वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको जिकिर : भदौ २३ को घटना छानबिन गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ  

१२ कात्तिक, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमनको तत्काल अनुसन्धान गरी संलग्नहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा उनले भदौ २३ को घटनालाई ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ भन्दै उनीहरूलाई नियमित फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने आदेशको माग गरेका हुन् ।

बल प्रयोग गर्न आदेश दिने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि गोली चलाउन आदेश दिने प्रहरी महानिरीक्षक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख लगायतमाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि संवैधानिक इजलासले नै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले भने, ‘भदौ २३ को घटना मानवता विरुद्धको अपराध हो । त्यसमा संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्छ । २४ गतेको तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरुलाई पनि तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अन्तरिम आदेश हुनुपर्छ ।’

कतिपयले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै यस्ता अनुसन्धान अघि बढ्ने तर्क गरेको र त्यो उचित नभएको भन्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनमाथि कारबाही हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक रूपमा गरेका निर्णयहरू बदर हुनुपर्ने माग गरी युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही निवेदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बहस गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा टीकाराम भट्टराईले मागे दुई विषयमा अन्तरिम आदेश

यो पनि पढ्नुहोस

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरूको आग्रह : अन्तरिम आदेशबारे बहस केन्द्रित गर्नुहोस्