३१ वैशाख, काठमाडौं । बालुवाटारमा मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बसिरहँदा काठमाडौंका सडकमा सवारी साधन यति बाक्लै दौडिरहेका थिए कि मानौं यहाँ लकडाउन नै छैन । अन्ततः मुलुकका कार्यकारी प्रमुख नै अल्मलिए र बैठकमा प्रश्न गरे, काठमाडौंमा लकडाउन छ कि छैन ?

अन्ततः आफैं नजाग्ने, अरु कसैले जगाइदिनुपर्ने प्रहरी प्रशासन प्रधानमन्त्रीको रौद्ररुप देखेपछि सडकमा नागरिकहरुको परिचयपत्र जाँच्न दौडिए । र, मंगलबार साँझदेखि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाइनेदेखि पुराना पासहरु रद्द गर्नेसम्मका कडा निर्णयहरु भए ।

तर, यसरी एकैछिन तातिएर प्रहरीले सडकमा सवारी साधनहरु चेकिङ गर्दैमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुन्छ ? सुरक्षाकर्मीले सामान जाँच गरेरजसरी चेकिङ गर्दैमा कोरोना रोकथाम हुने हैन, यसका लागि गर्नुपर्ने काम अरु नै छन् । ती गर्नुपर्ने काम र तयारीबारे सरकारले लकडाउनको ५१ दिनमा के-के गर्‍यो ? अब यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ र कहाँनेर कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

मंगलबार एकै दिन पर्सा, बारा, कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा ५७ जना संक्रमितहरु भेटिएका छन् । यसअघि विदेशबाट आएको मानिँदै आएकोमा अब समुदायस्तरमै संक्रमण देखा परेको छ । कपिलवस्तुमा स्वास्थ्यकर्मीमा समेत संक्रमण देखापरेको छ, यसले फ्रन्ट लाइनमा जुधिरहेको शक्तिलाई नै हतोत्साहित बनाउने खतरा बढ्दो छ ।

सरकारले अहिलेसम्म लकडाउनलाई नै कोरानो नियन्त्रणको एकमात्र अचूक उपाय ठान्यो र अन्य पर्याप्त तयारीहरु गरेन । तर, अब महासंकटले यसरी ढोका

ढक्ढक्याइसकेको छ कि अब लकडाउन वा सिलबन्दी गरेर मात्र ढुक्क हुने अवस्था छैन । समुदायस्तरमा फैलँदो संकटले अब एकैसाथ धेरैवटा समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ । जस्तो :

एक- अब कन्ट्याक ट्रेसिङको दायरा गुणात्मकरुपमा बढ्ने छ/बढाउनैपर्ने छ । यसका लागि ठूलो संख्यामा टेस्ट किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीहरुको आवश्यकता पर्नेछ । स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तयारी अवस्थामा राखिएन र तत्काल फिल्डमा खटाइएन भने कोरोना संक्रमण डढेलो जसरी फैलन सक्छ ।

दुई- परीक्षणको दायरा बढाउँदा किट र स्वास्थ्यकर्मीहरु मात्र होइन, हरेक स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन स्थल, आइसोलेसन वार्ड र अस्पतालहरुको प्रबन्ध पनि चुस्त दुरुस्त र पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्छ । आंशकितहरुलाई राख्ने क्वारेन्टाइनस्थल पुग्दो मात्रामा तयार पारिएको हुनुपर्छ । र, संक्रमितलाई राख्ने आइसोलेसन स्थलको अभाव खड्किनु हुँदैन ।

तीन- निगरानी र परीक्षणका क्रममा घर जान नदिई क्वारेन्टाइनमै राख्नुपर्ने आशंकितहरुको संख्या थपिँदै जाने निश्चित छ । त्यसबेला उनीहरुको खानपिनमा ठूलो खर्च चाहिन्छ । केन्द्रले पैसा पठाएर मात्र हुँदैन, खानेकुराको जोहो हुनैपर्छ । क्वारेन्टाइन स्थलमा खाना खुवाउनका लागि रासन पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्छ ।

यसअघि नै लकडाउनका बेला स्थानीय तहले रासन बाँडेर स्रोत साधन सकिसकेका छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारसित हारगुहार गरिरहेका छन् । भारतबाट चामल आउने अवस्था छैन । कतिपय ठाउँमा त बचेखुचेको अन्न घरेलु रक्सी बनाएर सिद्ध्याइएका गुनासा आइरहेका छन् ।

तीनै तहका सरकारले क्वारेन्टाइनस्थल यति बनायौं र उति बनायौं भनिरहँदा क्वारेन्टनमा राखेर खुवाउने बन्दोबस्त के-कति गरेका छन् ? अब यो विषय महत्वपूर्ण हुनेछ । अहिलेसम्म विद्यालय वा सार्वजनिकस्थलमा त बेड मात्रै तयार पार्दा पुगेको थियो, अब त्यो अवस्था रहने छैन ।

चार- मंगलबारदेखि भारत सरकारले रेल्वे सेवा खुल्ला गरेसँगै अब सीमानामा नेपालीहरुको चाप बढ्ने संकेतहरु देखिएका छन् । यो अवस्थामा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सीमा पारि नै बस भनेर छेकथुन गर्न मिल्दैन । कोरोना लागेकै भए पनि राज्यले आफ्नो नागरिकलाई देशभित्र नआइज भन्न मिल्दैन । पर्याप्त क्वारेन्टाइनस्थल छैन, परीक्षण गर्ने किट छैन, स्वाथ्यकर्मी छैनन्, धान्न सक्ने अवस्था छैन इत्यादि भनेर सरकारले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन ।

देशमा लकडाउन थालेको ५० दिन बितिसक्दा सरकारले यसबारे तयारी गर्नुपथ्र्यो । पर्याप्त तयारी गरेको भए अहिले सीमानामा आएका नागरिकलाई व्यवस्थित तरिकाले परीक्षण गर्न, क्वारेन्टाइनमा राखेर बिस्तारै घर पठाउन सकिन्थ्यो । तर, सीमानामा आउने नागरिकलाई भित्र्याउन सकिन्न भन्ने सरकारको त्रास हेर्दाखेरि उसले अहिलेसम्म यसबारे तयारी नै गरेन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

गत चैत २७ देखि वैशाख २७ सम्म एक महिनाको अवधिमा कति क्वारेन्टाइनस्थल बने, कति आइसोलेसन बेडहरु तयार भए ? हेरौं स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक-

माथिको तथ्यांक हेर्दाखेरि अहिलेसम्म सातै प्रदेशमा कुल ४८ हजार ३०७ वडा क्वारेन्टाइन बेडहरु छन् । यीमध्ये १३ हजार ६२५ वटा बेड भरिएका छन् भने खाली बेडहरुको संख्या ३४ हजार ६८२ छ । अर्थात सरकारसँग अहिले साढे ३४ हजार मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने संख्या छ । यसमा पनि प्रदेशगत र स्थानीय तहमा बनेको क्वारेन्टाइनस्थलहरु हेर्दाखेरि सीमा पारिबाट आउने नागरिकलाई राख्न पर्याप्त बेडहरु नपुग्ने कपिलवस्तुको समस्याले नै देखाइसकेको छ ।

यसको अर्थ के हो भने सरकारले ५० दिनको लकडाउनमा पर्याप्त क्वारेन्टाइनस्थल नै बनाउन सकेन । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको रासन पानी त परै राखौं ।

भारतबाहेक कुवेत र युएई लगायतका देशहरुले नेपाली कामदार फिर्ता पठाउँछु भन्दाखेरि उनीहरुलाई धान्न नसकिने बताउँदै सरकारी अधिकारीहरु अत्तालिएका छन् । सरकारले यो लकडाउनका बेला पर्याप्त क्वारेन्टाइनस्थल, परीक्षण किट, जनशक्ति र अन्य विषयको तयारी गरेको भए अहिले आएर यसरी आत्तिनुपर्दैनथ्यो ।

क्वारेन्टाइन बेडजस्तै आइसोलेसन बेडको तयारीमा पनि सरकारले धेरै नै काम गरेेको दाब गिर्दै आइरहेको छ । तर, मंगलबारजस्तै एकै दिन ५०/६० जना संक्रमित थपिन थाले भने हाम्रा आइसोलेसन बेडहरुले धान्लान् ? यसमा पनि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार एक महिना पहिले सात प्रदेशमा ३११४ वटा आइसोलेसन बेड तयार थिए । वैशाख २७ सम्म सरकारले यसलाई खासै बढाएन । एक महिनामा ३२०४ आइसोलेसन बेड छन् । यीमध्ये १६४ खाली छैनन् । मंगलबार ५७ संक्रमतिलाई राखेपछि अब देशभरिमा लगभग ३ हजार बेड छन् ।

समुदायस्तरमा संक्रमण देखा परेको प्रदेश ५ मा ५३४ आइसोलेसन बेड छन् । ती बेडहरु भरिने क्रम बढेको छ । बीरगञ्जमा समुदायस्तरमा संक्रमण देखा परेको प्रदेश २ मा त झन् थोरै अर्थात २४६ वटा मात्र आइसोलेसन बेडहरु छन् ।

यो तथ्यांकले के प्रश्न उब्जाउँछ भने कोरोनाले ढोका ढक्ढक्याइसक्दा सरकारले ५१ दिनको लकडाउनमा गरेको तयारी पर्याप्त छ त ? काठमाडौंको सवारी चाप देखेर लकडाउनको चिन्ता गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो ‘राइटिङ अन द वाल’ कहिले देख्लान् ?

परीक्षणमा गल्ती भयो, अब अर्को गल्ती नहोस्

जनतालाई लकडाउनमा राखेका बेला सरकारले परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउनुपर्ने थियो । तर, सरकारले लामो समयसम्म परीक्षण किट नै जुटाउन सकेन । लामो समयसम्म परीक्षणको दायरा बढाउन सकेन । सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरीदसम्बन्धी अनिर्णयको बन्दी बन्यो ।

समयमै परीक्षणको दायरा नबढाएकै कारण थाहै नपाई समुदायस्तरमा कोरोना फैलियो । सरकारचाहिँ ‘संसारले नेपालबाट सिक्नुपर्छ’ भन्दै गफ गरेर बस्यो । सरकारको यही कमजोरीका कारण कोरोना ह्वात्तै बढ्यो ।

समयमै परीक्षणको दायरा नबढाएका कारण उत्पन्न यो संकट अब आंशकितलाई समयमै क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिएन भने यो महामारी गुणात्मकरुपमा फैलने सम्भावना छ ।
भारतमा लकडाउन खुकुलो बनाइएका कारण अब भारतीय सीमाबाट नेपालीहरुको आगमनको चाप बढ्ने सम्भावना छ । यो अवस्थामा सरकारले उनीहरुलाई सहजरुपमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेन र प्रधानमन्त्रीले भनेजसरी सीमापारि रोक्ने नीति लियो भने उनीहरु रातारात विद्रोह गरेर आउने सम्भावना रहन्छ । त्यो अपस्थामा कोको आए भन्ने रेकर्ड रहँदैन र समुदायस्तरमा भद्रगोल अवस्था आउन सक्छ ।

यो मामिलालाई सुल्झाउनका लागि अब सरकारसँग एउटा मात्रै विकल्प छ, निश्चित नाकामा कडा चेकजाँच गर्ने, क्वारेन्टाइनस्थलमा राख्ने र पूरै चेकजाँचपछि आवश्यकता अनुसार आइसोलेसनमा वा घरमा पठाउने ।

भारतबाट आउनेहरुको हकमा मात्र होइन, खाडीबाट आउने नेपालीहरुको हकमा पनि सरकारले यही नीति अपनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई सुरक्षाकर्मीमार्फत सम्बन्धित तहको स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्छ र अनिवार्यरुपमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । यो संकटको सामना गर्ने अर्को तरिका छैन ।

आफ्नै घरमा आउने नागरिकलाई ‘धान्न सकिँदैन’ भन्नु सरकारको हदैसम्मको लाचारीपन र गैरजिम्मेवारी शिवाय अर्थोक के हुन सक्छ ?

निकम्बा नेकपा !

सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक बुधबार ११ बजेदेखि बस्दैछ । यो लकडाउनका बेलामा नेकपाका नेताहरुले जनताको समस्या कसरी समाधान गर्ने र कोरोनाको सामना कसरी गर्ने भन्ने गृहकार्य नै गरेनन् । उनीहरु कुर्सीको झगडामा लागे । सरकारमा हुनेहरु कुर्सी जोगाउन हस्ताक्षर अभियानमा लागे, बाँकी नेताहरु सरकारलाई गाली गर्नमा व्यस्त भए । यो ५१ दिनको लकडाउनमा सिंगो नेकपाको नेतृत्व निकम्बा सावित भएको छ ।

अब, बुधबार बस्ने नेकपाको बैठकले कोरोना रोकथामको विधि खोज्ला ? कोरोनाले अर्थतनत्रमा पारेको प्रभावको परिपूरणबारे सोच्ला ? सीमाना र विदेशमा छटपटाइरहेका नेपाली नागरिकका बारेमा ठोस योजना बनाउन आफ्नो सरकालाई वौद्धिक सहायता गर्ला ? वा आफूलाई थप निकम्वा सावित गर्ला ? सबैको नजर बालुवाटार, खुमलटार र धुम्बाराहीतिर फर्किएको छ यतिबेला ।