२० जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको तयारी गरेको छ । ठूला उद्योगी र काठमाडौं केन्द्रीत उद्योगीहरुकोमात्रै पहूँचचमा पुर्नकर्जा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो ।

कार्यविधि संशोधनका लागि राष्ट्र बैंकले मस्यौदा समेत तयार पारेको छ । मस्यौता तयार पारेर सरोकारवालाहरुलाई सुझाव दिन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस काठमाडौंको पहुँचमा मात्रै पुनर्कर्जा सुविधा, कार्यविधि संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंक
तयार भएको मस्यौदामा सरोकारवालाहरु सबैको सुझावहरु लिने र उचित सुझाव समेटेर कार्यविधि संशोधन हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।

कार्यविधि संशोधनपछि भने पुनर्कर्जा सुविधा सबैको पहुँचमा पुग्ने प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । साना उद्यमीहरुको पहुँचमा पुर्याउनकै लागि कार्यविधि संशोधन हुन लागेको उनले बताए ।

के छ कार्यविधिमा ?
कार्यविधिले पुर्नकर्जालाई तीन किसिमको बनाएर वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि भन्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा, विशेष पुनर्कजा र साधारण पुर्नकर्जा गरी ३ किसिमको वर्गीकरण गरेको हो ।

उद्यमी स्वयं संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको रु.१५ लाखसम्मको कर्जा सुविधाको लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जालाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा मानिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी बैंकले समय समयमा कुनैक्षेत्र विशष्ोलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनरकर्जालाई विशेष पुनरकर्जा भनिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अन्तर्गत हाल कायम रहेको निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम÷व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको पुनरकर्जाहरूलाई मानिनेछ ।

बुँदा नं. १ र २ को वर्गीकरणमा नपरेका र बैंकले समय समयमा तोकेको सबै पुनरकर्जाहरूलाई साधारण पुनरकर्जा मानिनेछ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा २ प्रतिशतमा बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने र बैंकले ५ प्रतिशतमा दिने मस्यौदातमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विशेष पुनरकर्जा १ प्रतिशमा लिएर बैंकले ३ प्रतिशतमा र साधारण पुनरकर्जा ३ प्रीतशतमा लिएर बैंकले ५ मा लगानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

२० प्रतिशत नाफा कमाउनेले नपाउने
पुनरकर्जा सुविधा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी नाफा कमाउने उद्योगले भने नपाउने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुनै उद्यमको लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको ओभरडा«फ्ट कर्जा, घर जग्गा

कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्री कर्जा, माजिर्न कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा तथा व्यक्तिगत नाममा वा व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिइएका कर्जाहरू पनि यो सुविधा लागि अयोग्य हुने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी व्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका अन्य अनुदान प्राप्त कर्जाहरु, उद्योगको सञ्चालन अवस्था राम्रो रहेको वा विगत तीन वर्षको मुनाफा हेर्दा औस्तमा प्रतिवर्ष पुँजीमा प्र २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहको, चुरोट, बिडी, सिगार, सुर्ती, खैनी, गुट्खा लगायतका सुर्तीजन्य उद्योग÷व्यवसाय र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग÷व्यवसायलाई प्रवाह भएका कर्जाहरुले समेत पुर्नकर्जा सुविधा नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने प्रति ग्राहक पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा रु.१० करोड हुनेछ । यस्तो पुनरकर्जा रकम कुल पुनरकर्जा प्रदान गर्ने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने तथा बैंकले ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कन गरी उपलव्ध गराउने साधारण पुनरकर्जाको प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा रु.२० करोडसम्म हुनेछ ।

यस्तोपुनरकर्जा रकम कुल पुनरकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको२० प्रतिशतभन्दा नहुने पुनरकर्जा सुविधाको सीमा समेत प्रस्ताव गरिएको ट ।