२१ जेठ, बुटवल । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ समितिले जेठ २५ सम्म कर दाखिला गर्न सरकारले जारी गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

जेठ १५ गते सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मान्ने फैसला गरेको सन्दर्भमा सरकारले त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै जेठ २५ सम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क र अग्रिम आय कर बुझाउन सूचना जारी गरेको भन्दै महासंघले विरोध गरेको हो ।

महासंघका प्रदेश ५ अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीको विश्वव्यापी असर र तीन महिनामा चल्दै गरेको लकडाउनले उद्योग–व्यवसाय चल्न नपाई मारमा परेको र आफ्नो हैसियतमा बाँच्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको दावी गर्दै व्यवसायीलाई राहत दिनुको साटो उल्टो कर दाखिलाको ताकेता गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस व्यवसायीको आक्रोशः व्यापार गर्न नदिने, कर तिर्न ताकेता गर्ने ?

सरकारले भनेको मितिमा कुनै हालतमा कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै महासंघले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

‘सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८को वजेटले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएको छ, अर्कोतर्फ कोरोनाले निम्ताएको विषम परिस्थितिमा राहत दिनुको साटो आहत बनाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन महासंघ सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्न सक्ने अवस्था छैन, निर्णय फिर्ता नलिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्न वाध्य हुन्छौं ।’