अहिलेको युगमा विद्युतीय सवारीमा करसँगै मूल्य बढ्यो भन्ने कुरा कसैका लागि प्रिय हुन सक्दैन । हामीकहाँ त्यही अप्रिय कुरा भयो । हुनुहुन्थ्यो वा हुँदैन’थ्यो भन्ने कुरा बहसमा आउला । विद्युतीय सवारी विक्रेताको हिसाबले भन्दा यसबारे निचोड निकाल्नु अघि पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । विगतमा कसरी र किन विद्युतीय सवारीलाई महत्व दिइएको थियो भनेर बुझ्नुपर्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति पर्यावरणीय संवेदनशीलताको हिसाबमा निकै महत्वपूर्ण छ। हामीहरूसँग प्राकृतिक सम्पदाका रुपमा अग्ला हिमालहरू पनि छन्। जो विश्वव्यापी तापमानमा हुने वृद्धिको असर सबैभन्दा छिटो भोग्नुपर्ने जोखिममा छ । हाम्रो संघीय राजधानी काठमाडौं त कचौरा जस्तो छ। यहाँ भरिएको धुलोधुवाँ हत्तपत्त बाहिर निस्किन सक्दैन । ठूलो मानवीय चाप रहेको काठमाडौंलाई सकेसम्म सफा, स्वच्छ प्रदूषणमुक्त र स्वस्थ राख्न सकियो भने मात्रै हामीले अन्य विषयमा ध्यान लगाउन सक्छौं र अधिक फाइदा उठाउन सक्छौं ।
सरकारको पर्यटक र पर्यटन गतिविधि बढाउने नीति र लक्ष्य नै छ । तर अध्ययनहरूमा काठमाडौं नै विश्वको प्रदूषित सहरको सूचीमा अग्रस्थानमा परिरहेको देखिन्छ । अवस्था झन् बिगार्दै लैजाने हो भने हामी लक्ष्यतिर अग्रसर हुन्छौं कि अझै पछि हट्छौं होला ? पेट्रोल र डिजेलमा मात्रै गाडी चलाएर हामीले गर्ने अन्य वातावरणीय सुधारको प्रयासहरूले विश्वभरिका नेपाल घुम्न आतुर मान्छेलाई विश्वस्त गर्न सक्ला ? सरकारले पक्कै सोचेको होला ।
काठमाडौंका आफ्नै सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू छन् । तिनलाई सधैं जीवन्त र सफा राख्ने जिम्मा पनि हाम्रै हो । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत अनेकन सम्पदाहरूलाई बचाउने, जस्ताको तस्तै राख्ने, संसारलाई देखाउने अनि यसबारे बुझाउने जिम्मा पनि हाम्रै हो । यस्तो गर्न हामीले देशको वातावरणीय अवस्थामा पनि सुधारका प्रयासहरू अघि बढाउन जरुरी छ । हाम्रो देश त्यसका लागि प्रयास गरिरहेको छ । तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा यस्ता हाम्रा प्रयासहरूलाई सार्थक बनाउन देला ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
मानव स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो, त्यसको मुख्य आधार स्वच्छ वातावरण हो। हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि वातावरणको स्वच्छतासँग गासिएका छन्। त्यसैले हिँजो सबै कुरा बिर्सिएर आर्थिक क्रान्तिमा होमिएका देशले पनि अहिले वातावरण संरक्षणलाई सबैभन्दा बढी महत्व र चासो दिएका छन् ।
विगतमा सरकारले यस्तै सोचेर होला, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको नीति ल्यायो । सहुलियतहरू दियो ।
कन्सेप्ट सेलिङबाट प्रोडक्ट सेलिङसम्म
सुरुमा त नेपालमा विद्युतीय सवारीमाथि कसैको विश्वास नै थिएन । हामीले यसमा केही गर्न सकिन्छ भनेर काम थाल्यौं । मान्छेलाई यसको महत्वबारे बुझायौं । ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राखेर विद्युतीय सवारीकै भविष्य छ भन्यौं । धेरैजसोको मनोविज्ञान बिस्तारै प्रयोगको क्रम बढ्दै गएपछि किनौंला भन्ने थियो ।
तर, हामी व्यवसायीले एक-एक गर्दै यसबारे चेतनाको स्तर उकास्यौं । विद्युतीय सवारीको महत्व र आवश्यकता बुझाउन ठूलो खर्च गर्यौं । हामीले ‘विद्युतीय सवारी नै भविष्य हो’ भन्ने बुझाउन धेरै पापड पेल्नुपर्यो । हामी निकै कष्टसाथ यसलाई जनस्तरमा बुझाउँदै थियौं । अप्ठेरो अवस्थामा हामीले विद्युतीय सवारी भित्र्याएर निकै मिहनेत गर्यौं । किनकि विद्युतीय सवारी बेच्नुअघि यहाँ त्यसको ‘कन्सेप्ट सेलिङ’ गर्नुथियो । त्यसमा हामीलाई समय लाग्यो ।
नागरिकलाई रातभर चार्ज गरेर दिनभर ढुक्कले गुडाउनुस् भन्ने कुरा बुझाउन गाह्रो थियो । सडकमा यसले राम्रो पर्फमेन्स गर्छ भन्न्ने विश्वास दिलाउन सजिलो थिएन । विकसित प्रविधि भएकाले खरिद मूल्य थोरै-बढी भए पनि सञ्चालन खर्च पेट्रोल गाडीभन्दा निकै सस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई मान्छेले पत्याइहाल्ने अवस्था थिएन । यसमा प्रयोग हुने ब्याट्रीबारे विश्वस्त गर्न निकै मेहनत गरिरहनु परेको थियो ।
समस्याका बीचबाट हामीले अवस्था बदल्दै लगेका थियौं । विद्युतीय सवारी चढ्नेहरुले मैले वातावरणमा कुनै हानी पुर्याएको छैन भन्नेमा गर्व महसुस गर्न थाल्नु भएको थियो । धेरैको लागि विद्युतीय गाडी एउटा सपना बन्ने अवस्थाको नजिक हामी थियौं । भेटघाट र जमघटहरुमा विद्युतीय सवारीबारे गफ हुन थालेका थिए । यसको महत्वबारे चर्चा सुरु भएका थिए । विद्युतीय सवारीबारे जान्न खोज्ने, बुझ्न खोज्नेहरू बढ्दै थिए । त्यसैले विद्युतीय ‘कन्सेप्ट सेलिङ’मा समय लाग्यो ।
तर पनि हामीले विद्युतीय गाडीमा रुपमा ‘सोल’ ल्याएर सुरु गरेको यात्रा ‘निरो’सम्म आइपुग्दा उत्साहप्रद थियो । हामी कन्सेप्ट सेलिङबाट बल्ल ‘प्रोडक्ट सेलिङ’मा पुग्ने अवस्थामा थियौं । हामीलाई के लागेको थियो भने आगामी वर्षबाट हामीले यस्ता प्रवर्द्धनात्मक कामका लागि गरेका खर्चहरु उठ्न थाल्छ । र, देश विस्तारै विद्युतीय सवारी प्रयोगको दिशामा तीव्र गतिमा अघि बढ्छ । सरकारले नै देखाएको बाटोमा अघि बढेका हामी व्यवसायी ढुक्क थियौं, सरकारको वातावरणीय स्वच्छता अभिवृद्धि अभियानमा इँटा थप्न पाएकोमा गर्व महसुस गरिरेका थियौं ।
नयाँ लट नल्याउने भयौं
तर, आगामी वर्षको लागि आएको बजेटले हामीलाई एकैपटक विस्थापन नै गरिदियो । हामीले ल्याउँदै गरेको सय किलोवाटको मोटर भएको गाडीमा १४९ प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने गरी आर्थिक विधेयक आयो । हिँजो २९ प्रतिशत कर तिरेर छुट्ने त्यस्ता सवारीमा कर १४९ प्रतिशत पुग्दा त्यसले विद्युतीय सवारी जनताको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्यो । हामी विस्थापित भयौं । हामीले नयाँ लटको सवारी नल्याउने निर्णय गरिसक्यौं ।
बरु हामीलाई बाटोमा रहेका सवारी टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नयाँ त अब नल्याउँला, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न भएका पूर्वाधारका लगानी पनि माया नै मारौंला । तर, बाटोमा रहेका र भन्सारमा अड्किएका सवारीका त्यति महंगो दरको भन्सार छुटाएर कसरी ल्याउने ? ल्याएर कसरी बेच्ने ? कसलाई बेच्ने ? आजको भन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर अब कसले हाम्रा गाडी चढ्ला ?
सरकारको निर्णयबाट हामीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्यौं । हामी सरकारलाई कम्तिमा ल्याउने प्रक्रियामा रहेका गाडीलाई पुरानै भन्सारमा छुटाउन दिन अनुरोध गर्छौं । विद्युतीय सवारी आयातको कामबाट अब विस्थापित भइसकेका हामीलाई अब ठूलो नोक्सानी हुनबाट सरकारले जोगाइदिन्छ कि भन्ने अपेक्षासम्म छ ।
जनताको फोक्सो कसरी जोगाउने ?
सरकारले यो निर्णय राजस्व हेरेर मात्रै नगरिदिएको भए हुने जस्तो लागिरहेको छ । हिजोको दृष्टिकोणमा एकैपटक यति ठूलो बदलाव किन गरियो भन्ने प्रश्न सबैतिरबाट उठेको छ । सुखी, स्वस्थ र सुमुन्नत राष्ट्रको परिकल्पना सरकारले बजेटमै गरेको छ । बजेटमै पनि स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, के स्वास्थ्यमा गर्ने खर्च भनेको बिरामी भएपछि उपचार गर्ने गरी अस्पताल र आईसीयू बेड बनाउनु मात्रै हो र ? नागरिकलाई स्वस्थ राख्नु र बिरामी हुनबाट रोक्नु पनि राज्यकै दायित्व होला नि !
बजेट बनाउँदै गर्दा यो कुरामा थोरै ध्यान दिइएन जस्तो लाग्छ । अब सबैतिर फोक्सोको उपचार गर्ने अस्पतालहरु बन्लान् तर नागरिकको फोक्सो जोगाउने जिम्माचाहिँ कसको त ? सरकारले राजस्व हेर्दा जनताको स्वास्थ्यको पाटो विषय भुल्नु हुँदैनथ्यो ।
हुन त सरकारले धनीले चढ्ने सवारीमा किन सुहलियत दिने भनेर स्पष्टीकरण दिएको सुनेँ । तर अब सरकारले को धनी हो भनेर अली स्पष्ट रुपमा चित्र बनाउनुपर्यो । ८ सय सीसीको गाडी चढ्ने र करोडौं मूल्यको गाडी चढ्नेलाई एउटै डालोमा राखेर नीति बनाउन नहुने हो ।
आफ्नो प्रोडक्टिभिटी बढाउन विस्तारै मध्यम वर्गले पनि निजी सवारी अपनाइरहेका छन्, झन् विद्युतीय सवारीलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकियो भने त्यसले देशलाई पनि फाइदा नै पुग्थ्यो ।
यो देशभित्र उत्पादित विजुली खपत गराउने सवाल पनि थियो । जति धेरै विद्युतयि सवारी सकडमा गुड्थे त्यसले पेटोलियम खपतमा भइरहेको खर्च रोक्थ्इेा । स्वदेशी उत्पादनलाई पनि टेवा पुग्थ्यो ।
नीतिमा एउटा, व्यवहारमा अर्कै
यो निर्णय गर्दा सरकारलाई विकसित देशहरुको अभ्यास थाहा नभएको पक्कै होइन होला । धेरै देशले विद्युतीय सवारीलाई निकै महत्वका साथ प्रवर्द्धनका नीतिहरु लिएका छन् । त्यसैको बलमा नर्वेमा विद्युतीय सवारी ३०/४० प्रतिशत पुग्यो । धेरै विकसित देशले ५० प्रतिशत पुर्याउनै लागिसके । हाम्रोजस्तो जलवायु परिवर्तनको मार बढी खेप्नुपर्ने देशको सरकारले यसलाई अझ बढी महत्व दिनुपर्थ्यो । राजस्व नै बढाउन त अरु केही सोच्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
सरकारको भनाइ र गराइमा केही फरक भयो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहनको नीति लिने स्पष्ट रुपमा भनिएको छ । तर, विद्युतीय सवारीको आयात र बिक्री त बन्द हुने अवस्थामा पुर्याइएको छ । प्रोत्साहन भनेको के हो ? भएको भन्दा राम्रो भए पो ‘प्रोत्साहन’ हुन्छ । सायद बुझाइमा कमजोरी भयो होला ।
सरकारको हालको निर्णयले नेपालको विद्युतीय सवारीको युगलाई पर धकेल्यो । अहिलेको अवस्थालाई हेरेर भन्दा उज्यालिँदो देखिएको विद्युतीय सवारीको भविष्य एकैपटक अँध्यारो भयो । अब यसलाई फेरि उज्यालो बनाउने जिम्मा सरकारकै हो ।
(किया मोटर्सका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष घिमिरेसँग रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित )
