Comments Add Comment
रुकुम घटनाबारे सांसदको प्रश्न :

कहिलेसम्म ब्राह्मणवाद हावी हुने यो देशमा ?

'आँट गर्न सक्छौं, सिंहदरबारभित्रैबाट विभेदको अन्त्य गर्न ?'

१३ जेठ, काठमाडौं । मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) मा रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाबारे गर्मागर्मी बहस भयो । सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुई हप्ताभित्र निश्पक्ष प्रतिवेदन आउने आश्वासन दिए ।

यस विभत्स घटनालाई जोडेर सांसदहरुले नेपालको संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, नियम कानुनको कार्यान्वयन र राजनीतिक नेतृत्व र नेपाली समाजको चिन्तन शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । नेपाली समाजमा ‘ब्राह्मणवाद’ हाबी भएको सांसदहरुले बताए ।

उत्पीडनमा परेका वर्गको उत्थान गर्न भनेर १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा होमिएका गृहमन्त्री थापालाई अगाडि राखेर सत्तारुढ दलकै सांसद पार्वती कुमारी बिसुंकेले जनयुद्धको घोषणा भएकै थलोमा उपल्लो भनिएको जातकी केटीसँग प्रेम गर्दा दलितले मृत्युवरण गर्नुपरेको बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले सरकारबाट हुने छानबिनप्रति आशंका व्यक्त गर्दै यो घटनाको छानबिन संसदले आफैं गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले, सरकारले आफ्नो काम गरोस् । छानविन होला’ उनले भने, ‘हाम्रो देशमा अहिले पनि घृणाको अपराध छ, यो सहन सक्दैनौं भन्ने सन्देश संघीय संसदले दिन आवश्यक छ । सभामुखको पनि जिम्मा हो, संसदले सन्देश यो दिन आवश्यक छ ।’

राजपा नेपालका सांसद शरदसिंह भण्डारीले भने, ‘सरकारले छानबिन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलकै माननीयहरुले शंका उठाएको कारणले सर्वदलीय संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्छ ।’ भण्डारीले दलितको मुद्दा दलितले नै र मधेसीको मुद्दा मधेसीले नै उठाउनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

संसदमा बोल्दै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले भने, ‘गृहमन्त्रीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु- कुनै पनि हालतमा जुनसुकै सोत, साधन वा पावर प्रयोग गरेर अपराध ढाकछोप गर्ने काम नगरियोस् । यो मानव सभ्यता र नेपाली समाजलाई कलंक हो । यो कलंकलाई सदा निमिट्यान्न पार्ने प्रतिवद्धता चाहन्छु ।’

कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले यस्ता घटनाहरुमा थुप्रै समयमा सरकारबाट थुप्रै प्रश्नहरुको उत्तर पाएको तर, कार्यान्वयन नपाएको भन्दै सरकारले गर्ने छानविनमाथि आशंका व्यक्त गरिन् ।

कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले भने, ‘वास्तवमा रुकुम पश्चिममा जुन घटना घटेको छ । यसमा संसदले जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, त्यति लिएको देख्दिनँ । कि दलितको मुद्दा दलितले उठाउनुपर्ने ? बाँकी ठूलो नेताहरुले उठाउनुनपर्ने ?’

सांसद शेरबहादुर कुँवरले संविधानले मौलिक हकका रुपमा समानताको हकको व्यवस्था गरेको बताउँदै कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, धर्म र लिंगका आधारमा विभेद गरिने छैन भनेको बताए ।

नेकपा सांसद सुमित्रा बीसीले भनिन्, ‘२१औं शताब्दीको युगमा पनि योे घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । यसको यथार्थ छानबिनका लागि गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य विना पोखरेलले सिंहदरबारभित्रैबाट विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘भनिन्छ पानीको मूल नै धमिलो भएपछि शुद्ध पानी खान कहाँ पाइन्छ ? त्यसैले के हामी आँट गर्न सक्छौं, सिंहदरबारभित्रैबाट विभेदको अन्त्य गर्ने गरी नीति नियमको तर्जुमा गर्न र समानताको अनुभुति दिलाउन ?’ पोखरेलको प्रश्न छ, ‘के सक्छ सिंहदरबारलाई समानताको केन्द्र बनाउन ?

सांसदका भनाइहरु जस्ताको त्यस्तै-

पार्वती कुमारी बिसुंके, नेकपा सांसद

आफ्ना दौँतरी साथीलाई लिएर प्रेमलाई वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत गर्ने सपना बोकेर गएका नवराजले आफ्नो ज्यान मात्रै गुमाएनन्, आफ्ना दौतरी साथी पनि गुमाउन पुगे । मारिएका ६ जनालाई चौरजहारी ८ का वडाअध्यक्षको ठूलो जथ्थाले कुटीकुटी हत्या गरी भेरी नदीमा फालेको योभन्दा ठूलो बर्बरता के हुन सक्छ ? तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदबाट जातीय भेदभाव, कसूर तथा सजाय ऐन पास भएको दिन जेठ १० गते उत्सवका रुपमा मनाउनुपर्नेमा त्यही दिन ६ जनाको सामूहिक हत्या जातकै कारण गरिनु कतिसम्म बर्बरता हो, कतिसम्म उत्पीडन हो ?

जहाँबाट उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदायको अपनत्व गर्ने शासन ल्याउँछौं भनी सुनौला सपना बाँडेर तत्कालीन माओवादी पार्टीले जनयुद्ध घोषणा गरेको थियो, त्यही ठाउँ जो जनयुद्धमा सहिद भएको दलितको सपना थियो । सबै जातका कारणले मारिए अब यो कहिलेसम्म ?

बालकृष्ण खाँण, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस

रुकुममा घटेको यो घटना अमानवीय अपराध हो । जातीय विभेद, मानव अधिकारको हनन, मानव जीवन नै समाप्त गर्ने यो गम्भीर अपराध हो । यो अपराधलाई ढाकछोप गर्ने काम नहोस् ।

१८ जना युवाहरु आए केटा पक्षका भनिएको छ । कतिजनाले लखेटे ? खोला तर्न नदीमा हाम फालेको हो कि, भयंकरै आक्रमण गरेर, सांघातिक आक्रमण गरेका कारणले उनीहरु नदिमा जानुपर्यो । गम्भीर अपराध भएका करणले संसदीय छानबिन समिति बनाउन जरुरी छ भन्ने आग्रह राख्दछु ।

मीनबहादुर विश्वकर्मा, सांसद, नेपाली कांग्रेस

जाजकोटका नवराज विश्वकर्मा, रुकुमकी सुष्मा मल्लसँग एक वर्ष अगाडि प्रेम जालमा फस्छन् । उनीहरु दुबैको मन मिलेको दुवैको अविभावकलाई थाहा हुन्छ । प्रहरीमा उजुरी दिन्छ, प्रहरीले उमेर नपुगेकोले उमेर पुगेपछि विवाह गर्नु भन्छ ।

तर, अविभावकले विवाह गरिदिन खोजेपछि सुष्माले लिन आउ भन्दा नवराज साथीसहित जान्छन् । तर, गाउँ पुग्दा आमाले हारगुहार गर्छ, वडाअध्यक्ष डम्बर मल्ल आउँछन् । सारा मान्छे घेराबन्दी गरेर गढिमाईको मेलामा राँगा काटेजस्तै सांघातिक आक्रमण गरिन्छ । लखेटेर ४ किलोमिटरसम्म भेरीको किरानामा लगिन्छ । चारैतिरबाट बाघ र सिंहले निदर्यी हरिणलाई लखेटेजस्तै गरी मारिएका छन् । पौडन जान्नेहरु घर पुगे, नजान्नेहरु निसास्सिएर मरे । उजुरी दिन जाँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय राजनीतिक प्रभावमा परे जस्तो देखिन्छ । यो मुद्दालाई तोडमोड गर्न खोजिँदैछ । त्यसकारण यो घटनालाई छानबिन गरेर सरकारलाई र संसदलाई प्रतिवेदन दिनेगरी दिने गरी संसदीय छानविन समिति गठन गरियोस् ।

मानबहादुर विश्वकर्मा, सांसद, नेपाली कांग्रेस

गृहमन्त्रीले भन्नुभो, नदीमा हामफाले जाजरबोटबाट गएका मानिसहरु । उनीहरु किन हाम फाले ? हाम फाल्नुको कारण के थियो ? हामीले पाएका रिर्पोटहरुमा पछाडिबाट ढुङ्गामुढा गरिएको छ, लाठीले हानिएको छ, अन्तिम अवस्थामा गएर हाम फालेका छन् । त्यो कुरा गृहमन्त्रीको रिर्पोटमा लुकाइएको छ ।

प्रकाश रसाइली, सांसद, नेपाली कांग्रेस

नेपालका हरेक परिवर्तन र क्रान्तिलाई चुनौती दिने अपराध हो यो । मानव जातिमाथि भएको विभत्स हत्या हो यो । सिंगो दलित आन्दोलनको विरुद्धमा छ । जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको दुईवटा गृहमन्त्री मिलेर त्यो घटनालाई त्यहीँ मिलाउँदैछ भन्ने कुरा हामीले सूचना पाएका छौं । यो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरियोस् । शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति गठन होस् ।

तेजुलाल चौधरी, नेपाली कांगेस

जातिको विरोधमा बाहुनवादले यो घटना घटाएको छ । त्यसकारण गृहमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न छ- १८ जना व्यक्तिलाई मार्नलाई जाने १२ जना मात्रै थिए कि अरु पनि थिए ?

विमला विक, सांसद, नेकपा

सम्बन्धित जिल्लाको सीडीओ साव, सम्बन्धित नगरपालिकाको मेयरसाव भनिरहनुभएको छ, – यो जातीय विभेदको घटना हो कि होइन, अनुसन्धान गर्दैछौं । कसैले जातीय भनेर अतिरञ्जित गर्‍यो भने असैहृय हुन्छ । भन्न खोजेको के हो ? या कुनै पनि हालतमा तोडमोड गर्न नमिल्ने विषय हो । यो घटना विशुद्ध रुपमा जातीय रुपमा भएको घटना हो । यसलाई त्यहवी मर्मका साथ अगाडि लानुपर्छ ।

रेनुका गुरुङ सांसद, समाजवादी पार्टी

सबै घाइतेहरुको प्रभावकारी उपचार, वेपत्ताहरुको स्थिति यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी सो घटनामा परी ज्यान गुमाएका सबैलाई सांस्कृतिक रुपान्तरण अभियानको शहीद घोषणा गर्नुहुन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछु ।

विमला नेपाली, सांसद, नेपाली कांग्रेस

रुकुमको घटनाले अमानवीयताको पराकाष्टा नाघेको छ । छुवाछुत राष्ट्र घोषणा भइसकेको भए पनि जति नियम कानुन भए पनि किन सानो जात भएकै कारण मारिन्छन दलितहरु ? अन्तरजातीय विवाह वा विवाह गरेकै कारण कति दलितका छोराछोरीले ज्यान गुमाउनुपर्ने हो ? यो देश अन्ध कानुन भएको देश हो ? कहिलेसम्म ब्राह्मणवाद हावी हुने यो देशमा ?

विन्दा पाण्डे, सांसद, नेकपा

रुकुममा घटेको घटना दलितविरुद्धको मात्र होइन, मानवताविरुद्धको अपराध हो । यसर्थ दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । यो एउटा मात्र घटना होइन शृङखलाबद्ध घटनाको छानबिन होस् । सदनबाट एउटा निर्देशन होस् । र, बालिकालाई पनि अहिलेको प्रेसरले अर्को घटना घट्न सक्छ । काउन्सिलबारे सरकारले ध्यान दिओस् ।

प्रेम सुवाल, सांसद, नेमकिपा

प्रजातन्त्रलाई जगदेखि अभ्यास गराउनुपर्नेमा सत्तापक्ष र सत्तामा गएका पार्टीहरुमा कमजोरी देखाउँछ यो घटनाले । यो वर्गसंघर्षको आखाँले पनि हेर्नुपर्छ । वर्गसंघर्ष अझ चालु छ भनेर यसले देखाउँछ । प्रजातन्त्र र प्राजतन्त्रिक पार्टीहरुलाई यसले चुनौती पनि दिएको छ ।

रामबहादुर बिष्ट, सांसद, कांग्रेस

जाजरकोटाको घटना दलितले उपल्लो जातिलाई प्रेम गरेकै कारण घटेको देखिन्छ । संविधानमा लेखिएको जातीय भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा लागू गर्न गृहमन्त्री कति कटिवद्ध हुनुहुन्छ ?

दुर्गा कुमारी विश्वकर्मा, सांसद नेकपा

यो घटनाका पीडित हुने मृतकसहितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र पीडकलाई आजीवन काराबासको सजायँ दिनेबारे कस्तो सोच बनाउनुभएको छ ? आगामी दिनमा यस्ता घटना घट्न नदिन बजेट नै छुट्याएर अभियान चलाउनेबारे के सोच्नुभएको छ ?

दुर्गा पौडेल, सांसद, राष्ट्रिय जनमोर्चा

रुकुमको घटना प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । यसप्रकारका घटना शृङखलाबद्ध रुपमा घटिरहेको छ । यो घटनाको निश्पक्ष छानबिन होस् । दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही होस् ।

राधेश्याम अधिकारी, संसदीय दलका नेता, राष्ट्रियसभा, नेपाली कांग्रेस

मुलुकी ऐन २०२० ले छुवाछुतलाई दण्डनीय पार्‍यो । त्यसको ५४ वर्षपछि पारित अपराध संहिताले कडा दण्डको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या छ ।

जाजरकोटका नवराज विक र रुकुमकी केटीबीचको प्रेम सम्बन्धलाई विहावारीमा परिणत गर्न गएका केही दलितमाथि हमला र नदीमा ज्यान फाल्न बाध्य पारिएको घटनाको म र मेरो पार्टीको तर्फबाट भ्रत्सना गर्न चाहन्छु । अहिलेसम्म दोषीलाई के कारबाही गरेको छ ? यसबारे जवाफ चाहन्छु ।

रामलखन चमार, राष्ट्रिय सभा सदस्य, नेकपा

जाजरकोटाको घटनाले स्तब्ध बनाएको छ । जातकै कारणले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । अझ प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष गोपाल शर्माको अभिव्यक्तिले हामीलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । उहाँले गम्भीर घटनाको बचाउ गर्न खोज्नुभएको छ । उहाँलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो ।

महेश्वरजंग गहतराज, नेकपा सांसद

यो घटनालाई अनावश्यक राजनीतिकरण नर्गन, अझ माओवादी जनयुद्धसँग नजोड्न पनि चुनौती दिन चाहन्छु । म त्यही जिल्लाको उपज हो । जनसरकारको प्रमुख भइसकेको मानिस हुँ । र, म पिँधमा पारिएको जातिको मानिस पनि हुँ । यो अपराध हो, यो मानवीय अपराधलाई अपराधका रुपमा लिइयोस् । यो जातीय विभेदका रुपमा भएको अपराधलाई त्यही अपराधको रुपमा लिइयोस् । यसका लागि सरकारले गम्भीर कदम चालोस् ।

जनार्दन शर्मा, सांसद, नेकपा

प्रहरीको रिर्पोटअनुसार त्यहाँ १८ः३० बजे घटना घटेको छ । वीरबहादुर मल्लको घरमा नवराज विकलगायतका १८ जना युवाहरु आएको देखेपछि उनको श्रीमतीले छिमेहीसँग गुहार गरेको र छिमेकीहरुले लकडाउनको बेला आएको को हो ? भनेर जम्मा भएको र झडप सुरु भएको । झडप हुँदै जाने क्रममा त्यतिबेलै वडाअध्यक्षले खबर गरेपछि त्यो ठाउँमा प्रहरी आइपुगेको छ । प्रहरीसँगै त्यो झडप अगाडि जाँदा ११ जना नदीमा हाम फालेको र ५ जना तैरिन सफल भएको र ६ जना हराएको र ३ जनाको शव फेला परेको छ ।

त्यो घटनामा रानीतिकरण नगरियोस्, सत्य तथ्य छाननविनको लागि छानबिन गर्ने कुरामा कुनै राजनीतिक दबाब हुन सक्दैन । सत्यतथ्य छानविन हुनेछ । संसदीय समिति वा अन्य समितिहरु बनाएर पनि यसको छानविन गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दछु । छानविनमा सहयोग गर्न जनप्रतिनिधिको हिसावले म तयार छु र सबै जनता पनि तयार छन् यो कुरा जानकारी गराउँदछु र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्न चाहन्छु । सरकारले छानविन गरोस् ।

गृहमन्त्रीको जवाफ ? राज्यले गलत चिन्तन रोक्न प्रयत्न गर्ने हो

नेपालको संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, नियम कानुनको कार्यान्वयन र राजनीतिक नेतृत्व र नेपाली समाजको चिन्तनशैली माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिए गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ।

गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने, ‘जातीय उत्पीडन र लिंगीय उत्पीडनको चिन्तन जहिले अन्त्य हुन्छ, त्यहिले यो (विभेद) अन्त्य हुन्छ । राज्यले त्यस्ता गलत चिन्तन समाप्त पार्ने काम गर्ने हो ।’

गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रियसभामा पनि यस्तै जवाफ दिएका थिए । उनले भने, ‘हामी कानुनी राज्यकै पक्षमा छौं । कानुनको उलंघन गर्ने जोसुकै होस् । कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’

दुवै सभामा गृहमन्त्री थापाले घटनाबारे छानबिन गर्नका लागि पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको जानकारी दिए । उक्त छानबिन समितिलई दुई साताभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको सुनाए ।

संसदीय समिति बनाएर उक्त घटनाको छानबिन हुनुपर्ने मागका सम्बन्धमा त्यो गृहमन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषय रहेको जवाफ दिए ।

सांसदहरुले रुकुम घटनाको छानबिनका लागि संसदबाटै छानबिन समिति बनाइनुपर्ने माग गरे पनि सभामुखले यो मागको सुनुवाई गरेनन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment