२९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन चार्टर विमानको तालिका सार्वजनिक गरेर विमान भाडा आफैंले तिर्नुपर्ने भनेपछि भाडा तिर्न नसक्नेहरु आउन पाउने कि नपाउने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जब कि सरकारले नै बनाएको प्राथमिकता सूचीमा रोजगारी गुमाएर बेखर्ची बनेका, विभिन्न मुद्दामा जेल बसेर आम माफी पाएका, बिरामी तथा अपांगता भएका, भिजिट भिसामा गएर रोकिएकाहरुलाई उद्धार गर्नुपर्ने पहिलो सूचीमा राखेको छ ।
त्यस्ता व्यक्तिहरुले दूतावासमा आफ्नो सबै विवरण बुझाइसकेका छन् । तर, उनीहरुको भाडा कसले ब्यहोर्ने भन्ने अन्योलकै कारण यसअघि दुबईबाट प्राथमकिता सूचीका व्यक्ति आउन पाएनन् ।
विमानले कम्पनीबाटै टिकट काटिएका अरु व्यक्तिलाई लिएर आएको थियो ।
अब चार्टर विमानहरुको तालिका र भाडा दर नै सार्वजनिक भएपछि आफैं भाडा व्यहोर्ने नसक्नेहरु आउने नपाउने चिन्ता बढिरहेका बेला सरकारले भने उनीहरुलाई प्राथमिकताकै आधारमा ल्याइने प्रष्ट पारेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित देशसँग संवाद भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले बताए ।
ज्ञवालीका अनुसार आम माफी पाएर जेलबाट छुटेका तर बेरोजगार रहेकाहरुलाई सम्बन्धित देशको सरकारले नै भाडा तिरेर पठाउने सहमति भएको छ । त्यस्तै रोजगारीको अवधि सकिएकाहरुको कम्पनीले नै भाडा व्यहोर्ने छ भने बीचमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई पनि कम्पनीबाटै भाडा तिर्ने गरी कुरा भएको ज्ञवालीले बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले भने- सरकारले नै भाडा तिरेर ल्याउनुपर्ने संख्या निकै कम होला । आम माफी पाएकालाई सम्बन्धित देशले नै फर्काउने कुरा भएको छ । बीचमा रोजगारी गुमेकाहरुको हकमा फर्काउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताकै हुन्छ । भिजिटमा गएकाहरुको टिकट भए पनि ठ्याक्कै यही फ्लाइटमा हुने भन्ने मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
विभिन्न कारणले रोजगारदाता वा सम्बन्धित सरकारले नपठाउने अवस्थाका व्यक्तिका हकमा सरकारले व्यवस्था गर्ने भएको छ । चार्टर विमान गएका बेला विमान चार्टर गर्ने ट्राभल एजेन्सीलाई त्यस्ता व्यक्तिको सूची दिइने र उनीहरुलाई ल्याइदिनुपर्ने भनेर सरकारले जानकारी गराएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
