कसको लागि संविधान संशोधन ?  

संविधान संशोधनको बहसले अहिले ठोस रूप लिन थालेको छ। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल पत्र तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा केही विपक्षी दलका प्रतिनिधि असहमति जनाउँदै कार्यदलबाट बाहिरिए। यसले संविधान संशोधन जस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमति जुटाउन सहज नहुने संकेत गरेको छ।

गत भदौको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि बनेको गैरदलीय सरकार र फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल ल्यायो। परम्परागत ठूला दल प्रतिपक्षमा पुगे भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्यो। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संविधान संशोधन फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बनेको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्र ‘वाचापत्र’मै संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक संरचना उसका मुख्य प्रस्ताव हुन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल पत्र तयार गर्ने विषय समेटिएको थियो। त्यसैले अहिलेको बहस आकस्मिक नभई निर्वाचनअघि गरिएको प्रतिबद्धताको निरन्तरता हो।

संशोधनको अधुरो वाचा

२०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा देशका कतिपय भागमा दीपावली मनाइयो भने मधेश लगायत क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन भए। संविधानका केही प्रावधानप्रति असहमति राख्ने समुदायलाई तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले संविधान पूर्ण दस्तावेज नभएको र समय अनुसार संशोधन गर्न सकिने आश्वासन दिएको थियो। तर त्यसपछि भएका संशोधन र सुधारका प्रयासले संविधानप्रतिको असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेनन्।

संविधानले नागरिक अधिकार, संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण गरे पनि तिनको लाभ आमनागरिकको दैनिकीमा पर्याप्त रूपमा अनुभूत हुनसकेको छैन। यही कारण संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयन दुवै प्रश्नमा छन्। आजको संशोधन बहसले संविधानका संरचनागत कमजोरी सुधार्नुका साथै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुशासन, सेवा प्रवाह र न्यायको प्रश्न पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।

तर संविधान संशोधन कुनै दल वा नेताको तात्कालिक सुविधाका लागि गरिने काम होइन। यसका लागि पर्याप्त सार्वजनिक विमर्श, विषयगत अध्ययन र व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ। संशोधनका नाममा संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, बहुदलीय लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यका आधार कमजोर पारिनुहुँदैन। बरु संविधानका प्रगतिशील मूल्यलाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।

कार्यकारी प्रमुखको प्रश्न

नेपालको संसदीय प्रणालीमा देखिएको अस्थिरता, सत्ता–सौदाबाजी र सरकार परिवर्तनको शृङ्खलाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसलाई बल दिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले निश्चित अवधिसम्म स्थिर सरकार दिनसक्ने तर्क आकर्षक देखिन्छ। तर यसले सबै समस्या स्वतः समाधान गर्छ भन्ने ठान्नु गलत हुन्छ। पर्याप्त नियन्त्रण र सन्तुलन विनाको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ जान सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाने हो भने कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमै केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै रहने तर वास्तविक कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राख्ने मोडेलले दोहोरो शक्ति–केन्द्र र मर्यादाक्रमको विवाद निम्त्याउन सक्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्दा कार्यकालको सीमा, संसद्को निगरानी, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग र शक्तिपृथकीकरणका संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्छ।

व्यक्ति बदल्दैमा शासनको चरित्र बदलिंदैन। नयाँ प्रणालीले पनि पुरानै राजनीतिक संस्कार, अपारदर्शिता र संस्थागत कमजोरी बोकेमा अपेक्षित परिणाम आउँदैन। त्यसैले प्रणाली परिवर्तनसँगै उत्तरदायित्व र नियन्त्रणका संस्थालाई बलियो बनाउनु अनिवार्य छ।

संसद् कस्तो बनाउने ?

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले प्रतिनिधित्व र स्थिरता दुवै सुनिश्चित गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा ठूलो मत हिस्सा प्रतिनिधित्वविहीन हुन्छ भने समानुपातिक सूचीमा पार्टी नेतृत्वको नियन्त्रण हावी हुने आलोचना छ। यस सन्दर्भमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयोगी विकल्प हुन सक्छ।

तर पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा मतदाताले दलसँगै उम्मेदवार पनि रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बन्दसूचीमा नेतृत्वले मात्रै नाम तय गर्ने प्रणालीले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाउन सक्छ। खुला वा लचिलो सूची मार्फत मतदातालाई व्यक्ति र दल दुवै छान्ने अधिकार दिइयो भने संसद् थप प्रतिनिधिमूलक र उत्तरदायी बन्न सक्छ।

सांसद मन्त्री बन्न नपाउने प्रस्ताव पनि गम्भीर बहसको विषय हो। अहिले सांसदहरूको ठूलो ऊर्जा कानून निर्माण र सरकारको निगरानीभन्दा मन्त्री बन्ने दौडमा खर्च हुने गरेको छ। गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था भए संसद् विधायिकी भूमिकामा केन्द्रित हुन सक्छ। तर त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्लाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने स्पष्ट संवैधानिक संयन्त्र पनि आवश्यक हुन्छ।

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव भने पुनर्विचारयोग्य छ। स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको राजनीतिक संस्था हो। राजनीतिक दलले स्थानीय समुदाय र राज्य बीच सेतुको काम गर्छन्। स्थानीय निर्वाचनबाट दललाई पूर्ण रूपमा अलग गर्दा राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर हुन सक्छ। आवश्यक कुरा दलविहीनता होइन, स्थानीय तहमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेप र भागबन्डा घटाउने हो।

संस्था बलिया नबनाई सुशासन आउँदैन

संविधान संशोधन शासकीय र निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। न्यायालय, प्रशासन, प्रहरी र संवैधानिक निकायको संरचना तथा कार्यशैलीमा पनि सुधार आवश्यक छ। सुशासनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारितामाथि उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसको विकल्पमा वा पुनर्संरचना मार्फत शक्तिशाली जनलोकपाल बनाउने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ। तर नयाँ संस्था थप्दैमा मात्रै समस्या समाधान हुँदैन; नियुक्ति प्रक्रिया, संस्थागत स्वतन्त्रता, पर्याप्त स्रोत र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ।

संघीय व्यवस्था लागू भएको एकदशक बितिसक्दा पनि कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन र न्यायिक संरचनाको पूर्ण संघीयकरण हुनसकेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिइए पनि त्यस अनुसार जनशक्ति, स्रोत र निर्णय क्षमता हस्तान्तरण गरिएको छैन। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका प्रशासनिक संरचना संविधानको मर्मअनुरूप पुनर्गठन गर्नुपर्छ।

प्रदेश कमजोर बनाउने होइन, प्रभावकारी बनाउने

संविधान संशोधनको बहसमा सबैभन्दा बढी सतर्क हुनुपर्ने विषय संघीयता हो। प्रदेशको संख्या, सीमा, नाम वा संरचनामा छलफल गर्न सकिन्छ। तर प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाउने वा केन्द्रकै प्रशासनिक इकाइमा सीमित गर्ने प्रयास संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ।

प्रदेशप्रति देखिएको असन्तुष्टिको मूल कारण संघीयता आफैं होइन; अधिकार, स्रोत र संस्थागत क्षमता हस्तान्तरणमा भएको अनिच्छा हो। केन्द्रले अधिकार आफैंमा राख्ने, प्रदेशलाई पर्याप्त स्रोत नदिने र त्यसपछि प्रदेश प्रभावकारी भएनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित हुँदैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अधिकार र निकाय केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले पनि संघीय संरचना कमजोर बनाउन सक्छ।

संघीयतालाई सुदृढ बनाउन स्थानीय तहको संख्या घटबढ वा प्रदेशको पुन:सिमाङ्कनबारे बहस गर्न सकिन्छ। तर त्यस्तो निर्णय प्रशासनिक सहजताका आधारमा मात्रै होइन, उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व, पहिचान, पहुँच र ऐतिहासिक बहिष्करणलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ। भूगोलका कारण स्वायत्त प्रदेशमा समेटिन नसक्ने समुदायका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था पनि बहसमा ल्याइनुपर्छ।

संशोधन कसका लागि ?

संविधान संशोधनको अन्तिम उद्देश्य राज्यका पद र संस्था हेरफेर गर्नु मात्रै हुनुहुँदैन। नागरिकतामा कायम लैङ्गिक असमानता, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व, विशेष क्षेत्रको व्यवस्था तथा संघीय राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता जस्ता विषय पनि संशोधनको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

नागरिकले संविधानको मूल्याङ्कन त्यसमा लेखिएका शब्दबाट मात्र गर्दैनन्; राज्यबाट पाएको सेवा, न्याय, अवसर र सम्मानका आधारमा गर्छन्। त्यसैले राजनीतिक लोकतन्त्रसँगै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय लोकतन्त्रलाई पनि संस्थागत गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म संविधानप्रतिको स्वामित्व बलियो हुँदैन।

संविधान संशोधन परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण अवसर हो, तर हतारमा गरिने संशोधनले नयाँ द्वन्द्व पनि जन्माउन सक्छ। व्यापक राष्ट्रिय विमर्श र सहमतिबाट संविधानका कमजोरी सच्याउँदै संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायका आधार अझ बलिया बनाउनु आजको आवश्यकता हो। संशोधनले सत्ता थप केन्द्रित गर्ने होइन, नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने दिशा लिनुपर्छ। त्यसो हुनसके मात्र संविधान संशोधनले राजनीतिक शक्ति–सन्तुलन भन्दा पर गएर नागरिकको जीवनमा वास्तविक अर्थ राख्नेछ।