Comments Add Comment

अर्थमन्त्रीले भने-विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युतको खपत बढ्दैन

२७ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने बताएका छन् । बजेटको विनियोजनबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युत् खपत बढाउन औद्योगीकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

सरकारले सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा हुने सार्वजनिक सवारीका साधनलाई महत्व दिएको भन्दै विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भन्सार दर एक प्रतिशत नै कायम राखिएको कुरा नबिर्सन सांसदहरूलाई आग्रह गरे । उनले नाकाबन्दीको समयमा दिएको सुलियतलाई अब निरन्तरता दिन नसकिने बताए ।

‘अरू देशमा पनि १०० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसुल तथा अन्तशुल्क लिने गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने,’विद्युतीय गाडीमा पेट्रोलियम सवारीमा भन्दा थोरै कर र महसुल लगाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि विश्वास गर्छौं तर कतिसम्म त्यस्तो सहुलियत दिने ?’

उनले विद्युतीय सवारीले बढाउने एक-डेढ सय मेगावाट बिजुलीको खपतले खास अर्थ नराख्ने भन्दै सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरणको माध्यमबाट अघि बढ्न खोजेको उल्लेख गरे ।

उनले चकलेट आयातमा भन्सार घटाइएको बारे पनि प्रष्टीकरण दिए । उनले एक सय २३ वटा फर्मले चकलेट आयात गरिरहेको भन्दै कुनै एउटा फर्मलाई हेरेर निर्णय नलिएको स्पष्ट गरे ।

गत वर्षको बजेटबाट ३० प्रतिशतको भन्सारलाई ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको भन्दै उनले यो वर्ष चोरी तस्करीको अवस्थालाई हेरेर भन्सार दर समायोजन गरिएको बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राजश्वको दायरा बढाउँदा पनि पछिल्लो वर्षमा राजस्व बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । अब उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हात नपारी राजस्व पहिलकै दरमा बढाउन नसकिने अवस्था आएको खतिवडाले बताए ।

प्रदेश दुईमा केही अनुदान कम भएको भन्नेबारे जवाफ दिँदै खतिवडाले कार्यक्रम नै पेश नभएकाले बजेट कम विनियोजन नभएको बताए । कार्यक्रम नै नआई बजेट दिँदा सरकारको मापदण्डमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै उनले त्यसमा ख्याल गर्न आग्रह गरे । ‘प्रदेशबाट योजना माग गर्दा नआएपछि केका आधारमा हाल्दिने?’ उनले भने ।

उनले अमेरिकी सहयोगको एमसीसी कार्यक्रम संसदमा विचाराधीन रहेको सम्झौतापत्र पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने दोहोर्‍याए । उनले विगतका सरकारले गरेको सम्झौतालाई निरन्तरता दिनेगरी बजेटमा कार्यक्रम आएको भन्दै यसलाई अघि बढाउने/नबढाउने बारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदसँग रहेको उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडको सडक निर्माणको कार्यक्रम राखिएको बताए । त्यसबाहेक पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू बजेटमा सन्तुलित विकासको लागि विनियोजन भएको खतिवडाले बताए ।

आगामी वर्ष राजस्व र बजेटको आकार घट्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट नघटाइएको बताउँदै खतिवडाले संघमा पुराना दायित्व धेरै भएकाले दुई तिहाई बजेटमाथि राख्नुपरेको स्पष्टीकरण दिए ।

कर्मचारी तलब सुविधादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसम्ममा संघ सरकारको दायित्वमा रहेको भन्दै उनले ठूलो बजेट यसमा खर्च हुने गरेको प्रष्ट्याए । तल जाने बजेटको सूत्र वित्त आयोगले बनाएको भन्दै उनले त्यसकै आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताए ।

सरकारले राहत र पुनर्उत्थानमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको स्वीकार्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको स्रोतलाई पनि हेर्नुपर्ने बताए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment