हिजो जेठ ७ गते दशौं बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवस हो । यसदिनको स्मरण गर्दै देश र जनताको मुक्तिका खातिर परिवर्तनकामी आन्दोलनमा सरिक हुँदैगर्दा तत्कालीन राज्यद्वारा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सम्पूर्ण बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्छु।
वि.सं. २०५६ साल जेठ ७ गते तत्कालीन सरकारले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य दण्डपाणि न्यौपाने, मिलन नेपाली, नवीन गौतम र कमला शर्मालाई काठमाडौंको टेबहालवाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता बनाएको थियो। समग्र माओवादी जनयुद्धमा न्यौपाने राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका सबैभन्दा उपल्लो तहका नेता हुन्। त्यसपछि नियन्त्रणमा लिएर नागरिक बेपत्ता पार्ने शृङ्खला तीव्ररुपमा चल्यो ।
पछि राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान गर्ने, सम्झने र उनीहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्न प्रण गर्ने दिनको रुपमा स्मरण गर्दै उक्त दिनलाई प्रतिकात्मक रुपमा बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गर्यो । आफ्नो परिवारको प्रियजन मरिसकेको हुन सक्ने त्रास र बाँचिरहेको पनि हुन सक्ने आशंकाकाबीच बेपत्ता परिवारजनका आँसु रित्तिसकेका छन् ।
दशवर्षे जनयुद्धका क्रममा यो पङ्क्तिकारका सहोदर दाजु पुष्पराज बस्नेत र सहोदर भाइ धीरेन्द्र बस्नेत पनि बेपत्ता भएको हुनाले बेपत्ता परिवारका साझा पीडा बुझ्न र अनुभूत गर्न गाह्राे छैन । आज मुलुकमा जुन सहिद र बेपत्ता योद्धाहरूले लडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यस व्यवस्थाले तिनैको स्थिति समेत सार्वजनिक गर्न नसक्नु निकै ठूलो विडम्बना हो । आफ्ना प्रियजनहरू घर फर्किने आशामा बेपत्ता परिवारका दिन बिते, महिना बिते र थुप्रै वर्षहरू पनि बिते ।
तर, आजसम्म कुनै अत्तोपत्तो हुन सकेन । बेपत्ता परिवारजनले फेरिरहने सबै सरकारलाई निरन्तर भनिरहे -‘ सरकार ! हाम्रा प्रियजनहरूको कि त सास देऊ , कि त लास देऊ “। सास दिन सक्दैनौं भने लाससम्म त देऊ भनेरभन्दा पनि अहिलेसम्म उनीहरूले न त सास नै पाए , न त लास नै पाए ।
एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘जो समातिएका छन्, तिनीहरू मारिइसके ‘ (दोज हु आर अरेस्टेड, दे आर अलरेडी किल्ड) भनेर’ सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । कानुनीराजको हुर्मत काढ्ने उनको त्यो गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया त्यत्तिबेला राज्यले गिरफ्तारगरी बेपत्ता पारिएका दण्डपाणि न्यौपानेलगायतका नागरिकहरूप्रति लक्षित थियोे । भट्टराईको कार्यकालपछि त झन् बेपत्ता पार्ने शृङ्खला नै सुरु भयो ।
आन्दोलनका बेला जे जस्तो भएपनि कमसेकम आन्दोलन सकिएपछि त बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक होलान् भन्ने सबैलाई ठूलै आशा थियोे। तत्कालीन आन्दोलनकारी माओवादी नै शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक हिस्सा बनेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यो आशा अझ बलशाली हुनु स्वाभाविक नै थियोे ।
वि.सं. २०६३ जेठ १२ गते गोकर्णमा नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच युद्धविराम आचार-संहिताको जारी हुँदा त्यसको बुदाँ नं. १७ मा ‘ बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने ‘ भन्ने सहमतिले अब चाँडै आफ्ना प्रियजनहरू भेटिने आशा चुलिएको थियो ।
तर, त्यो यथाशीघ्र गर्भमै रह्यो । लगत्तै वि.सं.२०६३ कार्तिक २२ गते सात दल र नेकपा (माओवादी) का शीर्षनेताहरूको बैठकको निर्णय नं. १ (ख) र ४(२) मा ‘विगतमा राज्य र माओवादी दुवैपक्षबाट बेपत्ता पारिएका भनिएका नागरिकहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र सो छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा बेपत्ता भएकाहरूको पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने’ विषय उल्लेख गरियो। त्यो निर्णय पनि ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ मै सीमित भयो ।
अझ वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीचको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि चाहिँ बेपत्ता प्रियजनहरूले आफ्नो बेपत्ता सदस्य घर फर्किने दिनको औंला नै गन्न थालिसकेका थिए। उक्त सम्झौताको दफा नं.५ को उपदफा (५.२.३) मा “दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्” भनेर उल्लेख गरिएको थियोे ।
तर, ६० दिन त के ६ हजार दिन पुग्न लाग्दा पनि बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति अझै सार्वजनिक हुन सकेन । यसबीचमा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू सडक आन्दोलनदेखि सिंहदरबारसम्म, नेताहरूको घरदैलोदेखि मानवअधिकार आयोगका ढोकासम्म र आमसञ्चारसंस्थादेखि अदालतका ढोकासम्म धाउँदा धाउँदा धेरै जुत्ता चप्पल फाटे। असह्य पीडा खेप्न नसकेर कतिले त असामयिक रुपमा आफ्नो इहलिला नै समाप्त गरे । तर, आफ्नो परिवारको सग्लो सदस्य हैन, लाशै भए पनि त देऊभन्दा पनि उनीहरूले अझै न्याय पाउन सकेनन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सन् २००८ को प्रतिवेदनमा बेपत्तासम्वन्धी नसुल्झिएका घटना जम्मा नौ सय ७० वटा देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आइसीआरसी )ले नेपालमा १३६० जनालाई बेपत्ताको सूचीमा राखेको छ। पछिल्लो चरणमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३०९४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
निकै ढिलोगरी बनेको उक्त आयोग पनि निश्चित मान्छेहरूको जागिर खाने र भत्ता पचाउने थलो मात्र बनिरहेको छ। यसले पनि बेपत्ता नागरिकका परिवारजनको दु:खिरहेको घाउमा कुनै मलमपट्टी, राहत र शीतलता प्रदान गर्ने लक्षण देखिन्न। नागरिक बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, १९९२ र बेपत्ताविरुद्धको महासन्धि, २००६ ले व्यापक, व्यवस्थित र योजनाबद्ध रुपमा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध मान्छन् । यसतर्फ नेपाल सरकारको अविलम्ब ध्यान जानु जरुरी छ ।
आज देशमा नेकपाको झण्डै दुई तिहाई बहुमतप्राप्त सरकार छ। तत्कालीन युद्धरत माओवादीका मुख्य नेता सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष छन्। नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालका विभिन्न समयका सरकारहरूको पनि शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि पटकपटकको प्रतिबद्धता छ।
प्रतिपक्षी दलहरू पनि यसवाट पृथक ठाउँमा छैनन् । अब बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न यहाँभन्दा सहज परिस्थिति कहिले होला ? के बेपत्ता परिवारजनले जीवनभर पीडैपीडामा जिउनु पर्ने हो र ? अब उनीहरू जस्तो परिस्थिति व्यहोर्न पनि तयार छन् । उनीहरूका आँसु सक्किसके । वेदना व्यहोर्नु व्याहोरिसके । सरकार अब बेपत्ता नागरिकहरूको लास र सास त दिन शायदै सम्भव होला, कमसेकम स्थिति यो हो भनेर औपचारिक जानकारीसम्म त देऊ !
(बस्नेत अनेरास्ववियूका नेता एवं बेपत्ता परिवारका सदस्य हुन्। )
