२० जेठ, काठमाडौं । होटेल व्यवसायीले १० लाख रोजगारी टिकाउने उपाय नभेटिएको भन्दै यसतर्फ बजेटसमेत मौन बसेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कोभिड १९ बाट सृजित विषम परिस्थितिका बीच आएको आव २०७७/०७८ को वार्षिक बजेटमा होटल उद्योगधन्दा टिकाउन अपेक्षित कार्यक्रम नआएको भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
होटेल संघ नेपाल (हानले)ले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० अर्बको पुनस्र्थापना कोष स्थापनाको घोषणा सकारात्मक भएपनि होटल उद्योगमा कार्यरत १० लाख भन्दा बढीको रोजगारी कसरी टिकाउने भन्ने तर्फ बजेट मौन रहेको बताएको छ ।
ऋण लिएर कर्मचारीको तलब दिने अवस्थामा होटल उद्योग नभएको भन्दै हानले सरकारसँग यसको उपाय सुझाउन माग गरेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा होटल उद्योग कम्तीमा २ वर्षभन्दा अघि न्यूनतम स्तरमा आर्थिक रुपमा सक्षम हुन नसक्ने अवस्थामा ऋण लिएर लामो समयसम्म कामदार कर्मचारीको तलबलगायत जग्गा, भवन, भौतिक संरचनाको भाडा व्यवस्थापन गर्न नसकिने संघले स्पष्ट पारेको छ ।
झन्डै ३ महिनासम्म लम्बिँदै गएको बन्दाबदीको अवधिमा राजस्व, कर, महसुल लगायत छुट गरी कामदार कर्मचारीहरुलाई जीवन यापनका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सुरक्षा कोष जस्ता शीर्षकबाट व्यहोरिने विश्वव्यापी प्रचलन समेत नेपाल सरकारले बजेटमा घोषणा गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ कर तिर्ने तथा विदेशी विनिमयको मूख्य स्रोत होटल उद्योगको स्थापना, संचालन र विकासमा लागेको ऋण समेत तत्काल तिर्न सम्भव नभएको व्यवसायीले उल्लेख गरेका छन् ।
२०७७/०७८ को बजेटले पर्यटन/होटल उद्योगलाई आयकर लगायतमा केही छुट दिएको साथै मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गर्ने अवधि बढाएको छ । तर, उद्योगधन्दा नै केही वर्षसम्म शून्यको अवस्थामा रहने हुँदा दिइएको सुविधा प्रयोगविहीन हुने संघको भनाई छ ।
२०७७/०७८ को बजेटले आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि निजामति कर्मचारी लगायत संगठित क्षेत्रका कामदार कर्मचारीहरुलाई देश दर्शन गर्ने कार्यक्रममा प्रोत्साहन गर्ने घोषणालाई भने हानले सकारात्मक भनेको छ ।
