Comments Add Comment

‘बिदा पर्यटन’ योजना ल्याए १७ लाख आन्तरिक पर्यटकको प्रक्षेपण

४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाटै बिदा पर्यटनको अवधारणा ल्याउने अपेक्षा थियो । तर, पर्यटन मन्त्रालयको सिफारिसका वावजुत त्यो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा भने परेन । यद्दपी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा भने यो कार्यक्रम पर्ने अपेक्षा छ ।

कोभिड १९ को प्रभावबाट सबैभन्दा बढी थला परेको पर्यटन  क्षेत्र उकास्न नेपाल पर्यटन बोर्डले सरकारलाई सिफारिस गरेको कार्यक्रम हो, बिदा पर्यटन । बोर्डका अनुसार एक वर्षमा करीव १७ लाख मानिसलाई घुमघाममा पठाउन सकिने सम्भावना छ ।

जसका माध्यमबाट वाषिर्क ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुनेछ । यसले संकटमा रहेको पर्यटनलाई माथि उकास्न सहयोग पुग्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले गरेको प्रक्षेपणमा उल्लेख छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको  कोभिड १९ ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पारेको गम्भीर असरबाट पर्यटन क्षेत्रलाई बचाई राख्न तत्काल गर्नुपर्ने उपायबारे सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

जसमा बिदा पर्यटनका माध्यमबाट मात्र १७ लाख पर्यटक घुमफिर पठाउन सकिने उल्लेख छ । त्यसअगाडी बोर्डले पर्यटनका हरेक विधामा कोरोनाबाट बच्न गर्नुपर्ने सुरक्षा प्रवन्धबारे सुरक्षा निर्देशिका बनाएर सम्बन्धित पक्षलाई दिइसकेको छ । होटेलसहित पर्यटनका सबै विधाका लागि सुरक्षा निर्देशिका बनिसकेका छन् ।

२० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव

बोर्डले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुद्धारका लागि तत्काल २० अर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग सिफारिस गरेको छ । यो प्याकेज यस क्षेत्रमा कार्यरत मानव संसाधन -कर्मचारी एवं पर्यटन श्रमिक) को पेशागत सुरक्षाका लागि उपयोग गर्नुपर्ने सिफारिस बोर्डले गरेको छ ।

यसअन्तर्गत सो राहत प्राप्त गर्न पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको प्रमाण उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । अन्तिम ३ महिनाको तलव बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण, प्यान दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर तिरेको प्रमाण र सामाजिक सुरक्षाकोषले निश्चित गरेको कुनैपनि प्रमाण पेश गर्नुपर्ने गरी नियम बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

यस्तो प्याकेजले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवं मजदूरको जिविकोपार्जनमा ठूलो सहयोग पुग्ने बोर्डको भनाई छ । भोली पर्यटन सामान्य अवस्थामा र्फकदा तत्काल मजदुरलाई काममा लगाउने ग्यारेन्टीका लागि समेत उद्योगले मजदुरलाई बचाईराख्न आवश्यक हुने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनन्जय रेग्मी बताउँछन् ।

सहयोग र सहुलियत

बोर्डले पर्यटन व्यवसायीका लागि आर्थिक सहयोग एवं सहुलियत उपलब्ध गराउने दोश्रो उपाय भने मौदि्रक संयन्त्रका रुपपा दिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको व्याजदर घटाई आधार दर वा आधार दरमा थप १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साविक ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि थप ब्याज घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

व्यवसायीले लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी ३ बर्ष थप गर्नुपर्ने बोर्डको सिफारिस छ ।

ब्याजको पुँजीकरणका लागि १ बर्षको समय उपलब्ध गराइनुपर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप रु. २५ लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत महशुल भुक्तानीमा छुट र बिद्युतको डिमान्ड शुल्क मिनाहाको समेत सिफारिस गरिएको छ ।

पुनरुत्थानमा नीतिगत सुधार

बोर्डले कोभिडपछि सामान्य अवस्था हुँदै गएपछि तिब्र पर्यटन विकासमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे समेत सुझाव दिएको छ । जसमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारी,  सार्वजनिक निकाय, अर्धसरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वदेशभित्रका विभिन्न गन्तव्य घुम्न निश्चित रकम र अवधिसहित भ्रमण बिदा दिन सिफारिस गरिएको हो ।

यसरी खर्च गरेको रकममा आयकर छुट दिन सक्ने हो भने बढी भन्दा बढी मानिस घुमघाममा निस्कने अनुमान बोर्डको छ । त्यसैगरी व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बिषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ । कर चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई ६ महिना पर सार्न समेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment