२२ जेठ, काठमाडौं । संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत सरकारले ठेकेदारले खरिद सम्झौता गर्नासाथ पेस्की रकम (मोबिलाइजेसन चार्ज) दिने चलन नहटाउने भएको छ ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा यस्तो पेस्की रकमको सीमा आधा घटाउने प्रस्ताव छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गत मंसिरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का सम्झौता हुनासाथ ठेकेदारलाई दिने गरिएको मोबिलाइजेसन खर्च दिने व्यवस्था आगामी वर्षदेखि बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अहिले ठेकेदारहरूले खरिद सम्झौता हुनासाथ ठेक्का रकमको २० प्रतिशतसम्म पेस्की पाउँछन् । नयाँ विधेयकमा बैङ्क जमानत लिएर १० प्रतिशतसम्म पेस्की दिने प्रस्ताव छ ।
मोबिलाइजेसन रकमको दुरुपयोग भएको निश्कर्षमा पुगेको संसदीय समितिले ठेकेदारलाई खर्च दिने व्यवस्था रोक्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याउन समेत भनेको थियो ।
संसदको अर्थसमितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले सातवटै प्रदेशमा स्थलगत अनुगमन गर्दा ठेकेदारहरू पेस्की लिएर सम्पर्कमा नआउने, आयोजना अलपत्र पार्ने गरेको निचोड निकालेको थियो । ठेकेदारले एउटा आयोजनाबाट अधिकतम पेस्की लिएर खर्च गर्ने गरेको देखिँदै आएको छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा पहिलोपटक पाँच प्रतिशत मात्र पेस्की दिन सकिने उल्लेख छ । पेस्की दिँदा कार्यतालिका बनाएर सम्झौता गर्न र त्यसअनुसार कार्यस्थलमा परिचालन भएको, निर्माण सामग्री ल्याएको र कामदार परिचालन भएको तथ्यगत प्रतिवेदनमार्फत् यकीन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
बाँकी रकम कार्यप्रगतिका आधारमा दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो रकम छुट्टै खोलिएको बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । कार्यतालिका बमोजिम काम नभए बैङ्क जमानत जफत गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
संसदीय समितिले पेस्कीबापत ठेकेदारले पाउने रकमलाई ऋण मानेर ब्याज लगाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले समितिको यस्तो निर्देशनलाई भने विधेयकमा समेटेको छैन ।
गत फागुनमा सार्वजनिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले सम्झौता अवधि सकिएको तर निर्माण सम्पन्न नभएका मध्यम तथा ठूला आयोजनाको संख्या एकहजार एक सय ५३ वटा देखाएको छ ।
यी रुग्ण आयोजनामध्ये चार सय दुई वटाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी, तीन सय १५ वटाको ५० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म र चार सय ८५ वटा ठेक्काको ५० प्रतिशतभन्दा कम काम भएको पाइएको थियो । यस्ता आयोजनामा २० अर्बभन्दा बढी पेस्की दुरुपयोग भएको छ ।
पेस्की लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिले कैयौं आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त छ । यी तथ्यबारे जानकार रहेको सरकारले खरिद ऐनबाट पेस्की रकम लिने व्यवस्था हटाउन भने चाहेन ।
