागि यही कुरा अभिसाप सावित हुन सक्छ र चर्काे शैक्षिक शुल्क असुल्ने निजी शैक्षिक संस्थालाई शुल्क बढाउने नीतिगत बाहाना बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्नँ ।

माथि उल्लेखित बाहाना र अवस्थाकै आधारमा सधैँ पुरातन शैक्षिक प्रणाली अवलम्बन गर्दा यसले नेपालको विकासमा अंकुशो लगाउने निश्चित छ । अस्ति मात्रै त्रिविले अनलाइन कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरे तापनि माथि उठेका कुनै पनि प्रश्नको सम्बोधन गरेको पाइँदैन ।

नेपालमा कहिले भूकम्प, कहिले महामारी त कहिले अनेकौँ प्राकृतिक प्रकोपले असर गरिरहेको अवस्थामा देश जस्तै शिक्षालाई पनि लकडाउन हुन नदिन अनलाइन शिक्षा प्रणाली सूरु गर्नु आजको आवश्यकता छ । तसर्थ पहिलो चरणमा अत्याधिक नेपालीको सुलभ पहुँच भएको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट सबै तहका कक्षाको सुरुवात गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी नेपालका सबै भुभागमा आगामी १ वर्षमा ‘डेडिकेटेड ब्याण्डविथको इन्टरनेट’ र ‘वैकल्पिक व्यवस्था सहितको बिजुली व्यवस्थापन’ गर्न सरकारी निकाय तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ । देशका दक्ष आईटी तथा इन्जिनियरको प्रयोग गरी आफ्नै ‘राष्ट्रिय अनलाइन शैक्षिक प्लेटफर्म’ निर्माण गर्न देशकै ठूलो त्रिवि अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई जिम्मा दिनु अपरिहार्य छ । “एक शिक्षक एक ट्याब, एक विद्यार्थी एक ट्याब” का अवधारणासहित शिक्षा मन्त्रालयको आगामी बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने छ ।

कोरोनाको प्रभावलाई मूल्यांकन गर्दै प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरी विस्तारै सामान्य जीवनशैलीमा फर्किनुको विकल्प छैन् । त्यसैअनुरुप पहिलो सुरुवाती वर्षमा पाठ्यक्रमको ३० प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशत भागलाई देशको भौगोलिक अवस्था तथा मौसमको मूल्यांकन गर्दै असार–साउनको झरी र पुस–माघको जाडोमा घरबाट र बाँकी समय शिक्षालयमा नै अध्ययन अध्ययापन गराउने सोचका साथ अघि बढ्दा आगामी २०७८ को शैक्षिक सत्रमा आवश्यक पर्दा पूर्ण रुपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार पुग्ने देखिन्छ ।

अनलाइन शिक्षा अहिलेलाई विद्यार्थीलाई पढ्ने बानी नटुटोस् भनेर अबलम्बन गर्न सकिए पनि पूर्णकालिन एवम् नियमित पठनपाठनको माध्यम बनाउन न्यूनतम पूर्वाधार खडा नगरी यही नै निर्विकल्प साधन मानिएमा समाजमा अर्काे भयावह स्थिति सिर्जित हुनेतर्फ सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।

(तिमल्सिना इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर विभागमा अध्यापनरत छन् )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment