जसोतसो कट्यो ओली सरकारको वर्ष दिन

२२ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट जडान र पारापिट निर्माणलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएका थिए भन्ने तथ्य उनको सत्तारोहणपछिको पहिलो क्याबिनेट बैठककै निर्णयबाट स्पष्ट हुन्छ ।

पोहोर असार अन्तिम साता चौथोपटक प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालिरहँदा ओलीले ३०० दिनभित्र फ्लडलाइट र पारापिट सहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

नेपाली युवाहरूमा रहेको क्रिकेटप्रतिको आकर्षण बुझेका ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयका रूपमा क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई राखिएको सूचना सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहित सात दलको समर्थनमा बनेको सरकारको सामथ्र्य र विकास निर्माणप्रति आफ्नो व्यक्तिगत तदारुकताको मानक बनाउने गरी ओलीले क्रिकेट रंगशाला निर्माणको निर्णय लिएका थिए ।

अनि आफू नेतृत्वको सरकारको सामर्थ्यबारे बारम्बार ओलीले भन्ने पनि गरेका थिए– ‘यो खरानीको डल्लो होइन, सरकारसँग लगभग दुई तिहाइ छ भन्ने सबैमा हेक्का रहोस् !’
तर यति शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठाको विषय मानेको क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्य घोषित समयमा सकिएन । सरकारको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको घोषणा बमोजिम रंगशालाको काम भएको भए गत २४ वैशाखमै बनिसक्थ्यो ।

रंगशालाको कुनै एउटा भित्तामा आफ्नो नाम लेखिएको ताम्रपत्र प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरिसक्थे । तर ३०० दिन पुग्नु तीन दिनअघि ठेकेदारलाई आलोचना गर्दै ओलीले निर्धारित मितिमा काम हुन नसकेको जानकारी दिए, र थप दुई महिनाको म्याद थपे । थपिएको दुई महिना भनेको वर्तमान सरकारको वर्ष दिन हुन्छ ।

तर युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीका अनुसार यो अवधिमा (३१ असारभित्र) पनि फ्लडलाइट जडान र पारापिट सहितको रंगशाला तयार नहुने भएको छ । ‘सिभिल वर्क सकिएको छ । तर फ्लडलाइटको सामग्री यूरोपबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले समय लाग्नेभयो’ मन्त्री चौधरी भन्छन्, ‘सामग्री ढुवानीकै कारण काममा ढिलाइ भयो ।’

३०० दिनभित्र काम नहुँदा ठेकेदारलाई गाली गरेर जोगिएका ओलीले अब कस्तो जवाफ देलान् ? एसईईको नतिजा सुध्रेको जस आफूले नपाएकोमा सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रियासँग झगडा गरिरहेका ओलीको प्रतिक्रिया सुनिने नै छ ।

तर क्रिकेट रंगशाला निर्माण मार्फत युवा पुस्तामा उत्साह ल्याउन खोजेका ओलीको योजना चाहिं विफल भयो । र सरकारको वर्षदिने समीक्षामा यो परियोजना असफल मानक बन्न पुग्यो ।

‘वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेको सरकारको बजेटमा रहेको परियोजनालाई यो सरकारले आफ्नो सामथ्र्य दाँज्ने मानक जस्तो बनायो, तर असफल भयो’ विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल भन्छिन्, ‘रंगशालाको बाचा पूरा नगर्ने मात्रै होइन, यो वर्ष दिनमा सरकारले उल्लेखनीय केही काम नै गर्न सकेन ।’

भुसालको विश्लेषणमा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामान्य काममै अल्झियो । ‘जनताले सकारात्मक अनुभूति गर्न सक्ने कुनै काम भएन । नियमित काम त सबै सरकारले गरिहाल्छ नि’, उनी भन्छन् ।

आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माणसँग वर्तमान सरकारको समीक्षा गर्नु किन पनि सान्दर्भिक छ भने आलोचनाकै बीच पहिलो र दोस्रो शक्ति (कांग्रेस–एमाले) हरू सम्मिलित सरकार निर्माणको उद्देश्य नै नागरिकमा विश्वास दिलाउनु रहेको भनिएको थियो । स्वयं ओलीले ६ साउन २०८१ मा प्रतिनिधिसभाको पोडियममा उभिएर तत्कालीन सरकारले बदल्न नसकेको देशको अवस्था प्रस्तुत गरेका थिए ।

विकास निर्माणको काम लथालिंग बनेको, ६० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरू मरीच झैं चाउरिएको, विदेश जाने युवाहरूको भीड नघटेको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बदल्नु परेको तर्क गरेका थिए । र, प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीको मुख्य जोड युवा पुस्तालाई प्रभाव पार्नमै देखियो ।

सरकारले गर्नैपर्ने स–साना नियमित कामको पनि जस लिन हत्ते देखिनु प्रधानमन्त्रीमा आमसाधारणलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य रहेको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि पूर्व घोषणा बमोजिम आमनागरिकलाई उत्साहित बनाउने गरी सरकारको उपलब्धि देखिंदैन ।

‘आमसाधारणलाई प्रभाव पार्ने मुख्य काम डेलिभरी हो, र सुशासनको सन्देश हो’ माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष भुसाल भन्छिन्, ‘यो दुवै काममा सरकार चुक्यो । सुशासनमा त अघिल्लो सरकारले छानबिन बढाएकालाई रोक्न भन्दा अर्को कामै भएन ।’

तर सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने वर्ष दिनमा सरकारले मुलुकलाई असफल हुनबाट रोकेको बताउँछन् । ‘मुलुकलाई असफल हुनबाट रोक्यौं । बेथिति शून्य भएको छैन, तर घटेको छ’ उनी भन्छन्, ‘आगामी दिनका लागि आधार तयार पार्‍यौं । जनतालाई थोरै भए पनि आशा जगायौं ।’ यद्यपि असाध्यै लोकप्रिय काम गर्न नसकेको चाहिं स्वीकार्छन् । ‘मुलुकलाई असफल हुनबाट रोक्नुपर्ने भएकाले एकदमै लोकप्रिय काम हुनसकेको छैन’, सञ्चारमन्त्री गुरुङ भन्छन् ।

दुई तिहाइले काम गरेन

राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति भनेर कांग्रेस–एमाले मिल्दा पनि वर्तमान सरकारले ढुक्कले काम गर्न सकेको भने देखिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य भाषण नै ‘सरकार ढल्दैन’ भन्नेमा बित्यो । १४ साउन २०८१, अर्थात् प्रधानमन्त्री बनेको १५ दिनदेखि ओलीले सरकार ढल्दैन भन्न थालेका थिए ।

हुन नसकेको भारत भ्रमण, विपक्षी नेताहरूको सार्वजनिक भाषण र सत्तारुढभित्रै रहेको अन्तरविरोधका कारणले पनि ओलीले निरन्तर ‘सत्ता ढल्दैन’ भनिरहनु परेको बुझ्न सकिन्छ । यसको अर्थ हो, दुई तिहाइले काम गरेन । जबकि ६ साउन २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा मत विभाजन हुँदा ओलीको पक्षमा १८८, विपक्षमा ७४ र एक मत तटस्थ परेको थियो ।

यसरी स्पष्ट दुई तिहाइको समर्थन हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको स्थायित्वबारे कुनै चिन्ता लिन नपर्ने हो । तर व्यवहारमा ठीक उल्टो भयो । ओली सरकारको वर्ष दिन पुग्दा राष्ट्रिय सभामा त सत्तारुढ अल्पमतमै परेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा ५ सिट र राष्ट्रिय सभामा ३ सिट रहेको जसपा नेपालले यही असार पहिलो साता समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको यो पार्टीको निर्णयले प्रतिनिधिसभामा असर पर्ने देखिंदैन ।

तर राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढसँग २८ सिट (कांग्रेससँग १६, एमालेसँग ११ र लोसपासँग १) मात्र बाँकी छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा विपक्षीतर्फ चाहिं बहुमत (माओवादी १७, एकीकृत समाजवादी ८, जसपा नेपाल ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा १) जुटेको छ । वामदेव गौतम कता उभिन्छन् स्पष्ट छैन ।

राष्ट्रिय सभामा अल्पमत हुनुको असर भने सरकारले भोगिसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ भए पनि ओलीले अध्यादेशको बाटो हिंड्न खोज्दा उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय सभाको निर्णायक शक्ति देखाइदिएका थिए ।

संसद् अधिवेशन नबोलाएर ओलीले गत २६ पुसमा भूमि सम्बन्धी सहित ६ वटा अध्यादेश ल्याएका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सत्ता सहयात्री अरू नेता मनाए पनि ओलीले उपेन्द्रलाई अध्यादेशहरू प्रति मनाउन सकेनन् । भूमि अध्यादेशप्रति असहमति जनाएका उपेन्द्रलाई मनाउन सरकारको लामो समय खेर गयो । तर पनि उपेन्द्र नगलेपछि भूमि बाहेकका अध्यादेश गत २१ फागुनमा पारित भयो ।

भूमि अध्यादेश चाहिं फिर्ता लिएर विधेयक मार्फत अगाडि बढाइयो । तर यो विधेयकमा पनि अध्यादेशकै अन्तर्वस्तु राखिएको भन्दै उपेन्द्रले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएका छन् । उनको निर्णयको असर कसरी पर्छ त्यो देख्न भने बाँकी छ ।

तर सरकारको वर्ष दिनलाई हेर्दा संसद्को दुई तिहाइको अनुभूति र विश्वास देखिएन । उल्टै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन समेत सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको देखियो ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिन समिति गठनको माग राखेर विपक्षीहरूले जेठभर संसद् अवरोध गरे ।

माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायत विपक्षीको अवरोधका कारण संविधानको व्यवस्था अनुसार १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत हुनेमै अन्योल थियो । यद्यपि विपक्षीहरू लचक भएर बजेट प्रस्तुत हुन दिए ।

दुई तिहाइको कामै नभएको अर्को उदाहरण त संविधान संशोधन प्रक्रिया हो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस र एमालेको संसदीय गणित जरूरी रहेको तर्क सहित वर्तमान सरकार बनेको थियो ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’, सात बुँदेको दोस्रो नम्बरमा लेखिएको थियो ।

तर सरकारको वर्ष दिन पुग्दा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएन । सत्तारुढ नेताहरूकै भनाइमा यो अवधिमा सरकारले संविधान संशोधनको औपचारिक प्रस्ताव विपक्षीहरूसमक्ष राख्ने जाँगर समेत चलाइएन ।

बरू प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टै संविधान संशोधन अहिलेको संसदीय कार्यकालमै नहुने अभिव्यक्ति दिए । ‘संविधानमा केही त्रुटि छन्, संशोधन गर्नुपर्नेछ । तर २०८७ मा मात्रै हुन्छ’, ओलीले गत २३ पुसमा एमालेको पार्टी बैठकमै भनेका थिए । ओलीले न आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याए, न संविधान संशोधन प्रक्रियामा लगे ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष भुसाल संविधान संशोधनको कुरा सरकार फेर्नलाई लगाइएको जामामा परिणत भएको तर्क गर्छन् । ‘संविधान संशोधन गर्न खोजिएकै हो भने राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्नुपर्ने हो । एउटा समझदारीमा पुग्ने गरी पहलकदमी लिइनुपर्ने हो’ उनी भन्छिन्, ‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि काम नगरेर संविधान संशोधनको कुरा सरकार फेर्ने जामा मात्रै थियो भन्ने पुष्टि भयो ।’

जबकि सात बुँदेमा संविधान संशोधन पनि समावेश गर्दा सरकारको सुरुआती केही समय विपक्षीहरूमा उत्पन्न अविश्वास चिर्न र सत्ता सहयात्रीलाई विश्वास दिलाउनेमै बित्यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरूले थ्रेसहोल्ड बढाउने गरी अध्यादेश नल्याउन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाइएको थियो ।

सात बुँदेप्रति अरू सत्ता साझेदार सशंकित देखिंदा गठबन्धनका नेताहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्नु पर्‍यो । २ असोज २०८१ मा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अनि एमाले उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेको कार्यदल बनाइयो । यो कार्यदल मार्फत संविधान संशोधन गर्दा संघीयता, समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरू नचलाइने ग्यारेन्टी–सन्देश सार्वजनिक गर्नु गर्‍यो ।

विपक्षीले लगाएको प्रतिगमनको आरोप चिर्ने, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्ने र सत्तारुढ दलहरूको अनेक संयन्त्र तयार पार्दासम्म सरकारको आधा समय बितेको थियो । अहिले त्यही संयन्त्र पनि संकटमा छ । कांग्रेसभित्रको अन्तरविरोधले महामन्त्री गगन थापा संयन्त्रको बैठकमा नियमित छैनन् भने एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल देखिन छाडेका छन् ।

घटनाक्रम र अभिव्यक्तिहरू हेर्दा कांग्रेसभित्र ओलीलाई साथ दिने पंक्ति खुम्चिंदै गएको छ । गत सोमबार (१६ असारबाट) शुरू कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा डा. शेखर कोइरालाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री छोडिएको प्रति जवाफ मागेका थिए । भलै, वर्षदिन पछि कोइरालाले यस्तो प्रश्न गर्नुलाई अनेक दृष्टिकोणले विश्लेषण गरिएको छ । तर वर्तमान सरकारको स्वीकारोक्ति खुम्चिंदै गएको पुष्टि भने शेखरको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ ।

संसदीय प्रक्रियामा जस्तै आम साधारणको अनुभूतिमा पनि यो सरकार बलियो देखिएन । बरू सरकार उल्टै एकपछि अर्को राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनको दबाबमा पर्‍यो ।

प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गत ६ फागुनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पोखराबाट गरेको भिडियो सन्देशको शृङ्खलाले अहिलेसम्म सरकारलाई झस्काउन छोडेको छैन । राजावादी–हिन्दूवादी गतिविधि विरुद्ध माओवादी नेतृत्वको समाजवादी मोर्चालाई समेत साथमा लिएर सडक प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको थियो ।

१५ चैतमा तिनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनको प्रतिवादमा माओवादी नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चाले भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गरेको थियो । फेरि १५ जेठमा एमालेले ‘राजधानी कब्जा’को उद्घोष सहित प्रदर्शन गरेको थियो । तर सरकारी प्रतिवादका कारण राजावादी उत्साहित नै हुने स्थिति देखियो ।

राजावादी बाहेक अरू सामाजिक संस्थाहरूले पनि वर्तमान सरकारप्रति विश्वास गरेको देखिएन । शिक्षकहरूको आन्दोलन त्यसको बलियो उदाहरण हो । शिक्षा ऐनको माग राखेर अहिले पनि नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई चेतावनी दिइरहेकै छ । चिकित्सक, कवाड मजदुर, सहकारी पीडित, लघुवित्त पीडित, पत्रकार महासंघ लगायत सामाजिक संघ–संगठनले लगातार आन्दोलन गरिरहेकै छन् ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, संविधानमै लेखिएको नागरिक अधिकार खोस्नतिर सरकार लाग्दा जनता सडकमा उत्रनु परेको बताउँछन् । ‘उनीहरू (गणतन्त्र पक्षधर दलहरू)ले नै लेखेको संविधान विरुद्ध सरकार उभियो ।

यसले गर्दा सरकार सर्वाधिक अलोकप्रिय बन्यो’ लिङ्देन भन्छन्, ‘बोल्न पाउने, लेख्न पाउने अधिकार नै खोसिन थालेपछि सरकारप्रति जनताको विश्वास देखिएन । सडकमा आउनु बाध्यता बन्यो ।’ जनताको अधिकार सुनिश्चित नहुने देखिएकैले सामाजिक संस्थाहरू यो सरकार विरुद्ध आन्दोलित बनेको अध्यक्ष लिङ्देनको बुझाइ छ ।

बिग्रियो जनमत

सत्ता सहकार्यप्रति कांग्रेस–एमालेसँग आम जनताको प्रतिक्रिया पनि सकारात्मक देखिएन । जसको बलियो उदाहरण गत मंसिरमा सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हो ।

४४ स्थानमा सम्पन्न उपनिर्वाचनको नतिजाले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रलाई उत्साहित बनाएको थियो । ‘… हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डालाई जनस्तरसम्म पुुर्‍याउँदै पार्टीको आगामी बाटो र दृष्टिकोण सुस्पष्ट गर्ने अवसरको रूपमा उपनिर्वाचनलाई लिएका थियौं’ प्रचण्डले वक्तव्य जारी गरेरै खुशी साटेका थिए, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या र जनमत दुवै हिसाबबाट पार्टीले उत्साहजनक सफलता प्राप्त गरेको छ ।’

विगतमा आफूले जितेको सहित थप दुई पालिका पदाधिकारी जितेकाले माओवादीमा उत्साह आएको थियो । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष र जाजरकोट नलगाड गाउँपालिका उपाध्यक्षमा माओवादीको नयाँ जित थियो ।

रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा भएको उपनिर्वाचनमा माओवादी विरुद्ध कांग्रेस र एमालेले साझा उम्मेद्वारी दिएका थिए । माओवादी उम्मेदवार हराउन एमाले जिल्ला कमिटी उपसचिव केशकुमारी तुलाचन रूख चिह्नमा उम्मेदवार बनेकी थिइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

माओवादीले कसरी रोल्पा, रुकुमका मगर समुदायमा अबिर विस्तार गर्‍यो ?

सत्ता सहकार्य गर्दा भएको भद्र सहमति (सत्तामा सहकार्य गरेका कांग्रेस र एमालेले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका थिए) विपरीत उम्मेदवारी दिंदा पनि नतिजा माओवादीको पक्षमा (माओवादीकी नरपुरा बुढाले उपाध्यक्ष जितिन्) आएको थियो ।

उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरी दरबारमार्गमा ओली प्रमुख वक्ता रहेर सभा नै गर्दा पनि कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर र काठमाडौं महानगरपालिका–१६ को वडाध्यक्ष जित्न नसक्दा एमाले नेताहरूमा निराशा लुकेको थिएन । स्थानीय तहको उपनिर्वाचन मात्र नभएर अरू सामाजिक संस्थाहरूमा पनि कांग्रेस र एमालेले भद्र सहमति तोडिसकेको छ । तर मुलुकका मुख्य शक्तिहरू कांग्रेस–एमाले मिल्दा पनि नतिजा उत्साहजनक छैन ।

गत मंसिर चौथो साता सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले मिल्यो । केन्द्रीय अध्यक्ष सहित ठूलो हिस्सामा जित निकाल्यो पनि । तर उत्साह भने माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा देखियो । कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सहित केही प्रदेशको नेतृत्व नै माओवादी पत्रकारहरूले जिते ।

पत्रकार महासंघमा जस्तै नेपाल बार एसोशिएसनमा पनि कांग्रेस र एमाले मिलेरै लडे । नतिजा पनि एक्लौटी आयो, तर माओवादीका उम्मेदवारहरूले पनि सम्मानजनक मत पाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष भुसाल, यो सरकारको वर्ष दिनलाई हेर्दा जनता भुलभुलैयामा नपरेकै पुष्टि हुने बताउँछिन् । ‘आजका जनता सचेत छन्, जस्तो भ्रमजाल फिजाएर सरकार फेर्ने काम भयो । जनताले पत्याएको देखिएन’, उनी भन्छिन् ।