१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा दिँदै गृह मन्त्रालयको बजेट बढाएको छ । विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सैन्य क्षमताको विस्तारका लागि रक्षा मन्त्रायलको बजेट पनि वृद्धि गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्य अनुसार गृहका लागि १ खर्ब ३५ खर्ब ८९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा गृहका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ६८ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरिएको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयका लागि ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जारी आर्थिक वर्षमा रक्षालाई ४८ अर्ब २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो ।
सशस्त्रको वीओपी थपिने
डा. खतिवडाले सशस्त्र प्रहरी बलको ३९ वटा बोर्डर आट पोष्ट (बीओपी) थपिने बताएका छन् । सीमा सुरक्षा, सीमामा हुने गतिविधि र तस्करी नियन्त्रणका लागि बीओपी स्थापना गर्न लागिएको खतिवडाको भनाइ छ ।
नेपाल–भारत सीमामा पटकपटक विवाद उत्पन्न हुन थालेपछि सरकारले १४ मंसिरमा १ सय १४ वटा बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलका एक सय ७ वटा बीओपी थिए ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रविणकुमार श्रेष्ठका अनुसार थपिएका ११४ वटा बीओपीमध्ये १८ वटा स्थापना भइसकेका छन् । चीनसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङको नेचुङ्ग र संखुवासभाको किमाथांकामा बीओपी स्थापना भइसकेको छ । चीनको सीमामा सशस्त्र प्रहरी बलले उपस्थिति जनाएको पहिलो पटक हो ।
सशस्त्र प्रहरीले कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि मिचेर बाटो बनाएपछि दार्चुलाको तिङकरस्थित त्रिदेशीय सीमा नजिक पनि पहिलो पटक बीओपी राखिसकेको छ । ‘चीनतिर हुम्लाको हिल्सा, ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका र रसुवाको गोसाइकुण्डमा बीओपी स्थापना हुने प्रक्रियामा छन्’, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) श्रेष्ठले भने, ‘अन्य बीओपी भने भारतसँग सीमा जोडिएको स्थानमा राखिनेछन् ।’
बजेट वक्तव्यमा समेटिएको ३९ वटा चाहिँ २२१ वटा बीओपी मध्येबाटै संरचना निर्माणका लागि हो वा छुट्टै हो भन्ने स्पष्ट भइनसकेको श्रेष्ठले बताए । हाल सशस्त्र प्रहरीले मौजुदा जनशक्ति र सरकारी संरचनाको प्रयोगबाट बीओपी राख्दै आएको छ ।
यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले भारत र चीनसँगको सीमामा पाँच सय वटा बीओपी राख्ने गरी खाका पेश गर्न सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई निर्देशन दिएका थिए ।
सेनामा ‘बंकर टु ब्यारेक’ निरन्तर
तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १४ वर्ष पुगिसके पनि द्वन्द्वका समयमा सुरक्षित बासस्थानका रुपमा प्रयोग गरिएका सेनाका बंकर अझै विस्थापित भइसकेका छैनन् । बंकर विस्थापित गर्न छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधानसेनापति भएका बेलादेखि ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम जंगीअड्डाले सुरु गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ बाट १० वर्षे परियोजना अनुसार यो कार्यक्रम थालिएको थियो । त्यसयता वर्षेनि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन हुँदै आए पनि दुई हजार बढी संरचना निर्माण हुन अझै बाँकी छ । यस वर्षको बजेटमा पनि बंकर टु ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनालाई बंकरबाट ब्यारेकमा स्थान्तरण गर्न थप आवास भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।’
बजेट वक्तव्यमा क्षेत्रीय एयरवेसको स्थापना र स्तरोन्नति कार्यलाई अघि बढाइने भनिएको छ । जंगीअड्डाले हरेक प्रदेशमा एयर वेस राख्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले तयार पारेको आर्मी भिजन २०२० मा एयरवशे पिच्छे ५ वटा हवाई साधन राख्ने पनि भनिएको छ ।
हाल पश्चिम एयर वेश सुर्खेत र मध्य एयर वेश, काठमाडौंमा सञ्चालित छन् । पूर्वमा इटहरीमा एयरवेस स्थापना गर्ने जंगीअड्डाको तयारी छ ।
सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भन्छन्, ‘सुर्खेतको एयरवेस स्तरोन्नति र पूर्वमा स्थापनाका लागि कार्य भइरहेको छ ।’
राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा विद्यालय स्थापनाका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विद्यालय स्थापना गर्ने विषय समेटेको थियो ।
जसअनुसार प्रतिरक्षा विद्यालयको पाठ्यक्रम लगायत तयारीका लागि एक पूर्वसैनिक वरिष्ठ अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । सेनाको समन्वयमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गका लागि ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
प्रहरीमा फरेन्सिक ल्याबको स्तरोन्नति
बजेट वक्तव्यमा नेपाल प्रहरीको दक्षता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली सुनिश्चित गरिने पनि भनिएको छ ।
साइबर सुरक्षाको जोखिमको पहिचान, असर न्यूनिकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षा छरितो र भरपर्दो बनाउन साइबर फरेन्सिक ल्याबको स्तरोन्नति गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी निरजबहादुर शाहीका अनुसार अहिले नक्सालस्थित नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को महाराजगञ्जस्थित कार्यालयमा डिजिटल फरेन्सिक ल्याब छ ।
छुट्टै साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । सरकारले गत वर्ष मात्र नेपाल प्रहरीमा साइबर ब्युरोको स्थापना गरेको थियो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रविधिको प्रयोग बढाएर व्यवसायिक गुप्तचरीलाई जोड दिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । राअविलाई गुप्तचरीका लागि कल ट्यापिङको सुविधा दिने सुविधासहितको कानून बन्ने क्रममा छ ।
सबै सुरक्षा निकायको पोशाक, जुत्ता र खाद्यान्न पनि स्वदेशमै उत्पादन गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
