२९ जेठ, काठमाडौं । शनिबार नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शनिबार बस्ने बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र दफाबार छलफल पछि पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ ।
सम्भावित कार्यसूची अनुसार शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् ।
दफाबार छलफलपछि कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नै उक्त विधेयकलाई पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् ।
लिम्पियाधुरा, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।
फिर्ता भएन सरिता गिरीको संशोधन
नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरुले समर्थन जनाएका छन् ।
जेठ २७ गते प्रतिनिधि सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सबै दलहरुले यस विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिवद्धतासहित मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
तर, समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले भने सरकारले ल्याएको नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको निशान छाप परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।
विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै समाजवादीका सांसदहरुले विधेयकको पक्षमा पार्टीले मतदान गर्ने बताएका थिए । तर, पार्टीको नीति विपरीत गिरीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिन ।
सरकारले ल्याएको नक्सा अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालले दाबी गर्न प्रयाप्त प्रमाण नभएको सांसद गिरीको तर्क छ ।
गिरीले संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको केही घण्टामै समाजवादी पार्टीले सांसद गिरीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । नमाने कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दियो । तर, गिरीले शुक्रबार बेलुकीसम्म आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएकी छैनन् ।
शुक्रबार साँझबाट उक्त विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउन सांसदहरुलाई दिइएको ७२ घण्टाको समय पनि सकिएको छ ।
गिरीलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा गर्न समाजवादी पार्टीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
आइतबार बिहान ११ बजे पार्टीको संसदीय दलको बैठक बोलाइएको समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले जानकारी दिए ।
‘यस (सरिता गिरीको संशोधन प्रस्ताव) बारे संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुन्छ । निर्णय नभई के हुन्छ भन्न सक्ने कुरा भएन’ प्रमुख सचेतक अरगरियाले अनलाइनखबरसँग भने, तर, अझै फिर्ता लिने ठाउँ छ । हाउसमै पनि फिर्ता लिन सकिन्छ ।’
