२३ वैशाख, जनकपुरधाम । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनका अनुसार दोस्रो प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रलाई राखिएको छ। ‘कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन चाहेका छौँ’ मन्त्री यादवले भने, ‘अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय नै स्वास्थ्य हो।’
बजेट सन्दर्भमा सात वटै प्रदेशका अर्थमन्त्री सम्मिलित अर्थपरिषद् समन्वय समितिको बैठक अनलाइनमार्फत नै हुने र त्यो छलफलपछि संघबाट आवश्यक निर्देशन आएपछि बजेट निर्माण थालिने यादवले जानकारी दिए । ‘जुन छलफल हुन्छ र जसरी निर्देशन आउँछ त्यही तरिकाबाट बजेट ल्याइने छ’ उनले भने । उनले पुँजीगत खर्च न्यून भएको समयमा संवैधानिक व्यवस्थाभित्रै रहेर बजेट ल्याइने बताए ।
देशको अर्थतन्त्र नै धारासाही भइसकेको भन्दै उनले अर्थको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको वैदेशिक रोजगार र अर्को प्रमुख आयश्रोत पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएकाले यी कुरालाई समेत मध्यनजर गरेर बजेट ल्याइने बताए ।
चालु आवका लागि कति बजेट ल्याउने ? भन्ने विषयमा तत्काल भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।
चालु आवमा प्रदेश सरकारले प्रदेश २ सरकारले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहनेगरी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ । तर, यसपटक कति ल्याउने भन्ने विषयमा सोच्न नसकिएको मन्त्री यादवले बताए ।
निर्माणसम्बन्धी अधिकांश बजेट फ्रिज हुन्छ
मन्त्री यादवले लकडाउनका कारण प्रदेशमा निर्माणसम्बन्धी अधिकांश बजेट फ्रिज हुने बताए । निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने अवस्था नै छैन’ मन्त्री यादवले भने, ‘त्यससम्बन्धी प्रायः बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ ।’
उनले लकडाउनका कारण उद्योगहरू बन्द भएको र सामग्री नपाइएका कारण काम हुन नसक्ने बताए । ‘निर्माण काम अगाडि बढाइए सिमेन्ट र रडको उद्योग सुरु गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘नत्र निर्माण काम हुनै सक्दैन ।’
प्रदेशको बजेट विनियोजनमा समानीकरण विशेष अनुदानको हिस्सा अत्यन्तै कम भएको भन्दै मन्त्री यादवले यसलाई संघीय सरकारले बढाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि संघीय सरकारले संघीयताको महत्व बुझ्नु जरुरी छ’ उनले भने, ‘आर्थिक विषय सिधै पालिका र प्रदेशको मातहतमा हुनुपर्छ । केन्द्रलाई अनुगमन गरिदिनुपर्छ ।’
