२४ वैशाख, काठमाडौं । पुस दोस्रो साताबाट चीनमा पहिलो पटक देखिएको कोरोना चैतको पहिलो सातादेखि नेपालमै आइपुग्यो । ११ चैतपछि यसले नेपालभित्र हरेक मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्न थाल्यो, किनकी त्यस दिनदेखि नेपालमा लकडाउन शुरु भएको थियो । तर, अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवमा भने फागुनबाटै यसको असर देखिन थालेको हो । यो अवस्था अहिले तेस्रो महिना चलिरहेको छ । फलस्वरुप उद्योगधन्दा बन्द छन् । होटेल, एयरलाइन्सले सेवा गर्न पाएका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा परेको छ ।
सरकारी निकायले कोरोना संकटबाट ठ्याक्कै कति रोजगारी गुम्दैछ भनेर तथ्यांक निकाल्न त सकेका छैनन्, तर यसले कम्तिमा २० लाख मानिस बेरोजगार हुने अनुमान गरिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्ष मात्र कम्तिमा २० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जनाको आवश्यकता औल्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भोलि बेरोजगार भएकाहरुको आन्दोलन दबाउन पुलिसलाई लठ्ठी किन्ने पैसाले आजै लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गरौं ।’
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भनेजस्तै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नभएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने भयावह अवस्थाको आंकलन प्रदेश सरकारहरुले समेत गर्न थालेका छन् । सबै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुको चासो नै अहिले रोजगारी सिर्जनामा संघ सरकारले ल्याउने कार्यक्रम र त्यसले गर्ने युवा जमातको व्यवस्थापनमा छ । किनकी विदेशमा जेनतेन कमाई गरिरहेका लाखौं युवामध्ये केही संख्यामा पनि घर फर्किए भने अझ ठूलो रोजगारीको आवश्यकता पर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माण जारी रहेको बेला सोमबार अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित सबै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरु सहभागी भए । प्रदेश ५ मा भने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत स्वयं मुख्यमन्त्री पोखरेलले सम्हालिरहेका छन् । परिषद्को अध्यक्ष संघीय सरकारको अर्थमन्त्री रहने प्रावधान छ ।
प्रदेश अर्थमन्त्रीको माग के छ ?
आगामी बजेटमा रोजगारी सिर्जना मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुको माग छ । प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारी गुमाएका युवाको पुनरुत्थानका लागि प्याकेज आउनु पर्ने उल्लेख गरे । उनले आन्तरिक ऋणको सीमासमेत बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । विकास आयोजनामा रहेको दोहोरोपनको समेत झण्झट हटाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । शुरु भएको आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र अर्को आयोजना प्रदेशमा पठाउन उनले संघ सरकारका अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।
प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले प्रादेशिक अस्पताललाई सुदृढ गर्न माग गरे । गाउँपालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडक प्रदेशबाटै बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोजना हस्तान्तरण हुने तर स्रोत नआउने कारणले आयोजना अलपत्र पर्ने भन्दै उनले हस्तान्तरण भई आएका आयोजनालाई बजेटसमेत पर्याप्त दिन माग गरे ।
प्रदेश नं. २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले मजदुर समस्यालाई प्रमुख प्राथिमिकता दिन आग्रह गरे । कृषि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनु पर्ने उनको माग थियो । उनले प्रदेशहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत लगानीको आवश्यकता औंल्याए ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले कोरोनापछि उत्पन्न मजदुर समस्यालाई समाधान गर्न गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले स्वास्थ्य, पूर्वाधार र कृषिलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले रोजगारीमुलक कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । कर्णालीमा समानीकरण अनुदान बढ्नु पर्ने उनको माग थियो । विशेष अनुदानका कार्यक्रममा समेत कणर्ालीले प्राथमिकता पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । कर्णालीमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहोराले कोरोना संक्रमणको चुनौतीसँगै यसले अवसरसमेत ल्याएको भन्दै कृषि र सामाजिक क्षेत्रमा पनि सशर्त अनुदान पठाउन संघ सरकारसँग माग गरे ।
रोजगारी र अर्थतन्त्र उकास्ने बजेट बनाउन आग्रह
नेपालमा १५ जेठमा संघीय सरकारको बजेट आउँछ । सोही बजेटमा आधारित रही १ असारमा प्रदेश र १० असारमा स्थानीय सरकारको बजेट आउने गरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने गरी नै आउनु पर्ने बताए । बजेटको मुख्य प्राथमिकता कोरोना संक्रमणको जोखिम न्युनीकरण गर्न चालिएका कदमबाट सिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्न केन्द्रत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसका लागि रोजगारी सिर्जना र वित्तीय संघीयता प्रभावकारी बनाउन समेत बजेट लक्षित हुने उनको प्रतिबद्धता थियो । अर्थमन्त्रीले संघबाट आउने कार्यक्रमसँगै स्थानीय स्तरमा समेत रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा राख्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह गरे । उनले यसअघि तल्लो सरकारमा गएर कार्यान्वयन भई सम्पन्न भइसकेका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाको अभिलेखसमेत माग गरेका छन् ।
