१२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तरराष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको मानव अधिकार अवस्थाका सम्बन्धमा अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले आज छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग जोडिएका ४० जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको मानव अधिकारको अवस्था प्रतिवेदन वेबसाइडमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका सदस्यद्वय मोहनाअन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालसहितको अनुगमन टोलीले भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएका २८ जिल्लामा २०७२ सालदेखि २०७६ सालसम्म स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा अन्तरराष्ट्रिय सीमास्तम्भ, सीमा क्षेत्रमा निर्मित बाँध, सडक, तटबन्ध र राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं आरक्षण समेतबाट नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार प्रचलनमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा विशेषत नागरिकको जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता, समानता, सुरक्षा, अपमानजनक र अमानवीय व्यवहार, निष्पक्ष सुनुवाइ, राष्ट्रियता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारी, गरिबी, विकास, विस्थापन र उपभोक्तालगायतका अधिकारको अवस्थासम्बन्धी तथ्य रहेको छ ।
नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सीमा बिन्दु कायम गर्न, नेपाल र भारतबीचको आवागमनलाई नियमन र व्यवस्थित गर्र्न, सीमा क्षेत्रमा बनेका सडक, बाँध तथा तटबन्धका कारण ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकले व्यहोर्नु परेको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा कोशी, गण्डक र शारदा बाँधको उपभोगमा नेपाली नागरिकले समानुपातिकरूपमा लाभान्वित हुन पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, सीमा क्षेत्रबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नलगायत विभिन्न ४१ बुँदामा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरिएको छ ।
