यो आलेख तयार पार्दासम्म नेपालमा जम्मा ११० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये अधिकांश संक्रमितहरु भारतबाट भित्रिएका व्यक्ति र तीमार्फत संक्रमित भएका अन्य व्यक्तिहरु छन् । भारतसँगको खुला सीमानाको कारण आवागमनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा विगतमा देखापरेका यावत समस्याहरुको अतिरिक्त यसपालि भारतकै कारण नेपालले कोरोना भाइरस संक्रमणको अत्यधिक जोखिम व्यहोर्नु पर्यो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा सीमावद्ध भएको र भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिद्वारा अनुमोदित नेपाल भारतको सीमानाका हालको दिनसम्म पूर्णतः खुला र निर्वाध रही आएको छ ।
सीमा क्षेत्र, विवाद र अतिक्रमित क्षेत्र
तत्कालीन सुगौली सन्धि पश्चात् नेपाल भारत सीमाको पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको करिब १०२७ कि.मि क्षेत्रमा ८५५३ ओटा सिमा स्तंभहरु (जंगे पिलर) गाडि नेपाल भारतको सीमााक्षेत्र निर्धारण गरियो । जुन क्षेत्र दशगजा नामले परिचित छ । हाल नेपाल भारत वीचको सीमा छुट्याउन गाडिएका स्तम्भमध्ये करिब ३२०० स्तम्भ सीमाक्षेत्रबाट हराएको अध्ययनले देखाएको छ ।
भारतसँग सीमाना जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा सीमा विवाद छ । मुख्यतः कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद वेलावेला उत्कर्षमा पुग्ने गर्छ ।
सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक सीमा संग्राममा २३ जिल्लामा दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म ६०,६२७ हेक्टर जमिन भारतले मिचेको जनाएका छन् । अध्ययनअनुसार सबैभन्दा बढी जमिन कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा मिचिएको छ, जुन भक्तपुर जिल्लाले ओगटेभन्दा तीन गुणा बढी भूभाग हो । भारतले त्यहाँको १४ हजार हेक्टरभन्दा बढी हेक्टर जमिन मिचेको पाइएको छ ।
सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भू-भागसमेत भारततर्फ पर्नेगरी नोभेम्बर २०१९ यता दुईवटा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्काे विरोध भएको थियो । शुक्रबार मात्रै भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्र्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ । भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रहुँदै लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग भारतले खोलेको हो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै सीमा नदी भएकाले गुञ्जी, गर्ब्याङ्ग, कुटियांग्दीलगायतको सम्पूर्ण भू-भाग नेपालको हो ।
सीमाक्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीहरु भारतीय पक्षको हेपाह प्रवृत्ति, विस्तारवादी नीति र भूमि अतिक्रमणबाट शिकार भएका छन् । सीमाक्षेत्रका नेपालीहरुले भारतीयहरुको सीमा अतिक्रमण रोक्न पटक–पटक सरोकारवालाहरुसमक्ष अनुरोध गर्दा कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो गर्छन् । नेपाली शासकवर्ग भारतीय शासकहरुको अगाडि लाचार र निकम्मा रुपमा प्रस्तुत भएको भनी आक्रोश व्यक्त गर्छन् ।
समस्या र अपराधको जड- खुला सीमाना
खुला सीमानाकै कारण वर्षेनी अरबौँ भन्सार राजश्व छली गरेर मालसामानहरु आयात निर्यात भैरहेको छ । खुला सीमाको फाइदा उठाई हिंसा भड्काउने अवाञ्छित तत्वहरु नेपाल प्रवेश गरी दिनदहाडै हत्या, हिंसा र अपहरणजस्ता अपराध कर्म गरी भागेर पारी जाने गरेको तीतो यथार्थ छ ।
तराईमा घट्ने ठुल्ठुला चोरी, तस्करी, डकैती, राजनैतिक अपराध गर्ने अपराधीहरुलाई समेत खुला सीमानाले सधैँ लुक्न र भाग्न सहयोग पुर्यायो । खुला सीमाकै कारण लागुपदार्थ ओसार–पसार र तस्करी मौलाउँदो छ । नेपाली स्वाभिमानलाई तहस–नहस पार्नेखालका चेलीबेटी बेचविखन, अपहरण, बन्धक, अवैध हातहतियारको व्यापार, अवैध कामदार निर्यातजस्ता काला धन्धाहरु पनि खुला सीमाकै कारण फस्टँदो छ । तराईमा वर्षाैँदेखि बसोबास गर्दै आएका तर नागरिकताविहीन रैथाने आदिवासीहरुलाई नागरिकता वितरणको प्रक्रिया शुरु हुनासाथ सीमाक्षेत्रका भारतीयहरु नेपाली नागरिकता लिन अनेक हतकंडा अपनाउँछन् ।
०६३ सालमा तराई क्षेत्रमा करिब २५ लाख नागरिकता वितरण हुँदा थुप्रै भारतीयहरुले नागरिकता उछिट्टयाएको प्रमाणहरु समय समयमा वाहिर आइरहेको छ । यो सबै निर्वाध खुला सीमाना र सीमाना व्यवस्थित हुन नसक्दाको उपज हो । खुला सीमाना व्यवस्थित मात्रै गर्न सकियो भने नेपालका आधाआधी मुख्य समस्याहरु निराकरण हुन्छन् ।
अर्काेतिर, भारत आफैले कहिले नेपालबाट नक्कली भारतीय नोटहरु भित्रियो भन्ने गरेको सुनिन्छ त कहिले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारतमा आतंकवादी गतिविधी हुनसक्ने संभावना छ, सुरक्षा चुनौती बढ्यो भनेको सुनिन्छ ।
सीमामा पर्खाल : अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भ र नेपाल
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सीमानामा पर्खाल लगाउने एजेन्डा राखेर निर्वाचन जिते, ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेकै दिन छिमेकी देश मेक्सिकोको सीमानामा २२००० माइल पर्खाल लगाउने महत्वाकांक्षी योजनाको उद्घोष गरे ।
मेक्सिकोको स्थलमार्ग हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने गैरकानुनी आप्रवासीलाई रोक लगाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो । पछिल्लो समय इस्लामिक संगठनहरुको आतंककारी गतिविधी बढ्नु र ती गतिविधिमा क्रिश्चियनहरु मुख्य निशानामा परेको कारण पनि ट्रम्पले मुस्लिम र अन्य देशका आप्रवासीहरु समेत प्रवेश गर्ने प्रमुख स्थलमार्गका रुपमा रहेको मेक्सिको सीमानामा पर्खाल लगाउने योजना अघि बढाएका हुन् । त्यसो त कोरोना महामारीको चपेटामा परेर ठुलो आर्थिक संकट व्यहोर्नु परेकाले अमेरिकामा तत्काल उक्त महत्वाकांक्षी योजना अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन यद्यपि अमेरिकाले आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षा खातिर स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ ।
मंगोलियनको आक्रमणबाट चिनियाँ साम्राज्यलाई जोगाउन सन् १३०० को मध्यतिर मिंग डाइनेष्टीले मंगोलियासँगको सीमाना अर्थात् पहाडै पहाडको टुप्पोमा ६,००० किमि भन्दा लामो ग्रेटवाल निर्माण गरे, जसलाई ग्रेट वाल अफ चाइना भनेर चिनिन्छ । नेपालको जम्मा सीमाक्षेत्रको लम्बाई २९२६ कि.मि छ, जसमध्ये भारतको सीमाक्षेत्र १,६९० कि.मि र चीनतर्फको सीमाक्षेत्र १,२३६ किमि लामो छ । यसरी हेर्दा ग्रेटवालको लम्बाईले नेपाललाई दुई फन्को लगाउन पुग्छ ।
सीमा छुट्याउन लगाइएका पर्खालका अन्य उदाहरणमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनीलाई छुट्याउन लगाइएको बर्लिनको पर्खाल (सन् १९८९ मा भत्काइएको ) उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच लगाइएको पर्खाल वा स्तंभहरुलाई लिन सकिन्छ । जसले देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिक अखण्डताको रक्षाको सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्दछन् ।
यसप्रकार, खुला सीमानाले सिर्जित समस्याको बोध र अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भको अध्ययन पश्चात् नेपालले पनि विद्यमान परिप्रेक्ष्यमा यावत् समस्या समाधानार्थ सीमानामा पर्खाल, स्तम्भ वा स्थायी संरचनाको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांशको धारणा हुन सक्छ ।
ठोस पहलकदमी कहिले र कसले लिने ?
यतिखेरको भारतका सीमा जोडिएका विभिन्न प्रान्तहरुमा कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको वेला ती संक्रमित ठाउँबाट नेपालमा भारतीयहरु प्रवेश नगरुन् भन्ने उद्धेश्यले सीमा नाकामा कडाई गर्न जुन चुनौती र समस्या देखिएको छ , यसअघि नै सीमा व्यवस्थित गर्न सकिएको भए अहिले आवागमनलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न निश्चय नै सहज हुन्थ्यो । तर, आजका दिनसम्म सीमा व्यवस्थापनको ठोस पहलकदमी हुन सकेन । भारत नेपाल बीचमा हालसम्म भएका सन् १९५० लगायतका सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन, परिमार्जन र खारेजी , सीमा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी दुवै देशको उच्चस्तरीय तहबाट ४ वर्ष अघि नेपाल भारत प्रबुद्ध समुह (इपीजी) गठन भई ९ पटकसम्म बैठक बसी इपिजीले सामुिहक प्रतिवेदन तयार गरेको २ वर्ष हुन लाग्दा समेत भारतीय पक्षबाट उक्त प्रतिवेदन ग्रहण नहुनु र चासो नदेखाउनु आफैमा शंसय र विडम्बनाको विषय हो ।
सीमा व्यवस्थापनमा कठिनाइ
नेपाल भारत सीमाको सन्दर्भ आउँदा केही भारतीय कूटनीतिज्ञहरुले सन् १९५० को सन्धिको हवाला दिँदै सीमाना खुला राखिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यस सन्धिका १० मध्ये कुनै पनि धारामा सीमाना खुला राख्नुपर्ने भनेर कहीँ कतै उल्लेख छैन ।
सोही सन्धिको धारा ७ ले भनेको छ– नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रभित्र रहेका अर्काे मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, घुमफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तरिकाले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।’
योबाहेक सन्धिले सीमासम्बन्धी कुनै कुरा बोलेको छैन । यसरी सन्धिमा कहीँ कतै नभएको विषयमा बहस गर्न खोज्दा सन्धिलाई इंगित गर्दै सीमाना खुला रहिरहनुपर्ने तर्क गर्ने केही भारतीय कुटनीतिज्ञहरु नेपालमा स्थायित्व, शान्ति र स्थिरता देख्न नचाहनेहरु हुन् ।
अर्काेतिर, तराईवासीहरुको भारतका सीमावर्ती प्रान्तहरुसँग रोटी(बेटीको सम्बन्ध छ । सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश तराइवासीहरु दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरु किनमेल गर्नकै लागि भारतीय बजारहरुमा जाने गर्दछन् । मधेसमा बसोबास गर्ने अधिकांश मधेसीहरु केही पुस्ताका आप्रवासी वा केही दशकदेखि मात्रै नेपाल बस्न थालेकाहरु छन्, जसको उद्गमथलो भारत रहेकाले तिनका भारतमा अधिकांश नातासम्बन्धहरु छन् । यस अवस्थामा भारतको सीमानाकामा पर्खाल, स्तम्भ वा स्थायी संरचना बनाउनु वा परिचयपत्रमार्फत आवागमन व्यवस्थित गरी सीमा व्यवस्थापन गर्नु कम चुनौतीपुर्ण छैन ।
कोरोना विषाणुको महामारी हाम्रो अघि चुनौतीको पहाड बनेर उभिएको वर्तमान अवस्थामा कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्नु यतिखेर एकमात्र ध्येय बनेको छ । भारतले यतिखेरै नेपालको भूमि मिचेर मानसरोवर जोड्ने बाटो बनाउँदा हामीले टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही गर्न सकेका छैनौँ ।
अबको बाटो
सीमा व्यवस्थापनमा नेपालको मात्रै एकतर्फी हित छैन भन्ने कुरा भारतले राम्रोसँग बुझेको छ । फेरि पनि, भारत सरकारसमक्ष उसकै शब्दहरु सापटी लिई खुला नाकाका कारण नेपाली भूमिको प्रयोग गरी भारतमा आतंकवादी क्रियाकलाप र अन्य अवैध गतिविधि हुन सक्ने तर्क अघि सारेर सीमा नाका व्यवस्थापनका लागि विश्वासमा लिन ढिला भैसकेको छ ।
तत्कालीन इपीजीको नेपाल तर्फका सदस्य निलाम्बर आचार्य भारतीय राजदुत रहेको वर्तमान अवस्थामा राजदुतावासमार्फत विशेष अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । सन् १९५० को सन्धि लगायत सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धमा सुझाव सहित २ वर्ष अगाडि नै तयार भएको इपिजीको प्रतिवेदन त्यहाँको सरकारलाई हस्तान्तरण गरी प्रबुद्ध समुहले सिफारिस गरेका सुझाव र सल्लाह मुताविक समस्या समाधानको यथोचित पहलकदमी लिन अनुरोध गर्न आवश्यक छ ।
राजनीतिक र कूटनीतिक रुपमा ठोस परार्श गरी पुराना सन्धिहरुको परिमार्जनद्वारा सीमा व्यवस्थापनको कार्य तुरुन्त अघि बढाउनु आवश्यक छ । यति गर्दा पनि भारत सरकारले चासो देखाएन र हेपाहा प्रवृत्ति कायमै राखेमा राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र अस्मिता रक्षाका लागि भारतसँगका पुराना सन्धि र सीमा विवादलाई अन्तराष्र्टि«यकरण गर्नु अन्तिम अस्त्र हुन सक्छ ।
सीमामा पर्खाल, स्तम्भ, काँडेतार वा स्थायी संरचना बनाउन तत्काल संभव नभए पनि हाल कोरोना नियन्त्रणका लागि सीमामा बनाइएका अस्थायी बोर्डर आउट पोष्टलाई स्थायीरुपमा कायम राखी सुरक्षा निगरानी बढाई खेतको डिल, आली, कुलो(पैनी, खोलानाला र जंगलक्षेत्रबाट समेत हुने आवत–जावतलाई नियन्त्रण गर्दै आवागमनमा परिचयपत्रको व्यवस्था गरी नियमन गर्नुपर्छ ।
(चापागाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)
