१४ जेठ, काठमाडौं । अधिकारहरु आफूमा केन्द्रित गरेको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्माको आलोचना भइरहेको बेला सबै विकास आयोजनाहरुको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्रीले हेर्ने र निर्देशन दिने व्यवस्थासहितको विधेयक आएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा मंगलबार पेश भएको ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा विकास आयोजनाको अनुगमन र मुल्यांकन गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वोच्च निकाय (समिति) गठन गरिने उल्लेख छ ।
उक्त सर्वोच्च निकाय (राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति) लाई संघीय सरकार अन्तर्गतका विकास योजनाहरूको समीक्षा गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, अन्तरमन्त्रालय र नीतिगत समस्या समाधान गर्ने, लक्ष्यअनुसार काम भए/नभएको सम्बन्धमा छानबिन गराउने लगायत अधिकार रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने समितिमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरु, मुख्य सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा रहनेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
यसैगरी, संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयस्तरीय समितिलाई आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको योजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने अधिकार दिइनेछ । र मन्त्रालयस्तरीय समितिले द्वैमासिक, चौमासिक र वार्षिक रुपमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिलाई प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत कानुन बनाएर आफू मातहतका विकास आयोजनाको अनुगमन गर्न सक्नेछन् ।
तर, प्रदेश सरकारले अनुगमन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिमा र स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रतिवेदन प्रदेशले केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
अर्थात्, प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले आफैँ आयोजनाहरुको अनुगमन गर्नेछ, मन्त्रालयस्तरबाट भएको, प्रदेश सरकारबाट र स्थानीय तहबाट भएको विकास आयोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछ । र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।
तेस्रो पक्षबाट अनुगमन, मूल्यांकनको पनि मूल्यांकन
अनुगमन तथा मूल्यांकनको जिम्मेवारी पाएका निकायहरुले तेस्रो पक्षलाई समेत अनुगमनको जिम्मा दिन सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
तेस्रो पक्ष भन्नाले, ‘आयोजनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वार्थ नजोडिएको व्यक्ति वा समूह’ भनिएको छ ।
विधेयकमा अनुगमन गर्ने निकायले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तयार प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ ।
यसैगरी, विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनको पनि मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
मूल्यांकन प्रभावकारी नहुने र मूल्यांकनमा समेत अनियमितता हुने गरेको भन्दै कतिपयले मूल्यांकनको पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । यो विषयलाई प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै पनि निकायले गरेको अनुगमन तथा मूल्यांकनको पुनः अनुगमन तथा मूल्यांकन गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ मा उल्लेख छ ।
संघीय मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले आफू भन्दा तल्लो निकायले गरेको अनुगमन र मूल्यांकन अपुरो लागेमा पुनः अनुगमन तथा मूल्यांकन गराउन सक्नेछ ।
विकासलाई पारदर्शी बनाउन विधेयक : कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट विधेयक पेश गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे विकासलाई पारदर्शी बनाउन विधेयक ल्याइएको बताइन् ।
आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सार्वजनिक निकायका प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेर जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको कानुनमन्त्री तुम्बाहाङफेको भनाइ छ ।
विकास आयोजनालाई परदर्शी रुपमा समयमै सम्पन्न गर्नका निम्ति अनुगमन तथा मूल्यांनका लागि छुट्टै निकाय गठनको प्रस्ताव गरिएको उनले बताइन् ।
विधेयकमा विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वोच्च निकाय रहने गरी छुट्टै निकाय गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीय मन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बन्धित आयोजनाका लागि समिति गठन गर्न सक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अनुगमन निकाय गठन गरेर अनुगमन गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
