१२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले गत बिहिबार राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा ऐन विपरीत नाप वा तौल, नाप्ने वा तौलिने यन्त्र बिक्री वितरण र प्रयोग गर्नेलाई जरिवाना गरेर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
‘नाप्ने वा तौलने यन्त्रसम्बन्धी यस ऐन विपरीत कार्य गरेमा दफा ३० बमोजिम जरिवाना हुने रकमबाट नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धि हुने अवस्था रहेको छ’ विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा भनिएको छ ।
विधेयकको उद्देश्य र कारणमा पनि यस्तै भाव छ । ‘ऐन विपरीत नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र बिक्रीवितरण वा प्रयोगमा रोक लगाउन, नियन्त्रणमा लिन वा जफत गर्नेलगायतका विषयलाई नियमन गर्न आवश्यक भएकोले प्रस्तुत विधेयक पेश गरेको छु’ उद्योगमन्त्री भट्टले विधेयकको उद्देश्य र कारणमा लेखेका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार नाप्ने वा तौलने यन्त्र जफत गर्नसक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । ‘तोकिएबमोजिम जाँच नभएको र निरीक्षकद्वारा सो जाँचको टाँचा नलगाइएको कुनै पनि व्यापारिक नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र बिक्री वितरण वा व्यवहारमा ल्याइने छैन’ साविकको ऐनको दफा २३ मा उल्लेख छ ।
तर, त्यस्ता यन्त्र जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै संशोधन विधेयकमा उपदफा (क) थपिएको छ, ‘कसैले यस ऐन विपरीत हुनेगरी नाप तौल वा नाप्ने तौलिने यन्त्र बिक्रीवितरण वा प्रयोग गरेको पाइएमा निरीक्षकले त्यस्तो नाप्ने वा तौलने यन्त्र प्रयोगमा रोक लगाउन, नियन्त्रणमा लिन वा जफत गर्न सक्नेछ ।’
यसैगरी, साविकको दफा २६ मा इजाजतपत्र नलिई नाप तौल यन्त्रको बिक्रीवितरण वा पैठारी गर्न नहुने उल्लेख छ । मन्त्रालयले थप व्यवस्था गर्दै नापतौल यन्त्र उत्पादन वा पैठारी गर्नुअघि नमुनाको अनुमति (मोडल एप्रुभल) लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छ ।
यन्त्रको स्वरुपमा परिवर्तन गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाइएको छ । यसबापत शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘नाप्ने वा तौलने यन्त्र उत्पादन यन्त्रको उत्पादन वा पैठारी गर्न चाहने संस्थाले त्यस्तो यन्त्र उत्पादन वा पैठारी गर्नुअघि विभागबाट नमुनाको अनुमति लिनुपर्नेछ’ थपिएको दफा २६ को उपदफा २ मा उल्लेख छ ।
थपिएको व्यवस्थाले राजस्व वृद्धि हुनुका साथै आर्थिक क्षेत्रका सबै गतविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
बढ्यो कैद सजाय र जरिवाना
मन्त्रालयले यस ऐन विपरीत कार्य गर्ने व्यवसायीहरू र यसको अनुगमन गर्ने, इजाजत दिने पदाधिकारीहरूलाई गरिने कैद सजाय र जरिवाना रकममा केही वृद्धि गरेको छ ।
जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था रहेको साविकको दफा ३० पूरै हटाएर नयाँ व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव छ ।
| कसुर | साविकको व्यवस्था | प्रस्तावित व्यवस्था |
| यन्त्रको छाप बिगारेर वा जाली टााचा लगाए | तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाासम्म जरिवाना | तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाखदेखि पााच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय |
| निरीक्षकले जानी-जानी ऐन विपरीत टााचा लगाए | तीन महिना कैद वा एक हजार जरिवाना वा दुवै सजाय | एक वर्षसम्म कैद वा दश हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय |
| अनुमति नलिई नापतौल यन्त्र प्रयोग गरे | एक वर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना | पाँच हजार रुपैयाँदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना |
| मोहोरबन्दी गरिएका प्याकेजमा नाप वा तौल अङ्कित नगरिए | एक वर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना | पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना । |
| इजाजत नलिई नाप तौल यन्त्र बिक्रीवितरण वा पैठारी गरे | एक वर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना | २५ हजारसम्म जरिवाना |
| नापतौलभन्दा घटीबढी लिए वा लिन लगाए, दिए वा दिन लगाए | एक वर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना | पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तर, निर्माण सामग्री सुन चाँदी वा मूल्यवान धातु, पेट्रोलियम पदार्थ, एल.पी.जी. वा उद्योगको हकमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना |
तर, निर्माण सामग्री सुन चाँदी वा मूल्यवान धातु, पेट्रोलियम पदार्थ, एल.पी.जी. वा उद्योगको हकमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना
विधेयकको दफा ३० अनुसार कसैले नाप तौलयन्त्रको छाप बिगारेर वा जाली टाँचा लगाएको खण्डमा तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । प्रचलित कानुनमा यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
निरीक्षकले जानी–जानी ऐन विपरीत टाँचा लगाइदिएको अवस्थामा हुने कैद सजाय र जरिवाना रकम पनि वृद्धि गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यस्तो कसुर गर्ने निरीक्षकलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
साविक व्यवस्थाअनुसार यो कसुरमा तीन महिना कैद वा एक हजार रुपैंया जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अनुमति नलिई नापतौल यन्त्र प्रयोग गरे पाँच हजार रुपैयाँदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । मोहोरबन्दी गरिएका प्याकेजमा नाप वा तौल स्पष्ट उल्लेख गरी लेवल नलगाए पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । इजाजत नलिई नाप तौल यन्त्र बिक्री वितरण वा पैठारी गरे २५ हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
नापतौलभन्दा घटी/बढी लिए वा लिन लगाए, दिए वा दिन लगाए पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
निर्माण सामग्री, सुन, चाँदी वा मूल्यवान धातु, पेट्रोलियम पदार्थ, एल.पी.जी. वा उद्योगले नापतौलभन्दा घटी/बढी लिए वा लिन लगाए, दिए वा दिन लगाएको खण्डमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । सिमेण्ट, छड, इँटा, गिट्टी, बालुवा, जिओ–टेक्स्टाइल, पेन्ट, सिमेन्ट बोर्ड, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने काठ, सिसा, यु.पी.भी.सी र बिजुलीको तारलाई निर्माण सामग्री भनिएको छ ।
अब राष्ट्रिय स्तरको नापतौल प्रयोगशाला
प्रस्तुत नापतौल ऐन संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय स्तरको नापतौल प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्ट्याण्डर्ड नाप्ने र तौलने यन्त्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापन तथा नाप तौलसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गर्न राष्ट्रियस्तरको नाप तौल प्रयोगशाला व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले नयाँ प्रावधान थपिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसको लागि मूल ऐनको दफा–१९ मा थपिएको छ । नाप तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भए/नभएको सम्बन्धमा ट्रेयासिबिलिटी कायम गरी विस्तार गर्न तथा नाप तौलसम्बन्धी विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासात्मक कार्य गर्न विभागमा एक राष्ट्रियस्तरको नाप तौल प्रयोगशाला रहनेछ ।
प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा भने विधेयक मौन छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा गर्नेगरी विधेयकमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषय मात्र समावेश गरिएको हो ।
नापतौलको परिभाषा परिवर्तन
नापतौलका इकाईहरूको परिभाषालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भन्दै मूल ऐनका विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
नापतौलको आधारभूत इकाईहरूको परिभाषामा अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन आएकाले नेपालको कानुनमा पनि तदनुरुप गर्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोहीअनुसार मिटर, किलोग्राम, सेकेण्ड, एम्पिएर, केलभिन, क्याण्डेला, मोलजस्ता शब्दहरूको परिभाषा फेरिएको छ ।
बदलिएका सबै परिभाषा यही हुन्छ भन्ने किटान नगरेर ‘अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
