Comments Add Comment

सांसदहरूको प्रश्न : गुमेको भूमि कहिले फिर्ता हुन्छ ?

५ जेठ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको वास्तविक नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । वार्ता लागि पटक पटक गरेको प्रस्ताव अस्विकारेपछि नेपाले पनि नक्साको जवाफ नक्साले नै दिएको हो ।

नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरे पनि कालापानी क्षेत्रमा लामो समयदेखि सुरक्षाकर्मी बसेको छ । के अब भारतीय सेना पनि हट्छ ?

संघीय ससंदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको दुई दिने छलफल पनि यही विषयमा केन्द्रित रह्यो ।

नीति तथा कार्यक्रमको बँुदा नम्बर २६९ मा, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ । तदनुरुप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ’ भनिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार वर्तमान सरकार ‘राष्ट्रवादी’ सरकार हो । जसले गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्‍यो ।

श्रेष्ठका अनुसार २०५१ सालमा तत्कालिन नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको र अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा केही समानता छ, त्यो हो, राष्ट्रियता ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘त्यसबेला भनिएको थियो मेरो सरकारले १९५० को सन्धिदेखि नेपाल भारतको असमान सन्धि पुनर्मुल्याङ्कन गर्नेछ । पुनर्विचार गर्नेछ । अहिले त्यसैलाई समावेश गरिएको छ ।’

नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, सचेतक शान्ता चौधरी, सांसदहरु सांसद महेश बस्नेत लगायतका सत्तापक्षीय सांसदहरुले सरकारको गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने उद्घोषको खुलेरै प्रशंसा गरे ।

भारतलाई वार्तामा आउन आग्रह

नेकपा महासचिवसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलले भारतलाई सीमा समस्याबारे वार्तामा आउन आग्रह गरे । उनले भनेका थिए– सीमा विवादबारे सरकार भारतसँग वार्ता गर्न चाहन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा विवादबारे वार्ताका लागि पटक–पटक मिति प्रस्ताव गरेर ‘कुटनीतिक नोट’ पठाउँदासमेत भारतीय पक्षबाट इन्कार भएको अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला सत्तारुढ नेकपाका महासचिव पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

‘राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढताका साथ उभिदै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसंग असल सम्बन्ध राख्न चाहन्छ, विगत देखि थाती रहँदै आएका वा हाल उत्पन्न भएका समस्यालाई वार्ताका माध्यबाट समाधान गर्न चाहन्छ र तथ्यको जगमा खडा भएर कुटनीतिक वा राजनीतिक वार्ताद्वारा समस्याको समाधान चाहन्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ’ नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै महासचिव पौडेलले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगन थापाले त वर्तमान सरकारले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउँछ भनेर आफुलाई रतिभर विश्वास नरहेको ठोकुवा गरे ।

सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरु र खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउन नसकेको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद भने, ‘जसले आफ्नो मान्छे चिन्न सक्दैन । जसले आफ्नो मान्छे जोगाउन सक्दैन । त्यसले माटो जोगाउन पनि सक्दैन । मेरो मान्छे फिर्ता ल्याउन नसक्ने सरकारले मेरो भूमि फिर्ता ल्याइदिन्छ भन्ने रत्तिभर पनि भ्रम छैन ।’

अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन र सीमा नियमन गर्न सांसदहरूले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् । कसैले सीमा पर्खाल वा काँडेतार लगाउन सुझाएका छन् । पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले भने वार्ता हुँदै गर्छ, तर तत्काल सीमामा सेना पठाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिए ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिँदै

शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रतिनिधि सभामा सकिएको छ । मंगलबार बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम परित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

राष्ट्रिय सभामा भने केही सांसदहरुले बोल्न बाँकी छ । मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने बैठकमा बाँकी सदस्यले आफ्नो धारणा राख्नेछन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र नीति तथा कार्यक्रम परित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

दुबै सदनमा उठेको महत्वपूर्ण सवाल लिम्पियाधुरासहितको नक्सा थियो । यसबारे प्रधानमन्त्रीले सोमबार मन्त्रिपरिषदबाटै जवाफ दिएका छन् । गूमेको भूमि नै फिर्ता ल्याउने थप कदम के हुन प्रधानमन्त्रीले भोलि भन्ने छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment