४ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विदेशबाट आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन चाहने नेपाली र बेखर्ची भई अलपत्र परेका नेपालीको विवरण संकलन गरी सोहीअनुसारको उद्धार कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समिति बैठकले अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारमा भने कोरोना संक्रमण रोकथाम प्रयोजनका लागि स्थापित कोषको उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
उद्धारमा राष्ट्रिय ध्जवावाहक नेपाली एयरलाइन्सको जहाज प्रयोग गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ । समितिले उद्धार गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले उद्धार गर्नुपर्ने सहरलाई रातो, पहेँलो र नीलो गरी सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण सहरबाट छिटो उद्धार गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
विदेशबाट धेरै नेपालीले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन चाहेपनि सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै गरेको हवाई उडानमाथिको प्रतिबन्धले उनीहरू स्वदेश फर्कन पाएका छैनन् ।
स्पष्ट नीति आवश्यक
समितिले प्रवासमा रहेका स्वदेश फर्कन चाहने र फर्काउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीबारे के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति लिनसमेत निर्देशन दिएको छ । कोरोना संक्रमणको अवस्था, नेपालीहरू रहेका विभिन्न देश र त्यहाँ रहेका नेपालीको वर्गीकरण गर्न समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
यस्तो वर्गीकरणको आधारमा स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई निश्चित समय तोकेर कार्यातालिका अनुसार कार्यान्वयन गर्न समितिले भनेको छ ।
स्वदेश फर्किएका नेपालीलाई जिल्ला, सम्बन्धित प्रदेश र सीमा नाका रहेका पालिका स्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा राखेर क्रमशः घर फर्काउने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
सीमामा अलपत्रलाई ल्याउन निर्देशन
समितिले भारतका विभिन्न सहरबाट नेपालको सिमानासम्म आएका सबै नेपालीलाई नेपाल भित्र्याउन समेत निर्देशन दिएको छ । त्यसअगाडी सीमा प्रवेशबिन्दुमा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर खोलेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र त्यसपछि सबै नेपाली नागरिकलाई नेपालभित्र ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
सिमानामा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजाअनुसार सीमा क्षेत्रका जिल्ला, सम्बन्धित व्यक्तिको जिल्ला सदरमुकाम वा सम्बन्धित पालिकामा निश्चित अवधिसम्म अलग्गै राखेर घर पठाउने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
हवाईजहाज, पानीजहाज, रेलमार्ग, सडकमार्गबाट आउने माध्यमको समेत निर्क्यौल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
‘ठोस प्रस्ताव पठाऊ’
समितिले नेपालीको अवस्थाबारे नेपाली रहेको मुलुकहरूसँग वार्ता र समन्वय गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली रहेका देशका सरकारसँग वार्ता गरी त्यहाँ रहेका नेपालीको सम्बन्धमा नेपालको ठोस प्रस्ताव पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
सोही प्रस्तावअनुसार सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपालको कूटनीतिक नियोगलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समेत दिन भनिएको छ । विभिन्न देशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्किने व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित देशको सरकारसँग तत्काल वार्ता गरी खाने, बस्ने र स्वास्थ्य उपचारका प्रवन्ध मिलाउनसमेत समितिले निर्देश गरेको छ ।
