हाम्रो देश, समाज, शासन र संस्कृति हेर्दा हामी अहिले प्रतिगमनको रजत जयन्ती मनाउन २५ वर्ष अघि पुगेका छौं भन्दा फरक नपर्लाजस्तो भएको छ ।

०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनले परिवर्तनका बाहक बन्न जब्बर बनेका उत्साहित मनहरुमा निराशाको बादल मडारिएको छ । मुख्यतः नेता र यिनका सारथी बरिष्ठ सरकारी कर्मचारी स्वार्थ र सत्ताको लिप्सामा नालायक साबित भएका छन् ।

सबै पार्टीका रेफ हराएका छन् । लोकतन्त्रको सातो गएको छ । आसको त्यान्द्रो चुँडिनै लागेको छ । हामीलाई इतिहासका पाना पल्टाएर पछुताउन विवश बनाएको छ ।

अहिले संस्थागत भष्टाचार, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र सामन्ती संस्कारमा जकडिएको राजनैतिक नेतृत्व आफ्नै असफलताले रुग्ण त छ नै । छुवाछूत, बलात्कार, हिँसा, हत्या र आदिवासी जनजातिका जीविका, भाषा र संस्कृति माथिको अभिजात्य बल मिचाई निरन्तर जारी छ । संस्कृत भाषाको १ कक्षाको पाठ्यपुस्तक बनाएको भनेर मातृभाषीहरुको अपमान होस् या रुकुम घटनामा असरल्ल जातीय प्रभुत्वको मध्ययुगीन बर्बरता । अन्याय र अत्याचार झनै उग्र भएको छ ।

नेपालको अहिलेको शासकीय स्थितिलाई १८औँ शताब्दीको अवस्थासँग दाँज्न सकिन्छ । रसियन शासक जारिना क्याथरिना द्वितीयका एक जना भरपर्दा सैनिक ग्रेगोरी पोतेम्किन उनलाई प्रभावित गर्न अगाडिबाट देख्दा शहर जस्तो देखिने तर भित्र केही नभएका संरचनाहरु बनाए । यस्तो आँखामा आँखामा छारो हाल्ने कामलाई निर्माण गर्ने काम भनिन्छ ।

अहिले बरिष्ठ प्रशासक ग्रेगोरी पोतेम्किन जस्तै छन् र यिनले समृद्धिलाई पोतेम्किन शहर बनाएका छन् । यही देखाउँदै हावाको लुगा लगाएका शासक सहर घुम्दैछन् । निरीह नागरिकले राजा नागंै छन् भन्दा नागरिक कै दृष्टिदोष देिखन्छ । ती समृद्धिका बाधक, विकास विरोधी, सरकारका विरोधी अभैm त्यस्तै परे अराष्ट्रवादी पनि ठहरिन्छन् ।

कर्मचारीतन्त्र पश्चिमी देशहरुमा औद्योगिक विकाशलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रवद्र्धन गर्न निर्माण गरिएको मानव श्रोत परिचालन गर्ने एउटा प्रभावकारी संयन्त्र हो । यस अर्थमा यो औद्योगिक क्रान्तिसँगै विकसित भएको केन्द्रीकृत मानव श्रोत परिचालनको मानवीय इन्जिनियरिङ हो ।

१८औं शताव्दीमा प्राकृतिक तथा मानव श्रोतको दोहन गर्न विकास भएको यस्तो औपनिवेशिक संयन्त्र नेपालमा जंगबहादुर राणाले भित्राएका थिए । २००७ साल पछि यसलाई भारतीय प्रशासनको ढाँचामा ढालियो ।राणाकालमा मलजल गरिएको आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाकरी संस्थागत भयो ।

निर्णय गर्दा व्यक्तिगत फाइदा छैनभने जोखिम लिनुको सट्टा आफूभन्दा माथि लैजाने परम्परा बसालियो । यसका लागि बैठक एउटा अचूक हतियार बनाइयो । यस्ता कोठे बैठकले फुर्सद नभएको बहाना बनाउँदै समयमा काम नगर्ने प्रवृति बसालियो । एक जना भुक्तभोगीले भने काम त स्वार्थ सिद्ध गर्न आवश्यक साधन मात्र हो । कर्मचारीको पहिलो अभीष्ट त आफ्नो स्वार्थसिद्धि नै हो ।

अहिले स्थायी सरकार भनेर चिनिने राज्य संयन्त्रको उपरीतह राणकाल देखिनै लुटपाटमा दीक्षित नै थियो । सँगै, राणा कालदेखि निरंकुश पञ्चायतकालसम्म यो संयन्त्र राजा महाराजाको स्वार्थसिद्ध गर्न सहयोगी बन्दै जागिर जोगाउन मै व्यस्त थियो । आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नै सहि त्यतिबेलासम्म कम्तिमा कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्ने छुट्टै संरचना थियो जसले गर्दा यो अहिले जस्तो उत्ताउलो र उखरमाउलो र निरङ्कुश भैसकेको थिएन।

२०४६ सालको आन्दोलनले निरंकुशतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो र लोकतन्त्रको बहाली गर्‍यो । सत्ताको बागडोर दरवारिया आसेपासे र गाउँका मुखियाबाट आन्दोलनरत राजनैतिक पार्टीहरुका हातमा आयो । जब यो संयन्त्रले आफ्ना मूल्य मान्यतालाई बन्धकी राख्र्दै देशको ढुकुटीमा आँखा लगाएको त्त्कालिन नेतृत्वको लालचको गन्ध चाल पायो, राज्य दोहनमा बारबार जुर्मुरायो ।

यसले अनाडी नेतागढको नौ नाडी मात्र छामेन, भण्डारे बनेर राज्यको ढुकुटी दोहनमा लिप्त भयो । गुट उपगुटका कर्मचारी संघ संगठन बनाएर आपूm अनुकूलका पार्टी र नेता फकाउन व्यस्त रहे । लक डाउन भनेर छुट दिने र काम गर्न जानेले ओभरटाइम लिने अत्याचारमा लाचारी हुँदै गर्दा जनता खुट्टामा फोका उठाएर हिँड्दा सरकारले त्रास बाँड्यो । तिनका दुखमा गोहीका आँसु पनि चुहेनन् । नेता र तिनको चाकडीमा स्वार्थ सिद्ध गर्ने कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता त यसपटकको वार्षिक योजना र कार्यक्रममा समेत छताछुल्ल भएको छ ।

सत्ता सन्चालनको अनुभव नभएका पार्टी नेताहरु यो कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नुको साटो यिनै माथि भर पर्दै गए । यसले आफै राष्ट्रसेवकको फुली थप्दै गयो । योे पगरिले सजिएका राज्य यन्त्रका नाईकेका सामु निरीह नेताहरु र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न यिनैका सामु लम्पसार पर्ने गरेका सयौ उदाहरण छन् । यथार्थमा भन्ने हो भने जति ठूला आन्दोलन भए पनि कर्मचारी तन्त्रमा सुधार गरिएन । अहिलेसम्म पनि शासकहरुले के थाहा पाएनन् भने जन विद्रोह कुनै वाद वा तन्त्र प्रभावकारी नभएर होइन जनसेवा प्रभावकारी नभएर जन अपमान बढेका कारणले हुने गर्छ । यो अहिले सडकमा छिटफुट चुहिन थालेको छ ।

पार्टीहरुको गुटगत नेतृत्व र स्थायी सरकार भनिने राज्यसंयन्त्रको अपबित्र र अदक्ष गठबन्धन नै अहिलेको संसदीय सत्ता समीकरण हो । सत्ताधारी दल, प्रतिपक्ष भन्ने त प्राविधिक विषय मात्र भएका छन् । यस्तो लगनगाँठो अहिले झन् कसिलो भएको छ ।

प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको धज्जी उडाउँदै जिल्लामा यिनीहरु हैकमी सत्ता कायम गर्न सफल रहे । यिनको सामाजिक आर्थिक र वर्गीय अन्तरसम्बन्ध झनै दुराग्रही छ ।

एकातिर भाग्यवादको मलजल गर्ने र अर्कोतिर भिख मागेरै भए पनि आर्थिक विश्वव्यापीकरण उन्मुख आधुनिक विकासको आत्मरतिमा रमाउने र जनतालाई त्यसको सपना बाँड्नेहरुको अपवित्र गठबन्धन नै अहिलेको सवृद्धि सत्ता हो । द्रव्यको वैभवमा आधारित उच्च मध्यमवर्गीय विषेषतालाई आदर्श ठान्ने यो वर्ग बिभिन्न राजनितिक समुह, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै लुटको खेतीमा व्यस्त छ । यो पींध नभएको लोटा जस्तै छ । यसको कुनै बैचारिक (ज्ञानको अर्थमा) र नैतिक धरातल छैन।

पदमा रहदा मात्र हैन निबृत भएपछि पनि तिनैको हालीमुहाली छ । कर्मचारी नै अहिले पनि प्राय जसो विभिन्न आयोगहरु, राजनितिक नियुक्ति र सरकारी परियोजनामा समेत निबृत कर्मचारीको नै वर्चश्व कायम छ मानौ यो देशमा सरकारी कर्मचारी बाहेक जान्ने सुन्ने अरु कोही छैनन् ।

यसबाट पनि थाहा हुन्छ यो कसरी राजनैतिक नेतृत्वसंग सौदाबाजी गर्दै शक्तिकेन्द्रमा स्थापित भैरहन्छ । त्यसो त सरुवा, बढुवा र सुबिधाका लागि ज्यानै फालेर चाकडीमा लागेका पहुँचवालाहरुको कुरा र माथिका ठुलाबडाबाट सधै शासित निरीह साना कर्मचारीहरुहरुको बेदना भने अलि बेग्लै छ । अहिले पनि हजारौ साना कर्मचारी हाकिमका बारी, गोठ र भान्सामा नै पेन्सन पकाउँछन् ।

नेपालमा राजनीतिलाई दोष लगाएर कुनै वर्गले अतुलनीय फाइदा लिएको छ भने त्यो कर्मचारीतन्त्र नै हो । यो कुरा बुझ्न नसकेको राजनीतिक नेतृत्व तिनै कर्मचार्रीका अगाडी निरिह भएका धेरै उदाहरण छन् ।

कर्मचारी तन्त्र खस्कनुमा केही समकालीन वस्तुगत कारणहरु प्नि छन् । धेरै जसो खासगरी उच्च तहका कर्मचारी एवम् नेताहरुका सन्तान देशमा छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा मानिसमा स्वाभाविक प्रेम त्यत्तिकै सघन हुँदैन, काम बिग्रँदा चित्त दुख्दैन यद्यपि यसो भन्दा इमान्दारीमा शङ्का गरेको आरोप लाग्न सक्छ । तर यो यो एक हदमा यथार्थ हो । कतिको कहिले पेन्सन पकाएर उतातिर लागौं भन्ने हुन्छ । कति यता त्यत्रो महत्व पाएको उता भाउ नपाएर मात्र देशमा बसेका हुन्छन् । आखिर नाति नातिना त उतै स्याहार्न न पाइन्छ!

अर्को कुरा यहीँ भए पनि पहुँच र पैसा हुनेको दुनियाँ फरक छ । हरेक सेवा सुविधा निजी तहमा पाइन्छः स्कुलका सट्टा बोडिङ छन्, अस्पतालका सट्टा ५ तारे अस्पताल छन्, धाराको ठाउमा पानी तान्ने र फिल्टर गर्ने निजी प्लान्ट छन्, जारमा किन्न पाइने नै भयो, घरमा बत्ती गए नगएको थाहै हुँदैन, सोलार र इन्भर्टर छँदैछ ।

सडक धूलो भए आफ्नो वा अफिसको गाडीमा एसी छ । कतिका लागि त यी पदको पावरले निशुल्क दिन्छ । गरेको कामको आपूmलाई खासै फाइदा छैन । अनि त तिनका छोराछोरी पनि लोकसेवा लडिरहेका छैनन् । उतै छन् । यता त अपवादलाई छाडेर बाँकि त ठेट्ना मात्र नै हुन् जो केही गरौं भन्ने भन्दा छिटो आफ्नो बन्दोबस्त गर्ने अवसरकै खोजीमा छन् । एक किसिमले यो मीडियोकर मास हो ।

अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रेडरिख हायाकले भनेझै कमजोर कार्य दक्षता भएको कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि लोकतन्त्र,स्वतन्त्रता र बिकेन्द्रीकरण बिरोधी हुन्छ किनकि यसले आफ्नै सृजनामा केही गर्दैन । केवल माथिको आदेशबाट मात्र सञ्चालित हुने हुँदा यसले केन्द्रीकृत राज्य संचालनमा मात्र जोड दिन्छ । आफ्नो व्याक्तिगत स्वार्थका वरिपरिमात्र रमाउने प्रवृति बोकेको यो संयन्त्र स्थानीय तह वा समुदाय स्तरका कर्मचारीलाई सेवा सुविधा र अधिकार कुरा त परै जाओस् आर्थिक अपचलनका चलखेललाई लाचारी देखाएर आफ्नो हैसियत देखाउँछ ।

कतिसम्म भने आफ्नो तलबले राम्ररी घरबार नचलेको थाहै नपाएको जस्तो गरेर अबैध कमाईलाई बाध्यताको संज्ञा दिएर उम्किने दाउ गरिरहन्छ । यस अर्थमा राजनीतिलाई दोष लगाएर सबै भन्दा धेरै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सक्ने कुनै समूह छ भने छ भने त्यो कर्मचारीतन्त्र नै हो ।

चाकरीको जगमा मौलाएको यो राज्यसंयन्त्रले भनसुन, चलखेल र आफ्ना मान्छेको मात्र भाषा बोल्छ र बुझ्छ पनि । यो दलवाद, नातावाद, नगदवाद र अवसरवादमा टिकेको हुन्छ । (अब कृपावाद पनि त्यति बाँकी रहेन) ।

बाहिरबाट हेर्दा कर्मचारीहरु कुनै न कुनै दलसँग आवद्ध छन् यो कुरा कर्मचारी छाता संगठनको चुनाबबाट पनि देखिन्छ तर भुक्तभोगीका अनुसार आप्mनो सर नपरी कुनै पनि कर्मचारीले नेताहरुका इच्छाअनुसार मात्र स्वतः काम गर्दैनन् ।

आम नागरिकका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने अपेक्षा गरिएको गैर सरकारी क्षेत्र सरकारी कर्मचारी र नेताका आँखामा बिझाउने गरेको छ । त्यसो त यि सबैका गोजीमा यस्ता संस्था, छाप र लेटरप्याड र गुट चलाउने प्यादा गैरसरकारी क्षेत्र थाम्न बिदेशी दाताका खटन पटनमा व्यस्त छन् ।

यिनका आदेशमा नचल्ने केही स्वाभिमानी संस्थाहरु समाजकल्याणरुपी बिचौलियाका खुलेआम घुस र गैर कानुनी कर नदिए गरिने केरकारले आजित भएका छन् । तर यीनै कर्मचारी दाताका परियोजनामा गाडी र धेरैजसो तालिमका वहानाको विदेश भ्रमणको निहित स्वार्थ घुसाएर यस्ता परियोजना महगों बनाउने गर्छन् । लेनदेनका भरमा म्याद थपेर समयमै गुणस्तरीय काम फत्ते गर्न भन्दा टालटुल कै काम त्यो पनि आलटाल गरि मेलाम्ची जस्तै बनाउने बग्रेल्ती उदाहरण छन् ।

यो गर्न नसक्नेले पनि निबृत या बिदा लिएरै भए पनि यिनै दातालाई गुन लगाए बापतको भाडा असुल गर्न यिनकै चाकडी गर्ने ठुलै जमात त छँदैछ । हरेक आयोजना, नीति निर्माण र मूल्याङ्कनमा परामर्शदाता चाहिने अलिकति कारण दाताको स्वार्थ, आधाकारण चाहिँ कर्मचारीतन्त्रको असक्षमता र उनीहरुको च्रित्रले गर्दा सिर्जना गरेको उनीहरु माथिको अविश्वास नै हो ।

राज्य संयन्त्र जस्तो हुन्छ हाम्रो उन्नतितर्फको यात्रा त्यसरी नै अगाडी बढछ भन्ने कुरा अन्दाज गर्न कुनै कठिनाई छैन । यसरी भएन, अव फेरिनुपर्छ सवैले भन्ने गरेका छन् तर फेरिने छाँट र आँट यो पुस्तामा अझै कतै देखिएको छैन ।

सबैलाई थाहा छ यो फेर्न निकै दृढ अठोट र बिगत र वर्तमानको समीक्षा गर्ने आँट चाहिन्छ । यी सबै कुरा बिचार गर्दा, आफुलाई फेर्नुपर्ने दवाबमा रहेको राज्य संयन्त्र आपैmंलाई फेर्न कति आँट गर्छ र यसको नेतृत्व लिनु पर्ने राजनीतिका अगुवाले कति खुट्टाा टेक्छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ यद्यपि विचार गरे कर्मचारीतन्त्र आपैmं पनि आफ्नो मर्यादा कायम गर्न अघि सर्नु पर्ने हो ।

अहिलेसम्म वार्षिक कार्ययोजनाका भरमा हचुवा मूल्याङ्कन हुँदा लाज मान्नुपर्ने होइन र ? युवा पुस्ता पनि परिवर्तन गर्ने भन्दा पुरानो पुस्ताको चाकडी गरेर, भनसुन गरेर, दलमा लागेर छिटो छिटो धन कमाउने वा सेलेब्रिटी हुने धूनमै छ ।

आखिर हाम्रो शिक्षा पनि त पाल्तू बनाउने सामाजिक अभियोजन (सोसियल इन्जिनियरिङ्ग) कै वरिपरि नै त छ ।