अर्थतन्त्र सुध्रेन भने रहला महागठबन्धनको अर्थ ?

३१ असार, काठमाडौं । आपसमा लडिरहेका दल नै एकाएक मिलेर सरकार बनाउन थाले भने कस्तो हुन्छ ? संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका संसद्का सबैभन्दा ठूला दलहरू मिलेर विशेष परिस्थितिमा सरकार बनाउनुलाई ग्रान्ड को–अलिसन अर्थात् महागठबन्धन भनिन्छ ।

नेपालमा अहिले यस्तै ग्रान्ड को–अलिसन अर्थात् महागठबन्धनले एक वर्ष पार गरेको छ ।

युद्ध वा आर्थिक मन्दी जस्ता राष्ट्रिय संकटका बेला राष्ट्रिय एकता र स्थिरता अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने हुनाले यस्तो सरकार बनाउने प्रचलन विश्वका कतिपय देशमा छ ।

राजनीतिक विमतिभन्दा राष्ट्रिय एकता वा स्थायित्व देशका लागि आवश्यक परेका बेला सरकार चलाउन एउटै पार्टीसँग बहुमत भए ग्रान्ड को–अलिसन बन्ने गर्छ । उदाहरणका लागि बेलायतमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका बेला यस्तो सरकार बनेको थियो ।

त्यस्तै, कहिलेकाहीं मूल र मध्यमधारका दलहरूले चरम बाम वा दक्षिणपन्थी अतिवादी दलहरूलाई सरकारबाट बाहिर राख्न पनि ग्रान्ड को–अलिसन बनाउने गर्छन् । सन् १९४५ देखि १९६६ सम्म अष्ट्रियामा यस्तो भएको थियो । यस्तो अभ्यासलाई ‘कर्डन सेनिटायर’ भनिन्छ ।

संसद्मा कुनै पार्टीको बहुमत नभएको वा हङ्ग संसद् भएको अवस्थामा कुनै एक ठूलो दलले साना दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउन सकेन भने प्रमुख दलहरूले सरकार बनाउने प्रचलन अन्य धेरै देशमा छ ।

जर्मनीमा ग्रान्ड को–अलिसनको अभ्यास बाक्लै हुने गर्छ । उनीहरूले राजनीतिक स्थिरता र अतिवादी राजनीतिक दललाई सरकारमा आउन नदिने दुवै प्रयोजनका लागि यस्तो समीकरण बनाउने गर्छन् ।

नेपालमा २०७० को संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान बनाउने उद्देश्यका साथ दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए । उनीहरूको उद्देश्य संविधान बनाउनु मात्रै थिएन, त्यसबेलासम्म उग्रता र नियमित राजनीतिक प्रक्रियामध्ये कुन बाटो रोज्ने भनी अलमलमा परिरहेको माओवादीलाई सरकारबाहिर राख्नु पनि थियो ।

त्यस्तै, २०४७ को पहिलो जनआन्दोलन र २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि विशेष परिस्थितिमा सर्वदलीय प्रकृतिका सरकार बनेका थिए ।

तर, गत सालको ठ्याक्कै यही बेला संसद्का सबैभन्दा ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले मिलेर नेपालमा ग्रान्ड को–अलिसन बनाए ।

राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान जस्ता काम गर्ने भनेर त्यो को–अलिसनलाई पुष्टि गर्ने प्रयास उनीहरूले गरेका थिए । तर, माओवादी र रास्वपा जस्ता साना दललाई सरकार बाहिर राख्ने मनसाय अर्थात् ‘कर्डन सेनिटायर’ यी दुई दलले राखेको स्पष्ट नै छ ।

यो एक वर्षमा सरकार गठन र विघटनका परिदृश्य नदेखिएको र निकट भविष्यमा पनि त्यसको सम्भावना नदेखिएकाले राजनीतिक स्थिरतामा धेरै प्रश्न छैन । संविधान संशोधन र अर्थतन्त्रका समस्या समाधानको विषयलाई भने दुईदलीय गठबन्धनले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्न छोडिसकेको प्रतीत हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जसोतसो कट्यो ओली सरकारको वर्ष दिन

यो सरकार बन्दा अर्थतन्त्र दुई वर्षदेखि सुस्त बनिसकेको थियो । आन्तरिक माग कमजोर थियो । उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा बिक्रीमा निराशा थियो । आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानी दुवैमा मन्दी थियो । सेयर र घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता थियो । दशकौंदेखि आर्थिक सुधारको काम ठप्प बनेको थियो ।

त्यसभन्दा पनि थप सरकारको यो एक वर्षको अवधिमा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको ग्रे लिस्टमा पर्‍यो । खासगरी सुशासन र वित्तीय अपराध सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका कारण त्यस्तो भएको थियो, जसको सुधारमा यो सरकारको तदारुकता कमजोर देखियो ।

एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बच्नका लागि कूटनीतिक सक्रियता उत्तिकै आवश्यक थियो । सन् २०१२ मा नेपाल कूटनीतिक सक्रियताकै कारण ब्ल्याक लिस्टबाट बचेको थियो । यसपटक करिब दुई तिहाइको सरकारले त्यसको भेउ पाएन कि पाएर पनि गर्न सकेन बुझ्न सकिएको छैन ।

कांग्रेस एमाले सरकार बन्ने तय भएपछि नै बढ्न शुरू गरेको सेयर बजारबाट केही लगानीकर्ताले अल्पकालीन लाभ पनि उठाए । तर, जब सरकार बन्यो तब त्यो उत्साह कायम रहेन ।

अर्कातिर, सहकारी क्षेत्रका लाखौं जनताको ३ अर्बभन्दा धेरै बचत रकम फिर्ता हुनसकेको छैन । त्यो समस्या समाधानमा पनि सरकारको पहल अपुरो रहेको देखिन्छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐनमा संशोधन गरी सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन र अन्य केही कडा प्रावधान गरेको छ । तर, बचत डुबिसकेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने मामलामा भने कुनै काम गरेको छैन ।

विगतमा विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने र शेयर बजार बढ्नेबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहँदै आएको थियो । तर, यस पटक त्यस्तो भएन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि सेयर बजारमा उत्साहजनक वृद्धि भएन । यद्यपि, यो सरकार गठन हुनुपूर्प २१०० मा रहेको सेयरबजार अहिले २७२५ बिन्दुमा पुगेको छ ।

अघिल्लै सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्‍यो । त्यो आयोगले आर्थिक सुधारका लागि अनेक सुझाव दिएको छ । सरकारले सुझाव कार्यान्वयन शुरू पनि गरेको छ । तर, त्यो पनि आफूलाई अनुकूल लागेका सुझावहरू मात्रै कार्यान्वयन गरिंदैछ । अर्थतन्त्रको आमूल परिवर्तन गर्ने किसिमका सुझावहरू कार्यान्वयनमै गएका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

व्यावसायिक वातावरण सुधार्न एकैदिन २९ कानुन संशोधनको पहल

सरकारले मुलुकमा लगानीको वातावरण वृद्धि गर्न भनेर अध्यादेश मार्फत २९ आर्थिक तथा व्यावसायिक कानूनहरूमा एकैपटक संशोधन गर्‍यो, जुन संसद्बाट पनि पारित भएको छ । कम्पनी खोल्न, अद्यावधिक गर्न तथा बन्द गर्न सहज हुने किसिमको व्यवस्था कम्पनी ऐनमा गरिएको थियो, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन थियो । आई कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न खोलिएको थियो ।

कानूनको अपव्याख्या गरेर सरकारले हालेका कर सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा बनेका घर तथा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्नेसम्मका प्रावधान त्यो अध्यादेशमा थियो । तर, पहिलो अध्यादेश संसद्बाट पारित हुनै समय लाग्यो, त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

कतिपय ऐनको नियमावली र कार्यविधि बने पनि धेरैजसोको बन्न सकेको छैन । सो कानूनले दिएको ९० प्रतिशत छुट पाउन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा १० प्रतिशत घुस बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

दुईदलीय संयन्त्र तथा कार्यदलले त्यसपछि लगभग काम गर्न छोड्यो, कानूनी सुधारको गति पनि बन्द भयो ।

निजी क्षेत्र : कतै उत्साह, कतै असन्तुष्टि

आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा भने निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । निजी क्षेत्रले उठाएका अधिकांश माग पूरा गरेको भन्दै व्यवसायी उत्साहित भएका हुन् । यद्यपि नयाँ बजेट आएसँगै केही क्षेत्र भने असन्तुष्ट र आन्दोलित बने ।

निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको दबाबका बीच सरकारले बजेटको बुँदा नै संशोधन गरेको छ । उता, सुन व्यवसायीहरू भने अझै पनि आन्दोलित छन् । नयाँ सरकार बनेसँगै निर्माण व्यवसायी समेत आन्दोलित थिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो आवको भुक्तानी गरिएको छ । अहिले भुक्तानी समस्या साम्य भएको अर्थको दाबी छ ।

यस वर्ष सरकारले साख मूल्यांकनको काम पनि गर्‍यो । क्रेडिट रेटिङमा नेपालको नतिजा बीबी माइनस रहेको छ । यो वर्ष लक्ष्य अनुसार वैदेशिक ऋण भने प्राप्त हुन सकेन । प्रतिबद्धतामा भने उत्साह देखियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष १ खर्ब १९ अर्ब बढी प्रतिबद्धता भएर २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गत वर्ष ४.४० प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति भने यस वर्ष वैशाखसम्म नियन्त्रणमा रहेर २.७७ प्रतिशतमा आएको देखिन्छ ।

प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्निर्माण सुस्त

सरकारले प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणलाई भने अझै पनि गति दिन सकेको छैन । जाजरकोट भूकम्प, मेलम्ची बाढी, १२ असोजको बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले भत्किएका निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण सुस्त छ । जसले गर्दा जोखिम समेत दोहोरिएको छ । गत असोजमा भत्किएको बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण बेलैमा नहुँदा अहिले जनताले ठूलो सास्ती भोगिरहेका छन् ।

सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढेन

एक त पूँजीगत बजेट कम विनियोजन गर्ने र विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारको कमजोरी यस पटक पनि दोहोरियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बिहीवारसम्म ५९.१३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।

यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएकोमा वर्षान्तको अन्त्य अवधिसम्म २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रो देखिएका छन् । रेमिट्यान्स बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति निरन्तर नाफामा छ । मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ह्वात्तै बढेको छ । यद्यपि यति सहज वातावरण हुँदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र त्यसका माध्यमबाट राजस्व संकलन बढाउन भने सरकार सफल देखिएन ।

आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिन बाँकी रहँदा राजस्व लक्ष्यको ७७.३४ प्रतिशत मात्र उठेको छ । यस वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठाउने भनिएकोमा बिहीवारसम्म मात्र १० खर्ब ९७ अर्ब राजस्व उठेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आमूल सुधार गरी ३ करोडभन्दा कमका आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा नराख्ने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका थिए । तर, मन्त्रालयगत रातो किताबहरू आउन थालेपछि थाहा भयो– अर्थमन्त्रीको घोषणा पनि झुटै रहेछ ।

आधार विनाको निर्यात वृद्धि

यो वर्ष निर्यातमा उत्साहजन वृद्धि देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म निर्यात ७७.७७ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब नजिक पुगेको छ, यो रेकर्ड ब्रेकिङ अंक हो ।

यद्यपि निर्यातको यो गतिलाई विज्ञहरू भेल–बाढी ठान्छन् । किनकि मुलुकभित्र उत्पादन हुने र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी भएका वस्तुको तुलनामा नेपालमा उत्पादन नहुने र आयातमा निर्भर वनस्पति तेलको आयात/निर्यात बढ्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव निर्यातको आँकडामा देखिएको हो ।

आयात केही तङ्ग्रिन थालेको देखिएको छ, तर पनि त्यो पनि कच्चा तेलका कारण बढेको हो । आयात बढ्दा भने आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत मिल्नुपर्ने हो तर औद्योगिक कच्चापदार्थ लगायत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने वस्तुभन्दा पनि उपभोग्य वस्तुको आयात बढी आयात भएको देखिन्छ ।

यस वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता हेर्दा सन्तोषजनक देखिए पनि वास्तविक प्राप्ति विगत जस्तै निराशाजनक छ । उद्योग विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म ६० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर एफडीआई प्रतिबद्धता आएको छ तर वास्तविक एफडीआई प्राप्ति भने जम्मा ११ अर्ब मात्रै छ ।

आन्तरिक लगानी पनि बढ्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा जम्मा ८ प्रतिशत मात्रै बढेको छ  भने विस्तृत कर्जा प्रवाह पनि ८ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ ।

ठूला पूर्वाधारमा हटेन ढिलासुस्ती/सरकार निरीह

अर्थतन्त्रको ठूलो प्रभाव पार्ने मेगा–प्रोजेक्टहरूमा भने सरकारले यस वर्ष पनि आफ्नो उपस्थिति बलियो रूपमा देखाउन सकेन । खासगरी सडक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको ढिलाइले मुलुकको अर्थतन्त्रको लागत मात्रै बढाएको छैन, जनताले ठूलो सास्ती बेहोरिरहेका छन् ।

बुटवल–नारायणघाट, काठमाडौं–मुग्लिङ, मुग्लिङ पोखरा, सिद्धबाबा सुरुङ मात्रै होइन, अन्य धेरै सडकहरूको पुनर्निर्माणले सडक यातायात कष्टदायी भयो । बीपी राजमार्ग लगायत बाढी पहिरोले बगाएको सडकको पुनर्निर्माणको पहल पर्याप्त हुन सकेन ।

विनयी खोलामा ६ महिनाकै अवधिमा एक पुल निर्माण र त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानको कामलाई गति दिनुबाहेक अन्य आयोजनामा र लामो समय र नियमित प्रक्रियाबाट सम्पन्न भएका बाहेक सरकारले गति दिएर आयोजना सम्पन्न भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेन ।

बुटवल–नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत दाउन्ने खण्डमा जनताले ठूलो सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ । मुग्लिङ–काठमाडौं सडकको गति सुस्त छ । सिंचाइ आयोजनाहरू यस वर्ष पनि अधुरै रहे । निर्माण सकिएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सामान्य सञ्चालनमा ल्याउन समेत सरकार असफल देखिएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई बाह्रै मास वितरणमा ल्याउन सकिएको छैन । नेपाल एयरलाइन्स सहितका संस्थानहरूका निकम्मा व्यवस्थापक राखेर कामचलाउ सञ्चालन गरिरहेको सरकारले यी संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने गरी कुनै काम गर्न सकेन ।

ग्रान्ड को–अलिसनले देशको विकास र राजनीतिक स्थिरतामा राम्रो योगदान गरे पनि सरकारमा रहने दलका लागि त्यो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । एकातिर त्यसले प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ भने अर्कातिर यसमा सहभागी दलहरू त्यसपछिको निर्वाचनमा हार्ने सम्भावना बढी हुने क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसो हुँदा ग्रान्ड को–अलिसनलाई मूलधारका राजनीतिक दलहरूले अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने परम्परागत अभ्यास हो ।

‘ग्रान्ड को–अलिसनमा सहभागी भएका मूलधारका दलहरूलाई यसले फाइदा नपुर्‍याउने अध्ययनहरूले देखाएका छन्, बरु मतदाताहरूले यसलाई मन नपराई सहभागी दलहरूलाई सजाय दिने गरेका छन् । ग्रान्ड को–अलिसनलाई देशको समस्या समाधान गर्ने तथा अतिवादी दलहरूलाई प्रतिरोध गर्ने उपकरणका रूपमा हेरिए पनि यसमा सहभागी ठूला र साना दुवै दलहरूलाई मतदाताले अर्को निर्वाचनमा सजाय दिन्छन्’ इटालियन पोलिटल साइन्स रिभ्युमा प्रकाशित ‘लुजर्स टुगेदर: ग्रान्ड को–अलिसन्स इन द ईयू मेम्बर स्टेट्स’मा मार्के मोरोनी र म्याथ्यु लोभलेसले लेखेका छन् ।

यसले के देखाउँछ भने यो ग्रान्ड को–अलिसन बनाएर कांग्रेस एमालेले ठूलो जोखिम मोलेका हुन् । तर, अर्थतन्त्रले त्यसको लाभ नपाउने हो भने यसको औचित्य पनि समाप्त हुनेछ ।