२५ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रस्तुत बजेटबारे संघीय संसदमा छलफल सकिएको छ । तर, बजेटमाथिको छलफल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादको ओझेलमा परेको प्रष्ट देखियो ।

छलफलमा सहभागी सत्तारुढ नेकपाका सबै सांसदले बजेटमाथि नैतिक समर्थन गरे । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुटका भनेर चिनिएका भन्दा बाहेकका आधिकांश सांसदले बजेटमाथि नकारात्मक टिप्पणी गरे ।

नेकपाको आन्तरिक विवाद अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता, विद्युतीय गाडी आयातमा बढेको कर र शिक्षाबारे बजेटले लिएको नीतिका सन्दर्भममा बढी देखियो ।

बजेटमाथि केपी ओली पक्षकी नेकपा सांसद नवीना लामाको टिप्पणी छ, ‘नेपालको संविधानले समाजवाद स्थापना गर्ने भनिराख्दा, चुनावी घोषणापत्र स्मरण गरिराख्दा यो बजेट दुवै कोणबाट च्यूत भएको देखिन्छ ।’

अर्थमन्त्रीले सरकार र पार्टीलाई संकटमा पार्न लागेको लामाको आरोप छ । ‘अर्थमन्त्री चुनावमा लड्नुहुँदैन भनेर होला सरकार र पार्टीको विचारधारालाई समेत संकटमा पार्ने काम गर्नु हुँदैनथ्यो । अर्थमन्त्रीज्यू, यस्तो काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन’ लामाले भनिन् ।

खासगरी, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मा दिने विषयमा उनको आपत्ति छ । यो विषयमा अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने उनको माग छ । बजेटको धारा १६६ मा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयलाई पनि जिम्मेवार बनाउने उल्लेख छ ।

यो प्रस्ताव÷योजना आफूले प्रस्ताव नगरेको भनेर स्वमं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञप्ति नै जारी गरे । यो विषयलाई अधिकांश सांसदहरुले जोडतोडका साथ उठाएका छन् । यसरी स्वयं बहालवाला मन्त्रीले नै सरकारको बजेटमाथि टिप्पणी गरे ।

नेकपाको यही आन्तरिक विवादमा कांग्रेसका गगन थापाले व्यङ्यवाण गरे, ‘मन्त्री आफंै गनगन गरेर हिँडिराख्नुभएको छ, अर्थमन्त्रीले मेरो कुरा सुनिदिनुभएन, भनेर । हामीले शिक्षामन्त्रीलाई भनेर के अर्थ ? उहाँ आफैं दुःखी हुनुहुन्छ, आफैं पीडित हुनुहुन्छ ।’

थापाले शिक्षामन्त्रीलाई प्रश्न गरे – अर्थमन्त्रीले श्रेष्ठता देखाउनुभयो, हेप्नुभयो भन्दै गर्दा शिक्षामन्त्रीलाई सोध्न मन लागेको छ, राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलायो ?’

एमसीसीबारे

नेकपाका अर्का सांसद भीम रावल समग्रतामा हेर्दा बजेट नेकपाको विचारधारा विपरीत आएको टिप्पणी गर्छन् । ‘समग्रतामा बजेट, संविधानको समाजवादउन्मुख, लोककल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरु, नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर हुनुपर्नेमा केही उदाहरणहरु त्यो नीतिको विपरीत पाएँ ।’

सांसद रावलको बढ्ता चासो एमसीसीमा छ । ‘नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र अस्मितामा आँच पु¥याउन सक्ने भनी व्यापकरूपमा जनता, राजनीतिक दलका बिभिन्न मानिसहरुबाट र बुद्धिजीवीबाट आलोचित एमसीसीको सम्झौता संसद‌बाट अनुमोदन नहुँदै त्यसअन्तर्गतका आयोजनाहरुलाई बजेटमा समावेश गर्ने जस्तो गैरजिम्मेदार कार्य गरिएको छ, यो अत्यन्त अनुचित छ’ रावलले भनेका छन् ।

एमसीसीलाई लिएर नेकपाभित्र विवाद छ । रावल नेकपाले एमसीसीबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलका एक सदस्यसमेत हुन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी शब्द उच्चारण नगरी यो स्वीकार गर्न नहुने बताएका छन् ।

नेपालको सामरिक क्षेत्रहरुमा, सुरक्षाका सामरिक क्षेत्रहरुमा, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, स्याटेलाइट नेटवर्क सबै क्षेत्रहरुमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकाले नेपाललाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्दै गइरहेको बताएका छन् ।

एमसीसी रणनीति इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो वा होइन, बहसका बीचमा सांसद गुरुङले भने, ‘अमेरिकाले नेपाल इन्डोप्यासिफिकमा परेको भनिराखेको छ । त्यो लिस्टबाट हटेको छैन, त्यसलाई हटाउन भन्नमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

कांग्रेसका सांसदहरु भने एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत देखिए ।

विद्युतीय गाडी

विद्युतीय गाडीमा बढेको करको विषयमा सत्तारुढ नेकपाकै धेरै सांसदको असन्तुष्टी छ । नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालको भाषामा– विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाउनु राष्ट्र विरोधी नीति हो ।

विद्युतीय सवारी खरिदमा वैदेशिक मुद्रा बाहिरिएको भन्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको तर्क चकलेटी भएको उनको भनाइ छ । ‘यस्ता चकलेटी तर्क गरिनुहुन्न । विद्युतीय गाडी किन्दा डलर बाहिर जान्छ, पेट्रोल र डिजेलका गाडी केमा आउँछ नि ?’ भुसालको प्रश्न छ ।

बजेटमा गाडीलाई प्राविधिक रुपमा विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने योजना आउने छ भन्ने सोचेको तर, त्यस्तो नआएको भन्दै उनले भनिन्, ‘विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाइएको छ, त्यसलाई सच्याइयोस् ।’

यो विषयमा सत्तारुढ दलका अन्य धेरै सांसदले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरे । विपक्षी दलका सांसदहरुले अझ चर्कोरुपमा उठाए । विगतको प्रतिवद्धता, नीति र घोषणा विपरीत विद्युतीय सवारीमा कर थपेर सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

‘यसमा जालझेल छ । छलकपट त छँदैछ, त्यसको हिसाब–किताब गर्छौं’ उनले भने, ‘त्योभन्दा पनि नेकपा बोल्नुपर्दैन ? घोषणापत्रमा लेखेको होइन ? स्वास्थ्य, उर्जा मन्त्रालय बोल्नुपर्दैन ? तपाईंहरू बोल्नुभएन । हामी बोल्छौं र हिसाब–किताब गर्छौं,’ कांग्रेस नेता गगन थापाले भने ।

कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले लगइन–हाईब्रिड र विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर सरकारले पेट्रोल–डिजेलको अझै आयात बढाउने अवस्था निम्ताएको बताएका छन् ।

सीमाबारे

बजेटमाथिको छलफलमा सीमा समस्याको विषयले पनि प्राथमिकता पायो । सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा सबैको सर्मथन छ । तर, विपक्षी मात्र होइन, कतिपय सत्तारुढ दलका सांसदहरुले समेत भूमि नै फिर्ता हुने विषयमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका भारतबाट अतिक्रमित भूभागमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआएको सांसद भीम रावलको टिप्पणी छ । विनापूर्वाधार र सेवा सुविधा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कठिन हुने उनको भनाई छ ।

कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले परराष्ट्रनीति, विदेशनीति र भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले जस्तो चिठी र बोलीमा फरकपन नल्याउन सुझाव दिए ।

‘हामीले भर्खरै हिन्दुस्तानमा मेघनाथले हनुमानलाई अथवा रामले रावणलाई प्रयोग गर्या जस्तै अस्त्र प्रयोग गरेका छौं । अब हामीले प्रयोग गरेको नक्सालाई विफल हुन नदिन जुन कूटनीति अपनाउनुपर्ने छ । त्यसबारेमा हाम्रो मन्त्रालय सजग छ ?’ गिरीले प्रश्न गरेका छन् ।

यद्यपि राजा महेन्द्र अत्यन्त सफल र दुरदर्शी कूटनीतिज्ञ भएको उनको भनाइ छ । यो आफ्नो मात्रै नभएर भारत, चीन र नेपालको सन्दर्भमा जानकारी राख्नेहरुले भनेको र किताबमा लेखिएको उनले सुनाए ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरुङले त छिटोभन्दा छिटो भारतीय सीमा सिल गर्नुपर्ने बताए । ‘यो बेलामा एउटा सुनौलो अवसर छ । खुला सीमानालाई नियन्त्रण गर्दै छिटोभन्दा छिटो सिलबन्दी गर्ने प्रक्रियामा लैजानुपर्छ’ गुरुङ भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, यसमा भारत र नेपाल सरकार दुबै सरकार सहमत छ ।’

नक्सामा आएको भूमिलाई फिर्ता ल्याउने गरी कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘कालापानीको अतिक्रमित जग्गा छिटोभन्दा छिटो फिर्ता ता गराउन सक्नुपर्छ’ उनले भने ।

पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले भारतले मिचेको नेपाली भूमि जोगाउन नेपाली सेनालाई व्यारेकबाट बंकरमा पठाउनुपर्ने बताए । ‘सेनालाई खाली ब्यारेकमा मात्रै राख्ने कि जिम्मेवारी पूरा गर्न बंकरमा पठाउने ? त्यसलाई किन पूरा गर्न सकेन रक्षा मन्त्रालयले ?’ उनको प्रश्न छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि हमला भइरहेका बेला, नेपालको सीमा मिचिएका बेला राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बस्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे, ‘आज कालापानी, लिम्पियाधुरामा सीमा मिचिँदा किन सुरक्षा परिषदको बैठक बस्दैन ?’

गृहमन्त्री बोल्यो भने पानी पर्छ !

सांसदहरुले ६ जनाको ज्यान जानेगरी रुकुम पश्चिममा भएको घटनाको विषयलाई समेत उठाएका छन् । जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्न अभियान चलाउनुपर्ने र त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने सांसदहरुको माग छ । सांसदहरुले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको घटना जस्तै त हुँदैन रुकुम पश्चिमको घटना ? भनेर सोधेका छन् । कतिपयले निर्मला पन्तको हत्यारा कहिले पत्ता लाग्छ ? भनेर सोधेका छन् ।

मन्त्रीहरुमाथि व्यंग्य गर्ने कार्यहरु पनि भएका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी ऐन संशोधन गर्न माग गरे । यो विषयमा सोध्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नबोलेको उनको गुनासो छ ।

‘कैयौं मन्त्री धेरै बोलेर बिग्रिन्छन्, हाम्रो गृहमन्त्री बोल्दै नबोलेर समस्या । वीरबल हाँस्यो भने पानी पर्छ भन्थे, हाम्रो गृहमन्त्री बोल्यो भने पानी पर्छ । फरक के छ भने वीरबलले हाँस्दाखेरि बादल नभए पनि पानी पर्थ्यो रे ! हाम्रो गृहमन्त्रीज्यू हाँस्दा बादलसहितको पानी पर्छ’ खतिवडाले आफ्नो कुरा नसुनेको भनेर ब्याङ्ग्य गरे ।

सोमबार बजेट पारित गर्ने तयारी

बजेटबारे संघीय संसदमा छलफल सकिएको छ । संसद सचिवालयको कार्यतालिका अनुसार सोमबार सबै मन्त्रीहरुले जवाफ दिनेछन् ।

भ्याएसम्म सोमबार नै बजेट पारित गर्ने तयारी छ । २२ वटा मन्त्रालयले जवाफ दिने, जवाफमाथि पूरक प्रश्न सोध्ने र त्यसको पनि जावाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यो सबै कार्य गर्दा समय लाग्ने भएका कारण भ्याउने नभ्याउने अहिले निक्र्योल गर्न नसकिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

अर्कोतर्फ बजेटमाथि परेका संशोधनलाई पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालगत शीर्षकमाथि २६ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।